संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका शासक सबैभन्दा भ्रष्ट, अनैतिक र अपारदर्शी बन्दै गएका त होइनन् ? भन्ने सर्वत्र चासो र चिन्ता छाउन पुगेको छ ।
विगतका शासकीय अवस्था र अहिलेको शासकीय अवस्था फरक भएकाले अबका शासकलाई पुरानै शासकको जस्तो विलासी जीवन बिताउने तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने छुट कदापि छैन । तर, पनि कुशासन मच्चाउन अहिलेका शासकले पहिलेका शासकलाई उछिनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । शासक सच्चिनभन्दा पनि खराब कर्म गर्न परस्पर प्रतिस्पर्धा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । यो भयानक विडम्बना हो ।
सरकारी निकायले आफ्नो मातहत रहेका कार्यालयका भ्रष्ट कर्मचारीलाई कहिल्यै पनि कारबाही गर्न सकेका छैनन् । उल्टो तलदेखि माथिसम्ममा नै भ्रष्टाचारको जालो फैलने गरेको छ । माथिबाट तल कारबाही गर्नुको साटो भ्रष्टाचारमा माथिबाट तलैसम्म सेटिङ हुने गरेको छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयमा पैसा नखुवाई सहजै काम हुन निकै कठिन छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनले बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालयको पहिचान गर्दै अहिले पनि ती कार्यालयमा भ्रष्टाचार भइरहेको औंल्याएको छ । भ्रष्टाचार एउटा सामाजिक रोग र अपराध हो । अख्तियारले त्यसरी भ्रष्टाचार हुने भनेर औंल्याएका कार्यालयको नियमित निगरानी गर्नुपर्छ । कतिपय सरकारी कार्यालयमा खुद्रे खालका भ्रष्टचार हुने गरेका छन् । तर, माथिल्लो लेबलमा भने नीतिगत (पोलिसी) तहमा नै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ । हामीकहाँ अहिले पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च तहका प्रशासकको मिलिमतोमा नीतिगत तहका भ्रष्टाचार हुने क्रम रोकिएको छैन ।
राजनीतिक नेतृत्व असल हुन सकेमा प्रशासनसंयन्त्र स्वतः असल बन्न सक्छ । किनकी प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने प्रमुख दायित्व राजनीतिको हो । सरकारको नीति कार्यक्रम तथा योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने भनेकै कर्मचारी संयन्त्रले हो । यदि त्यो संयन्त्र असल, इमानदार र सुशासनप्रेमी बन्न सक्यो भने सरकारको नीति तथा योजनालाई जनतासमक्ष सजिलैसँग लैजान सक्छ तर अहिलेको हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र भ्रष्ट भएकाले ती कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा जनतासमक्ष पुग्न सकिरहेका छैनन् ।
सरकारले आमजनताका सुझाव र गुनासोको पनि समयमा नै सम्बोधन गर्न जरुरी छ । जनताका गुुनासा र सुझावलाई अवमूल्यन गर्न खोजियो भने त्यस्तो प्रवृत्तिले आमजनतामा शासन सत्ताप्रति वितृष्णा पैदा हुन सक्छ । अझै अहिलेको संघीय शासन भनेको त जनताको घरदैलोमा दिइने शासन हो । संघीय शासनले जनताको चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
यदि, शासकले जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई शासनप्रति अपनत्व जगाउन सकेनन् भने शासकीय व्यवस्थामा नै गम्भीर खालका समस्या र संकट पनि आउन सक्छ । त्यस्तो संकट आयो भने विकास र समृद्धिका प्रयास वर्षौं पछिसम्म धकेलिन सक्छन् । यस विषयमा सरकारी पक्ष संवेदनशील बन्न सक्नुपर्छ । त्यसैले सबै शासकले गम्भीरतापूर्वक सोचेर अघि बढ्ने बेला आएको छ ।
