स्याङ्जा । बुटवल पावर कम्पनीले विद्युत महशुल समायोजन गरिदिन माग गर्दै फेरी प्रस्ताव पेश गरेको छ । कम्पनीले विद्युत नियमन आयोगमा कम्पनी घाटामा गएको देखाएर विद्युत महशुल समायोजन गरिदिन माग गर्दै प्रस्ताव पेश गरेको हो । विपिसीले आयोग समक्ष उपभोक्ता विद्युत महशुल निर्धारण गरिदिन माग गरेपछि विद्युत नियमन आयोगले एक सूचना जारी गरेर सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी हुन अनुरोध गरेको छ ।

विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा २१ र नियमावली २०७५ को नियम १९ बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लागेको हो । उपभोक्ताहरुकै राय, सुझाव र प्रतिक्रियाका आधारमा आयोगले विद्युत महशुल निर्धारण गर्ने छ । बुटवल पावर कम्पनीले पेश गरेको आयव्यायको प्रतिवेदनमा कम्पनी घाटामा गएको भन्दै गत आर्थिक बर्षमा पनि महशुल समायोजन गरिदिन निवेदन दिएको थियो ।

आयोगले २०७९ साल चैत्र १० गते काठमाण्डौमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने सूचना जारी गरेपछि विपिसीका सेवाग्राहीहरु आन्दोलित भएका थिए । काठमाण्डौं भन्दा स्याङ्जामै सार्वजनिक सुनुवाई हुनुपर्ने, तत्कालका लागि विद्युत महशुल बढाउन नहुने माग राख्दै स्थानीयहरुले हस्ताक्षर समेत संकलन गरेका थिए । पछि विद्युत नियमन आयोगले तत्कालका लागि विद्युत महशुल समायोजन गर्न नसकिने भन्दै विपिसीले पेश गरेको निवेदन उपर कारवाही रोकिदियो । महशुल समायोजन नभएपछि विपिसीले पुरानै महशुललाई निरन्तरता दिन बाध्य भएको थियो ।

अहिले फेरी महशुल समायोजन गरिदिन माग गर्दै निवेदन दिएपछि आयोगले बैशाख १४ गते शुक्रवार स्याङ्जा सदरमुकाम पुतलीबजारमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने सूचना जारी गरेको छ । आयोगले जारी गरेको सूचनामा आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को अडिट प्रतिवेदनमा एकातिर सुरक्षित, गुणस्तरीय विद्युत वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले हालको आम्दानीले सो पुरा हुन नसक्ने र विद्युत महशुल समायोजन नभएमा थप कठिनाई हुने आधार देखाएपछि आयोग सार्वजनिक सुनुवाईको तयारीमा लागेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचनामा ८ करोड २७ लाख ८० हजार एकसय स्व लगानी प्रतिफल आरओई समावेस नगरी घाटा रहेको देखाएको जनाएको छ । स्व लगानी १७ प्रतिशत सहित १५ करोड ५७ लाख ७७ हजार ९ सय राजस्व घाटामा रहेकाले विद्युत महशुल समायोजन गरिदिन विपिसीले अडिट रिपोर्ट पेश गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

२०७३ साल साउन देखी प्रति युनिट ५ रुपैया ९८ पैसामा बिक्रि गर्दै आएको विद्युत महशुल विपिसीको औषतमा ६ रुपैयाँ ३७ पैसा बिक्रि भएको देखिन्छ । विपिसीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा यसरी औषतमा विक्रि गरेको महशुलमा प्रति युनिट २ रुपैया ५४ पैसा तथा स्व लगानीमा १७ प्रतिशत आरओई २ रुपैयाँ २४ पैसा समेत गरी औषतमा ४ रुपैयाँ ७८ पैसा घाटामा रहदै आएको देखाएको छ । यो घाटा मात्रै पुर्ति गर्न ४ रुपैयाँ ७८ पैसा लाग्ने भएकाले हाल लिइदै आएको महशुलमा सो रकम थप गरी ११ रुपैया १६ पैसा कायम गरिदिन विपिसीले विद्युत नियमन आयोगमा निवेदन पेश गरेको छ । यो सगै विपिसीले सेवाग्राही सगँ महशुल बाहेक अन्यमा पनि शुल्क लिदै आएको छ ।

विपिसीले आवेदन फारम दस्तुर, मिटर शिल लगाउदा, नयाँ बत्ती जडान गर्दा, पोल जडान, मिटरको क्षमता थपघट, विद्युत सप्लाई काट्ने र पुन जोड्ने, ठाँउ सारी, नामसारी, मिटर टेस्टिङ, लागत खारेज, मेन पावर अन्तर्गत मर्मत र निरिक्षणमा समेत शुल्क निर्धारण गरेको छ । दोस्रो पटक पुन महशुलमा समायोजन गरिदिन विपिसीले निवेदन पेश गरेपछि आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत उपभोक्ता, सरोकारवालाहरुको राय, सुझाव र प्रतिक्रियाको आधारमा मुल्य समायोजन हुने आयोगले जनाएको छ । जिल्लामा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लागिएपनि उपभोक्ताहरुको क्षेत्र भन्दा बाहिर फेरी किन कार्यक्रम गर्न थालियो भन्ने पब्लिक आवाजको प्रश्नमा आयोगका सुचना अधिकारी नुतन प्रकाश शर्माले सम्वन्धित जिल्लामा गर्नुपर्छ भनेर आयोगले जिल्लामै आएर गर्न लागेको बताए । यो सार्वजनिक सुनुवाईमा बढी भन बढी उपभोक्ता, सेवाग्राही, सरोकारवालहरु सहभागी भई आफ्ना सुझावहरु राख्न समेत उनले आग्रह गरेका छन् ।

अहिले अवस्थामा विद्युत महशुल बढाउन नहुने स्याङ्जावासीको सुझाव छ । आर्थिकमन्दीले थलापरेको बेला विद्युत महशुल बढाउदा उपभोक्त थप मर्कामा पर्ने उपभोक्ताको भनाई छ । तत्कालका लागि महशुल नबढाई विपिसीको घाटा नाफालाई सरकारले अध्ययन गरी समस्या नै भएमा सरकारले समाधान गर्नुपर्ने तर्क स्थानीयको छ । ‘वर्तमान अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणको महशुल झण्डै ११ छ भने विपिसीले झण्डै ६ रुपैयामा महशुल लिदै आएका छन्’ विपिसीले सस्तोमा विद्युत महशुल उपलब्ध गराएपनि यस विषयमा विद्युत नियमन आयोगले विपिसीको आम्दानी र खर्चको छानविन गरेर मात्रै महशुल समायोजनको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने तर्क उर्जा खबरका सम्पादक लक्ष्मण वियोगीले राखे । विद्युत समायोजन गर्ने वा नगर्ने सर्वाधिकार नियमन आयोग सगँ भएकाले यसको लेखाजोखा गरेर मात्रै अगाडी बढ्नुपर्ने भनाई उनको छ ।

विपिसीले अहिले आँधीखोला, झिमरुक वितरण केन्द्र संचालन गर्दै आएको छ भने, खिम्ती आयोजनामा १७ प्रतिशत लगानी, खुदी आयोजनामा शेयर, कागवेली, मनाङ् मस्याङ्दी र माथील्लो मस्याङ्दी २ आफैले संचालन गर्नेगरी अगाडी बढेको छ । कम्पनी नै घाटामा गएको हो वा आँधीखोला वितरण केन्द्रको मात्रै घाटामा गएको हो त्यो भने आयोगले खुल्नेगरी सार्वजनिक गरेको छैन । आँधीखोला जलविद्युत केन्द्रबाट विपिसीले ९ दशमलव ३ मेगावट विद्युत उत्पादन गरेको छ । उक्त विद्युत स्याङ्जा र पाल्पाका ३९ हजार ७ सय ९५ घरधुरीले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।