काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेविरुद्ध वन मुद्दामा रिट दर्ता नगर्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको छ ।
शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको रूख काट्ने अनुमति नलिई फँडानी गरेको तथ्य भेटिएपछि न्यायाधीश घिमिरेलाई जिल्ला वन कार्यालयले एक वर्ष कैद सजाय माग गर्दै अनुसन्धानको फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेको थियो । वन कार्यालयको अभियोगपत्र अनुसार न्यायाधीश घिमिरेलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस भएको थियो । तर, न्यायाधीश घिमिरेको दबाबमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय भएको सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतको दाबी छ । न्यायाधीश घिमिरेले निकुञ्ज क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्रमा जथाभावी रूख काटेर बेचबिखन गरेको भेटिएपछि नेपाली सेनाले जफत गरेर वन कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।
हाल आफ्नै स्वामित्वमा रहेको रूख काट्नका लागि पनि वन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने नियम छ । रूख कटान हुने क्षेत्र र कटान गर्नुपर्ने कारणसहित वन कार्यालयमा निवेदन दिएपछि सो छानबिन गरेर वन अधिकारीले टाँचा लगाएपछि मात्रै रूख काट्न पाइन्छ । तर, न्यायाधीश घिमिरेले स्वीकृति नै नलिई फँडानी गरेपछि नेपाली सेनाको गस्ती टोलीले फँडानी भएका रूख नियन्त्रणमा लिएर वन कार्यालयको जिम्मा लगाएको हो ।
कानुन पालना गराउने निकायमा बस्ने जिल्ला न्यायाधीश घिमिरेले रूख कटानी गर्दै बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएपछि वन कार्यालयले मुद्दा दायर गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो । जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंले उपलब्ध गराएको अभियोगपत्र अनुसार न्यायाधीश घिमिरेले सौर ५ दशमलव ५८ क्युफिट, मौवा ३६ दशमलव ३३, चिलाउने ६१ दशमलव ७३, उत्तीस २० दशमलव ९७ गरी १ सय २४ क्युफिट काठ अनुमति नलिई कटान गरेका थिए ।
जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंले तीन जनाविरुद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२ ९ को दफा २६ अनुसार र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ को नियम १७ को कसुर गरेको अभियोगपत्रमा मुद्दा चल्नुपर्ने दाबी गरिएको छ । आरोपत्रपमा न्यायाधीश घिमिरे, डिलबहादुर गुरुङ र हरिप्रसाद अर्याललाई बिगो २० हजार २ सय ८४ र जरिमाना ४० हजार ५ सय ६८ तथा एक वर्ष कैदको सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गामा यसरी अनुमति नलिई काठ कटानी गर्न‘का साथै बिक्री गरेर कानुन उल्लंघन गरेको दाबीसहित वन कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले न्यायाधीश घिमिरेलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने राय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सो फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको छ । नयाँ महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल आएपछि फाइल फेरि अघि बढाइएको हो ।
यसअघिका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मुद्दा चलाउन नपर्ने कारण किन हो भनी अनुसन्धान गरेर पुनः फाइल पठाउन भनेपछि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल थन्किएको थियो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खातीले न्यायाधीशलाई मुद्दा किन नचल्ने भनी उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई विस्तृत अनुसन्धान गरेर मात्रै फाइल पेस गर्न सुझाव दिएका थिए । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खातीले फाइल सदर नगरेपछि अहिले पुनः सोही फाइल जिल्ला न्यायाधीश घिमिरेको दबाबमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको छ ।
स्राेतका अनुसार र महान्यायाधिवक्ता पोखरेल उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रक्रियागत रूपमा आएको फाइल रोक्ने पक्षमा छैनन् । यसअघि पनि महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले रवि लामिछानेको दोहोरो राहदानी प्रकरणमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको फाइललाई सदर गरेर मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यतिखेर प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धानले मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी अनुसन्धान गरेर फाइल पेस गरेको आधारलाई मानिएको थियो । तर, न्यायाधीश घिमिरेको वन मुद्दा प्रकरणमा वन कार्यालयले एक वर्षको कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
