कक्षा १२ पढ्ने छोरीलाई नयाँबस्ती नपुग्दै गुह्येश्वरीनजिकै रहेको कोठाबाट पुरानो बानेश्वरमा रहेको कलेज पढ्नका लागि कलेजकै बसको व्यवस्था छ कि भनेर बुझ्न गयौं । बस त रहेछ तर प्रतिमहिना ३ हजार रुपैयाँका दरले एक वर्षको ३६ हजार लाग्ने रहेछ । सार्वजनिक सवारीसाधनबाट जाने हो भने दिनको २० रुपैयाँका दरले शनिबार, दसैं, तिहार सबै बिदाका दिन जोडेर पनि आउजाउका लागि महिनाको १ हजार २ सय र वर्षको जम्मा १४ हजार मात्रै पर्दोरहेछ । हिँडेरै गए पनि २५ मिनेटमा पुग्ने कलेजमा सडकको धुवाँ, धुलो, घामपानीबाट बँच्नका लागि भए पनि बसको व्यवस्था गर्न खोजेका थियौं ।

काठमाडौंमा विगतका केही वर्षमा अत्यधिक बस्ती बाक्लिएको सबैलाई थाहा नै छ । गौरीघाट, गुह्येश्वरी, नयाँबस्ती, जोरपाटी, गोठाटारदेखिका यात्रुका लागि निलो माइक्रोबाहेक त्यस सडकमा अन्य सवारीसाधन गुड्दैनन् । बाग्मतीको छेउबाट बस चढ्नका लागि हिँडेर बौद्ध, चाबहिल, मित्रपार्क पुग्न २० मिनेट त लाग्छ नै । धेरैजसो त्यस सडकमा गुड्ने माइक्रोमा पनि भित्र ठाउँ नभएपछि दुईजना ढोकामा सधैं उभिएका भेटिन्छन् । केही दिनअघि छोरीले आधा घण्टासम्म माइक्रो कुर्दा पनि तीन चारवटामा ठाउँ नपाएको गुनासो गरेपछि एकदिन म पनि छोरीसँगै गएँ ।

करिब २५ मिनेटसम्म बाग्मतीमा नयाँ बनेको पुलभन्दा केही तल हामी माइक्रो पर्खिरह्यौं । जुन माइक्रो आए पनि ढोकामै दुईजना उभिएका हुँदा रोक्दै नरोक्ने । माथि मित्रपार्कको उकालोमा पुगेपछि माइक्रोले तान्न नसक्ने हुँदा सबै यात्रु झर्नुपर्ने रहेछ । त्यही सडकमा त्यस समयमा हामीले गन्दा ५ सयभन्दा बढी निजी सवारीसाधन गुडिसकेका थिए । कतिपयले रहरले चलाए पनि धेरैजसोले यस्तै बाध्यताले व्यक्तिगत सवारीसाधन चलाएका हुनसक्ने आमाछोरीले अनुमान गरियो । म सधैं धुलो खाएर यही ठाउँमा लामो समय माइक्रो कुरिरहन्छु । यतिका सवारीसाधन गुड्दा दुई चारवटा ठुला बस किन नगुडेका होलान् ? छोरीको सोझो प्रश्न थियो । भन्न मन थियो छोरी, तिम्रा पीडा बुझ्ने सहर होइन यो । यहाँ कसैले कसैका लागि केही गर्दैनन्, आफूबाहेक सोच्ने कसैलाई यस मुलुकमा फुर्सद छैन । गफाडी र भ्रष्टाचारीहरू त तिमीले यहाँ धेरै देख्नेछौं तर काम गर्ने सच्चा नेपाली भेट्न गाह्रो हुनेछ । त्यसैले, तिमी पनि हरेस खाएर कहीं १२ कक्षा सकाएर विदेश नहानिनु है भन्दै छोरीलाई सम्झाएँ ।

कक्षा ८ को बिएलई, कक्षा १० को एसइई, कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा होस् या लोकसेवाकै परीक्षाहरू किन नहुन्, मुलुकमा व्याप्त ऊर्जा संकट कसरी समाधान गर्ने ? विश्वव्यापी तापमानमा भइरहेको वृद्धि र यसका असरलाई कसरी कम गर्ने ? उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर नेपाली, स्वास्थ्य तथा शारीरिक, विज्ञान तथा सामाजिक जुनसुकै विषयमा पनि प्रश्नहरू सोधिएका भेटिन्छन् । विद्युतीय सवारीसाधनको बढी प्रयोग गर्ने, व्यक्तिगत सवारीसाधनभन्दा पनि सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने, नजिकै भए हिँडेरै जाने, साइकलको प्रयोग गर्ने जस्ता उपाय सरकारले नै विद्यार्थीका लागि पढ्न भनेर बनाइएका कोर्सका किताबमा देख्न, पढ्न सकिन्छ । त्यस्ता उपायहरू पढेर, परीक्षा पास गर्छन् हाम्रा विद्यार्थीहरूले । तर, जब फिल्डमा उत्रन्छन् पढेको कुरा त केही पनि लागू भएको पाउँदैनन् । हन्डर र ठक्कर नै खानु छ भने किन विदेश नजाने ? कम्तीमा भविष्य त सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मनसाय कयौं स्कुले विद्यार्थीमै देखिन्छ । सरकारी पेसाजस्तो मानसम्मान, तलब सुविधा नभएका कारण विद्यार्थीहरू मात्रै होइन शिक्षकहरूसमेत विदेश हानिने गरेका छन् । मसँगै एउटै स्कुलमा पढाउने १० जनाभन्दा बढी शिक्षक÷शिक्षिकाहरू नै विदेश गइसकेका छन् र जानेक्रम जारी नै छ ।

मुलुक बनाउँछु भन्नेहरू अहिले पनि सत्ताकै लागि मरिमेटेका देखिन्छन्

केही समयअघि पाँचवर्षे कार्यकालका लागि नेपाली जनताबाट सरकारमा गएको नेकपा एमालेले दुईपटक संसद् भंग गरेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको थियो । मुलुकको आर्थिक अवस्था नै डामाडोल हुनेगरी समयअगावै ठुलो धनराशि खर्च भएपश्चात्को निर्वाचनले स्थिर सरकार बन्ला र मुलुकले काँचुली फेर्ला भन्ने लागेको थियो । विगतमा पनि नौ महिनासम्म संसद् अवरुद्ध पारेर जनताको बिचल्ली बनाएको प्रतिपक्षी एमालेले अहिले पनि ६० केजी सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एक महिनादेखि दुवै सदनलाई अवरोध गर्दै आएको थियो । संसद् अवरोध गर्नु भनेको जनताको आवाज दबाउनु हो । जहाँ जनताका पीडाहरू, अप्ठेराहरू, भविष्यका योजनाहरूका ’boutमा सांसदहरूबिच छलफल हुनेगर्छ, त्यही ठाउँ बन्द गराउनु भनेको जनताका लागि तानाशाही हुनु हो, देश विकासका काममा अवरोध पु¥याउनु हो ।

संसद् अवरुद्ध गर्नेहरूले लथालिङ्ग सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था, जनताले समयमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको, गुणस्तरीय, सीपयुक्त शिक्षाको अभावमा युवा विदेश पलायन भइरहेको, वर्षौंसम्म धुलो उडाउने सडकहरू कालोपत्रे नभएका, राष्ट्रिय गौरबका भनिएका आयोजनाहरूलगायतका अन्य विकास निर्माणका काम वर्षौंसम्म किन पूरा हुन नसकेका भनेर प्रश्न गर्दैनन् । महत्वपूर्ण कामहरू समयमा किन पूरा हुदैनन् भनेर कहिल्यै पनि संसद् अवरुद्ध हुँदैन । उदाहरणका लागि दुई वर्षअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयं केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन गरिएको धरहराको पाँच पटकसम्म म्याद थप्दा पनि अहिलेसम्म ८५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ ।

जलस्रोतमा दोस्रो धनी मुलुक भए पनि सधैं अकासे पानीमा भर पर्नुपर्दा अन्नको भण्डार मानिने तराईमा साउन सकिँदासम्म जम्मा ८५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । यसले पनि आउँदा दिनमा महँगी बढाउने नै छ । एक घण्टामा वा बढीमा एक दिनमा छलफल गरेर निकास दिनुपर्ने जनताका साझा समस्याभन्दा बाहिरका कारण देखाएर काम गर्न नदिने नेताहरूको बानीले मुलुक अति नै पछि परिसकेको छ । हावापानी, मलिलो माटो, उर्वरा जमिन, तराई, पहाड, हिमाल सबैथोकले भरिपूर्ण ३ करोड नेपाली जनताले १ सय २५ करोड जनसंख्या भएको छिमेकी मुलुकबाट टमाटर, प्याज आयात गरेर छाक टार्नुपरेको छ ।

गाउँभरिका युवा छिमेकी मुलुक भारतलगायत विदेश पलायन हुँदा हाम्रा गाउँघर रित्तिएको गाउँबाट राजनीति गरेर सहरमा हराउनेहरूले देख्न चाहँदैनन् । हिजो मात्रै घरमा कुराकानी भयो । मेरी भाउजू बँदेलबाट मकै बचाउन रातभरि बारीमै बस्ने गर्छिन् । दिउँसो फेरि बाँदरबाट मकै बचाउन बारीमै बास हुन्छ । घरमा गाईबस्तुलाई पानी दिन घाँसपात हाल्नसम्म पनि आउन पाइँदैन । खाना पकाउन, खान पनि घरमा आउन पाइँदैन । खेतबारीमा लगाएको तरकारी, अन्नपात दुम्सीलगायत अन्य जंगली जनावरले खान दिँदैनन् । नुनतेल किन्नका लागि पालेका दुई–चारवटा बाख्रासमेत बाघबाट जोगाउन मुस्किल छ ।

गत ३ भदौमा अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका एउटै कृषकका गोठमा बाँधेका आठवटा बाख्रा चितुवाले मा¥यो । महिनामा एउटै गाउँमा पन्ध्रवटा बाख्रा चितुवाले खाएको छ । जंगल चराउन लगेका बेला बाघले बाख्रा तानेर लगेकै थाहा हुँदैन । सुक्खायाममा पानीको पनि त्यतिकै समस्या देखिन्छ । यति धेरै समस्यासँग जुधेर कसरी गाउँ बस्न सकिन्छ ? जीवनको ५० वसन्त पार गरेकी भाउजूले छोरालाई विदेश पठाएर आफू पनि छिट्टै तराई झर्ने मनसायमा रहेको बताइन् । अहिलेको पुस्ता त उसै पनि गाउँबस्न चाहँदैन । पहिलेका गाउँ नै प्यारो, गाउँमै बस्ने, गाउँ छोडेर कतै नजाने, गाउँमै अन्तिम सास फेर्छु भन्नेहरू पनि गाउँमा बसेर आफ्नै बारीको एक दाना आलुसम्म खान नपाएकामा विरक्तिएर गाउँ छोड्न बाध्य भइरहेका छन् ।

जलस्रोतको दोस्रो धनी मुलुक सधैं अकासे पानीमा भर पर्नुपर्दा अन्नभण्डार मानिने तराई पनि पहेंलपुर हुन छाडिसकेको छ

सहर बस्नेहरूलाई पनि कम पीडा भने छैन । जागीर थालेको वर्षौंसम्म जागिरेहरूको पद, तलब नबढे पनि दिनदिनै, महिनैपिच्छे, बर्सेनि लत्ताकपडा, घरभाडा, औषधि उपचार, खाद्यान्नको मूल्य भने बढिरहेको हुन्छ । हालै भारतले प्याजको मूल्यमा ४० प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । नेपाल सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पहिल्यै लगाइसकेको छ । एक साताअघि ६० रुपैयाँमा किनेको १ केजी प्याजको सय रुपैयाँ पुगिसकेको छ । जबकि, भारतबाट बढेको दरमा प्याज आइपुगेकै छैन । व्यापारीहरूले भोलि त यसको मूल्य १ सय ५० पुग्छ भन्दै बढाएर बेचिरहेका छन् । मूल्य बढाउनेलाई कारबाही हुन्छ भन्नुबाहेक सरकारका तर्फबाट अनुगमन भएको देखिँदैन । चाडबाडको समय आउँदै छ । अझै मूल्य बढ्ने निश्चित छ । दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने टमाटरको मूल्य १ सय २० रुपैयाँभन्दा बढी छ । सबैजसो तरकारीको मूल्य सयभन्दा माथि नै छ । एक महिनाभित्र हरियो तरकारीको मूल्य थोकमै ७४ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष दसैंको समयमा ६ सयमा किनेको जीरा मसला अहिले दोब्बरभन्दा महँगो १ हजार ३ सय प्रतिकेजी पर्छ । तर, यसको अनुपातमा २० हजार रुपैयाँ तलब बुझ्नेको एक वर्षमा ४० हजार रुपैयाँ त पुगेको छैन नि ?

नेपाली जनता यस्तै विभिन्नखाले समस्यासँग जुझ्दै दिन काटिरहेका छन् । बेलाबेलामा सहरमा थुप्रिने गरेका फोहोरकै कारण मुलुक डेंगुको चपेटामा पर्नुपरेको छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिकै कारण भाइरसहरू बढी सक्रिय हुँदा आँखा पाक्ने, हाडे (गाला फुल्ने रोगबाट) बालबालिकाहरू ग्रसित भएका छन् । एउटै कक्षामा १५ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी आँखा पाकेर विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् । बालबालिकाहरू विभिन्न रोगका कारण, युवाहरू बेरोजगारीका कारण तथा वृद्धवृद्धाहरू एक्लै बस्नुपरेका कारण तनावग्रस्त बनेका छन् । सबै उमेरका मानिस थरीथरीका समस्यासँग जुझिरहेका छन् । तर, मुलुक बनाउँछु भन्नेहरू अहिले पनि सत्ताकै लागि मरिमेटेका देखिन्छन् । यदि, कर्मठ युवाहरूलाई बेरोजगारी भत्ता बाँड्नुभन्दा पनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने अधिक समस्या समाधानमा सहयोग पनि मिल्थ्यो र मुलुक विकासका काममा मद्दत पनि हुन्थ्यो । सरोकारवालाहरूले काम गर्न ढिला भइसकेको छ ।