काठमाडौं । नेपालमा मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान भइसकेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा बिजुली निर्यातका साथ बंगलादेशका अलावा चीनमा समेत बिजुली बेच्न अध्ययन थालेको छ ।

नेपाली बजारका लागि १ हजार ७ सय मेगावाटदेखि २१ सय मेगावाटसम्म मात्र माग रहेकोमा अहिले हालसम्ममा कुल २ हजार ८ सय २२ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान भइसकेपछि प्राधिकरणले चीनमा समेत निर्यात गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

• बंगलादेशमा बिजुली निर्यात अन्तिम चरणमा, चीनमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न
• नेपालको आवश्यकता २१ सय मेगावाट, उत्पादन २८ सय मेगावाट

चीनमा बिजुली निर्यातका लागि प्राधिकरणले चीन जोड्ने रातमाटे–रसुवागडी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ । नेपालले पहिलोपटक नोभेम्बर २०२१ देखि ३९ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात सुरु गरी हाल करिब ४ सय ५० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ ।

भारत निर्यातका लागि करिब ६ सय मेगावाट थप आयोजना भारतको विद्युत् मन्त्रालयमा सहमतिको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।

यसैगरी, बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि भारतको एनभीभीएन, बंगलादेशको बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड र प्राधिकरणबीच त्रिपक्षीय सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आव २०७८÷७९ मा ७५१ र २०७९÷८० मा ६३२.३७ मेगावाट गरी जम्मा १ हजार ३ सय ८३ मेगावाटका जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाबाट उत्पादन सुरु भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै पनि ८९ दशमलव ८ मेगावाटका ५ आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार उत्पादित विद्युत्मध्ये जलविद्युत्बाट २ हजार ६ सय ३३, सौर्य विद्युत्बाट ८७, हेटौंडा तथा दुहबीमा रहेको थर्मल प्लान्टबाट ५३ दशमलव ४१, बगासबाट ६ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यसैगरी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको समन्वयमा निर्माण भएका सौर्य, सौर्य÷वायु हाइब्रिड र लघुजलविद्युत्बाट ८३ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।

यिनीहरूमध्ये प्राधिकरणका आयोजनाबाट ५७७ दशमलव ३९ मेगावाट, यसका सहायक कम्पनीबाट ४९२ दशमलव ९० मेगावाट र यसैको अफग्रिडबाट ४ दशमलव ५३६ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको परिमाण १५५८ हजार ३९ मेगावाट पुगेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्ममा करिब ८ हजार ५२ मेगावाट विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरिसकेको छ । गत दुई वर्षमा मात्र करिव १ हजार ७ सय ७४ मेगावाटको विद्युत् खरिद बिक्री सम्पन्न भएको थियो । यसको अलावा प्राधिकरणले करिब २ हजार २ सय ९० मेगावाटको मस्यौदा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गरिसकेको छ । कुल २ हजार १ सय ६८ मेगावाट विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको मस्यौदा तयारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार १०६० मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यसैगरी, ४ सय ९० मेगावाट जडित क्षमताको अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना प्राधिकरण र सतलज जलविद्युत् निगम, भारतबीच साझेदारीमा निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । आयोजनालाई अगाडि बढाउन संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

त्यस्तै, चैनपुर सेती २१० मेगावाटको आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन जग्गा अधिग्रहणलगायतका कार्य भइरहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको कम्पनी अगुवाइमा निर्माणाधीन २७० मेगावाटका ४ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्राधिकरणले ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ भने लगानीका लागि दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकलगायतसँग आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ९९ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौं जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । साथै ६० मेगावाट मोदी जलविद्युत् आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

प्राधिकरणले उत्तरगंगा, आँधीखोलालगायत सुनकोसी ३ तथा केही पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सुरु गरेको छ ।

विद्युतको विकाससँगै अहिले करिब दुई वर्षअघि ८९ प्रतिशत नागरिकले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पाएकोमा अहिले ९५ प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ प्राधिकरणका अनुसार मधेस, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा सारभूत रूपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । कोसी प्रदेशमा ९५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ९८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ६७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये प्राधिकरणको प्रणालीबाट ५ सय ५ सारभूतरूपमा पूर्ण विद्युतीकरण, २ सय २७ वटा स्थानीय तहका अधिकांश स्थानमा र २१ वटा स्थानीय तहका अधिकांश स्थानमा सोलार, साना तथा लघु जलविद्युतमार्फत विद्युतीकरण भएका छन् । आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकभर विद्युतीकरण गर्ने सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी काम भइरहेको पनि जनाइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालले विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका आयोजनाबाहेक प्राधिकरणले भारतीय ट्रेडिङ कम्पनीसँग २०० मेवा विद्युत् वर्षायामका महिनामा निर्यात गर्न पाँचवर्षे मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता सम्पन्न गरेको पनि जनाएको छ । सो आयोजनालगायत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १९ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने जम्मा १ हजार ७३ मेगावाट विद्युतको स्वीकृतिका लागि भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी तथा भारतीय ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत भारत सरकारसमक्ष आवेदन गरिसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

बंगलादेशसँग ४०–५० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनीबीच त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौता हस्ताक्षरका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । यसै वर्ष सो व्यापार सुरु हुने लक्ष्यअनुरूप नेपालले दक्षिण एसियाको उप–क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश पाउने तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको जनाएको छ ।