काठमाडौं । पछिल्लो २० वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रबाट औसतमा १९ दशमलव ४ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ । तर, कर्जाको विस्तार भएअनुरूप वास्तविक क्षेत्रको विस्तार हुन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीचको औसत अनुपात बढ्नुका अतिरिक्त ठुला आकारका कर्जाको संख्या पनि बढेको छ ।
दुई दशकमा वास्तविक क्षेत्र विस्तार नभई वित्तीय क्षेत्रको मात्र विस्तार हुँदा वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुन गई वित्तीय स्थायित्वमा मात्र नभएर यसले अन्ततः वास्तविक क्षेत्र तथा सरकारी वित्तमा समेत दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम रहने निष्कर्ष पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
कर्जाको आकार दक्षिण एसियामा नै उच्च
यही कारणले गर्दा कर्जाको वृद्धिभन्दा कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जामा जोड दिने र कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउनेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले जोड दिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
यसैंगरी केन्द्रीय बैंकले नेपालमा पछिल्लो २५ वर्षको औसत मुद्रास्फीति ६ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको पनि जनाएको छ । यसलाई आधार मान्दा नेपालको प्राकृतिक ब्याजदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ ।
प्राकृतिक ब्याजदरको तुलनामा नीतिगत दर न्यून हुँदा बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्ने र उच्च हुँदा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने सम्भावना रहने भएकाले मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी परिदृश्यका अतिरिक्त प्राकृतिक ब्याजदरलाई पनि नीतिगत दर तय गर्दा सन्दर्भका रूपमा मौद्रिक नीतिले लिएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
नेपालको गार्हस्थ्य बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक रहेको छ । न्यून बचत र उच्च लगानी मागका कारण स्रोत अन्तर बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सार्वजनिक तथा निजी लगानीको उत्पादकत्व न्यून रहेका कारण अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्न नसकेको र लगानी गुणक अर्थात् मल्टिप्लाइर र गार्हस्थ्य बचत दर न्यून रहेको बताइएको छ ।
बचत दर वृद्धिका लागि सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई अधिकतम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गरी पुँजी निर्माणको गति बढाउनु आवश्यक रहेको ठम्याइ राष्ट्र बैंकको छ । यस सन्दर्भमा बचत प्रोत्साहनका लागि निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक हुनेगरी नीतिगत कार्यदिशा तय गर्ने रणनीति मौद्रिक नीतिमार्फत अवलम्बन गरिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपालमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको आकार दक्षिण एसियामा नै उच्च रहेको पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । करिब ५५ खर्बको अर्थतन्त्रको आकार भएको नेपालमा करिब ७० खर्ब कर्जा रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट प्रवाह भएको कर्जा समेतलाई गणना गर्दा नेपालको निजी क्षेत्र अधिक ऋण भारमा परेको देखाएको छ अधिक ऋण भारको स्थिति, कर्जा र वास्तविक क्षेत्रबिचको कमजोर सम्बन्ध र वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखापरेको गैरव्यावसायिक गतिविधिका कारण निष्क्रिय कर्जा बढ्न थालेको छ । पछिल्लो २० वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रबाट मात्रै औसतमा १९ दशमलव ४ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड संक्रमण र रुस–युक्रेन युद्धका कारण बिथोलिएको बजार आपूर्ति शृंखला अझै लयमा फर्की नसकेको स्पष्ट पारेको छ । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यवस्तुको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिका कारण विकसित एवं विकासशील राष्ट्रले सामना गर्नुपरिरहेको उच्च मुद्रास्फीतिमा केही सुधार आए तापनि लक्ष्यभन्दा माथि नै रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको दाबी राष्ट्र बैंकको रहेको छ ।
वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको बताइएको छ ।
यसै कारणले ठुला कर्जाको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरी नियामकीय नीति तर्जुमा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको सही सदुपयोग नभएको र आवश्यकताभन्दा अधिक कर्जा गएको बताएपछि उद्यमी व्यवसायी प्रवलजंग पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत रोष प्रकट गरेका छन् ।
विगतमा नियमनकारी निकायले च्याउ उम्रेसरी वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति दिई सयौं फाइनान्स कम्पनी, ५०आंै विकास बैंक, ३०औं वाणिज्य बैंक स्थापना गर्न दिँदा कर्जा धेरै गएको बुझाइ पाण्डेको रहेको छ ।
वित्तीय संस्थालाई प्रतिस्पर्धा गराउँदा र मर्ज गर्न बाध्य पार्दा अन्धाधुन्ध कर्जा विस्तार हुन गएको र नियमनकारी निकाय मूकदर्शक भइरहेको आरोप उनको छ ।
उनले भने, ‘हामीले कहिले पनि हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र के हो भनेर पहिचान नै गर्न सकेनौं, हाम्रो राष्ट्रको पाँच वर्षे, १० वर्षे र दीर्घकालीन लक्ष्य के हो र लक्ष्य प्राप्तिमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका के हो ? उद्योगको भूमिका के हो ? कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने ? कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेर राष्ट्रिय नीति बनाएका छौं ? कृषि क्षेत्रमा कर्जाको निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्छ तर सरकार किसानलाई मल उपलब्ध गर्न सक्दैन, कृषि क्षेत्रको श्रमिक विदेश पलायन भइरहेका छन्, कृषि कर्जा लक्षित वर्गमा पुग्दैन र दुरुपयोग हुन्छ । यस्तै अवस्था अरू क्षेत्रको पनि छ । कुनै क्षेत्र अत्यधिक लगानीको कारण जोखिममा छ, वित्तीय संस्था ग्याप एनालाइसिस नै नगरी लगानी गरिरहेका छन् ।’
