काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रणका उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठसहित ६ जना र कम्पनीउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । आयोगले पौडेलविरुद्ध तेस्रो मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले उनीहरूमाथि ४० करोड ८५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सोहीबराबरको बिगो, जरिमाना र कैद हुनुपर्ने माग गरेको छ । अख्तियारले पौडेलसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मेकानिकल सीडीई नवीनकुमार पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।
अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे अनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरण खरिद गर्ने ठेक्का पाएको म्याक्स इन्टरनेसनल र त्यसका सञ्चालक अकबर हुसेनविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले बोलपत्र नम्बर एसपीसी–जी–एनसीबी–०१–०७७–७८ को सुरक्षण प्रेसको सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा केही सीमित व्यक्ति विशेष वा कम्पनीसँग मिल्नेगरी तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुनेगरी सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उनीहरूको संलग्नता भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको भवन र संरचना निर्माणमा अनियमितता भएको भनी गत वर्ष दायर भएको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । उनीविरुद्ध अकूत सम्पत्ति आर्जन मुद्दा पनि चलिरहेको छ ।
प्रतिवादीलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने र नेपाल सरकारलाई ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ हानि पु¥याउने बदनियतले कार्य गरी–गराइ ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरे–गराएको पुष्टि भएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।
यसो हुँदा विकल पौडेल, सफल श्रेष्ठ र नवीनकुमार पोखरेलको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ) र (च) बमोजिमको कसुर भएकाले निजहरूलाई बिगो ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिमाना गरी निजहरूबाट भुक्तानी भएको ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ असुलउपर गर्न माग गरिएको छ ।
साथै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था)अन्तर्गतका माथि उल्लिखित मागदाबीबमोजिमको कसुर गरेका हुँदा उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेले प्रतिवादी विकल पौडेलसँग मिलेमतो तथा योजनामा दुईवटा कार्यक्रममा विनियोजित बजेटलाई एउटै मात्र कार्यक्रममा राखी खर्च गर्नुपूर्व कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी एउटै कार्यक्रममा खर्च गरे–गराएको, खरिदका विभिन्न प्रक्रियामा संलग्न भई बोलपत्रसम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्न टिप्पणी पेस गरेको, प्रि–बिड मिटिङमा उपस्थित भएको, बोलपत्र मूल्यांकन समितिका
रूपमा प्रतिवेदन पेस गरेको र भुक्तानीका लागि टिप्पणी पेस गरेलगायतका कार्यमा सुरुदेखि प्रत्यक्ष संलग्न भई खरिद नै गर्नु नपर्ने ‘एचपी इन्डिगो सिक्सके सेक्योर प्रेस क्रिटिकल आईटी सिस्टम’ खरिद गरी–गराइ ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरे–गराएको पुष्टि भएको अख्तियारको भनाइ छ ।
म्याक्स इन्टरनेसनल तथा सो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अकबर हुसेनले ठेक्का नम्बर एसपीसी–जी–एनसीबी–०१–०७७–७८ को ‘सप्लाई, डेलिभरी, इन्टलेसन एन्ड कमिसन अफ हाइ सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्टिङ सिस्टम’ खरिद कार्यमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसमेतसँग मिलेमतो गरी आफूअनुकूलको स्पेसिफिकेसन तयार गरेको बताइएको छ ।
हुसेनले आफ्नै नाममा दर्ता भएको आईटी ग्लोबल प्रालि तथा अन्य सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य गर्ने स्थानीय दुईवटा कम्पनी–फर्मको दरभाउ माग गर्नुभन्दा केही दिनअघि मात्र सूची दर्ता गरी सोही कम्पनीबाट बढी मूल्यको दरभाउ लिई लागत अनुमान वृद्धि गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
