आजकाल नेता र जनताबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्था छ । राज्य र नेतासँग जनताले विभिन्न अपेक्षा राखेका हुन्छन् । त्यसका लागि नेतासँग जनताले सहज तरिकाले भेट्न गुनासो राख्न पाउनुपर्छ । मानवकल्याण एवं नागरिकको हितका लागि निरन्तर लागिपर्ने इमानदार नेताले मात्र ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ भन्ने आजको मान्यता हो । यसै सन्दर्भमा हाम्रो पूर्वीय भनाइ रहेको छ, ‘जनतासँग जाउ, उनीहरूसँगै बस, उनीहरूसँगै सिक, उनीहरूलाई माया गर, उनीहरूलाई जे थाहा छ, त्यसैबाट कार्य प्रारम्भ गर, उनीहरूसँग भएको पहिलेको क्षमता र सम्भावनामा क्रमशः सुधार ल्याउँदै जाउ ।’ सबभन्दा राम्रो नेतृत्व क्षमता त्यतिबेला देखिन्छ, जब अगाडि बढाएको काम सम्पन्न हुन्छ । अनि ती जनताले भन्नेछन्, ‘यो काम त हामी आफैंले गरेका हौं ।’ यसरी जब सम्पन्न कामको स्वामित्व जनताले लिन्छन्, तब त्यसबेला परिआएका व्यवधानसँग मुकाबिला पनि उनीहरूले नै गर्छन् र असल परिणाम निस्कन्छ । तसर्थ, हरेक कामको सफल र दिगोपनका लागि जनमैत्री कार्यशैली संस्कार राज्य तथा नेताले अपनाउन जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा यो आलेख तयार गरिएको छ ।

समयसमयमा जनतालाई केन्द्रमा राखी विकास र परिवर्तनको विषय उठान गर्ने विभिन्न विद्वान बुद्धिजीविहरू चर्चामा आउने गरेका छन् । जस्तै, डुडलिसिर्स भन्छन्, ‘विकासको मापन, सम्पन्न भएका कामबाट जनतालाई के कति फाइदा हुनसक्यो भन्ने कोणबाट गरिनुपर्छ ।’ यसरी विश्लेषण गर्दा यदि त्यो विकासवाट गरिबी बेरोजगारी र असमानता घटिरहेको छ भने त्यो विकास हो भन्ने मान्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ । यस अवधारणाको सफल प्रयोगका रूपमा बंगलादेशका मोहम्मद युनुसले प्रयोगमा ल्याएको लघुवित्तको ‘३स’ को मोडल अर्थात् सानो पुँजी, समूह र सीपको संयोजनलाई सघाउने ग्रामीण बैंकलाई लिन सकिन्छ । वास्तवमा जनमैत्री विकास मोडलको सिद्धान्तका रूपमा खासगरी सहभागिता, समावेशी, मानवअधिकार, दिगोपन, क्षमताविकास र सशक्तीकरण रहेको मानिन्छ ।

यसको व्यावहारिक प्रयोगबाट सर्वसाधारण जनताहरू स्वतःफुर्त रूपमा क्रियाशील हुने र व्यक्तिगत या सामूहिक स्तरमा समेत विकासको स्वामित्व लिने अवस्थाको विकास हुने गर्छ । हरेक काममा सहभागिता जुटाउने एवं त्यस कामसँग सम्बद्ध सबै छरछिमेकलाई समेट्ने, उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक जिम्मेवारी दिने, उनीहरूको भूमिकालाई सम्मान गर्ने शैली, संस्कारले नै गरिएका कामको दिगोपना र प्रभावकारिता बढाउनसक्छ भन्ने मान्यता जनमैत्री सिद्धान्तले राख्छ । हामीले कार्यकर्ता वा जनतालाई सेवाग्राहीका रूपमा वा कुनै चिज माग गर्नै पक्षका रूपमा मात्र लिने गर्नुहुँदैन । विकास वा आफ्नो संगठनको मुख्य सरोकारका रूपमा सम्भावना, सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनको मूल आधारका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति भनेर पहिचान गरिनुपर्छ । नागरिकलाई कहिले पनि अदृश्य शक्तिका रूपमा नराखी सबैले देख्ने र प्रयोगमा आउनसक्ने स्रोतका रूपमा हेरिनुपर्छ ।

हाम्रा नेता र नेतृत्वले समाजमा देखिनेगरी परिवर्तन गर्न सक्ने कोही छ भने त्यो जनता हो भन्ने बुझ्नुपर्छ

हाम्रा नेता नेतृत्वले के बुझ्नु जरुरी छ भने समाजमा देखिनेगरी परिवर्तन गर्नसक्ने कोही छ भने ती जनता नै हुन् । यही धारणाले नै आज चीन माहाशक्ति राष्ट्रका रूपमा आउन लागेको मानिन्छ । चीनमा जनतासँग नजिक रहेर राजनीतिक परामर्श गर्ने प्रयोजनार्थ क्रियाशील संयन्त्रका रूपमा ‘सीपीपीसीसी’ भन्ने रहेको छ । जसले जनतासँग हरेक दुई सातामा एकपटक महत्वपूर्ण विषयमा सरोकारवालाबीच प्रश्नोत्तर र विचार आदानप्रदान गर्ने गर्छ र जनताबीच सरकारको छवि कस्तो रहेछ भन्ने ’bout राम्रोसँग जानकारी लिन्छ । तदनुरूपमा आफूलाई जनतासँग नजिक बनाउँदै आफूलाई सच्याउने काम गर्छ । यस प्रक्रियालाई जनता र सरकारबीचको सम्बन्धलाई दीर्घायु प्रदान गर्ने एउटा अजम्बरीको बुटि नै भन्नुपर्छ । यसले दिने सन्देश भनेको मानवकल्याण एवं मुलुकवासीको हितका लागि निरन्तर लागिपर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष सामीप्यता राख्ने इमानदार नेताले मात्र ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ भन्ने नै हो ।

तर, हाम्रो मुलुकमा यो स्तरमा राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध राख्न चाहेको देखिँदैन । भर्खरै हाम्रो संसद्बाट विद्युत् ग्रिडसम्बन्धी मुख्य कार्यालय भारतमा राख्नेगरी सार्कस्तरीय सम्झौता अनुमोदन गरियो, जसको परिणाम अब विद्युत् बन्द र खोल्ने काम भारतले गर्ने हुन्छ । त्यस्तै, सौर्य ऊर्जा गठबन्धनको सचिवालय भारतमा रहनेगरी संसद्बाट अनुमोदन गरियो, जसको परिणाम अब नेपालमा सौर्य ऊर्जा निकाल्न भारतमा रहेको सचिवालयले अनुमति दिनुपर्ने भएको छ । अब के यो अनुमोदन राष्ट्रको हितमा छ त ? देशभक्ति भावनाले काम गरेको भन्न सकिन्छ ? यो आममुलुकवासीको सरोकारको विषय होइन र ? आममुलुकवासीबीच बहसको विषय बनाउनुपर्ने थिएन र ? एकतर्फी रूपमा अनुमोदन गर्न मिल्ने विषय हो र ? पक्कै पनि होइन । यस्ता काम कारबाहीले संसद्प्रति र राज्यप्रति नै जनताको वितृष्णा दिन प्रतिदिन फैलिँदै गएको छ ।

निराशा, शंका, अविश्वास र बेथिति मुलुकको नियमित संस्कार बन्न पुगेको छ

त्यसमाथि जनताको जनप्रतिनिधिको बोली व्यवहार हुकुमी शैलि र सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा नरही अघि–पछि १०÷१५ जनाको डफा लियर रवाफ देखाउँदै हिँड्ने रवैयाले जनता वाक्क–दिक्क भएका छन् । लोकतन्त्रका सिद्धान्त मूल्य मान्यतामा रहन मीठा कुरा गरेर मात्र हुँदैन । जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । आजका जनताले परिणाम खोजेका छन् । काम गरेर देखाउने लोकतन्त्र चाहिएको छ । हरेक पार्टीको मिसन नै जनताको सेवा भनेर उद्घोेष गर्नुपर्ने र तदनुरूप काम गरेर देखाउने हुनुपर्छ । अब नेतृत्व पंक्ति सर्वसाधारणको साथी हुनुपर्छ र उनीहरूसँग टाढा रहने वा निरपेक्ष रहने जस्ता जुनसुकै प्रवृत्तिहरू पनि परास्त हुनुपर्छ । आधुनिक चीनका नेता देङश्यायो पिङले भनेका थिए, ‘बिरालो कालो होस् या सेतो तर त्यसले मुसा मारेकै हुनुपर्छ ।’

विकासका लागि राजनीति गर्ने राजनीतिक अगुवाहरू नै काममा होमिने चीनको संस्कारबाट हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । चीनको ग्रासरुटमा रहेर उदाहरणीय काम गर्ने जुनसुकै क्षेत्रका व्यक्तिहरू पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मनोनीत हुने वा निर्वाचित हुने सम्भावना बढी भएकाले मुलुुकले उसको क्षमताको भरपुर सदुपयोग गर्ने र उसका राम्रा कामको स्वाद स्थानीयवासीसमक्ष पुग्ने गरेको पाइएको छ । यसरी उच्च गुणस्तरका नेता र जनताबीचको सम्बन्ध रहनका लागि जनमैत्री सिद्धान्त आवश्यक पर्ने पुष्टि भएको छ । अहिले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध खलबलिएको, अविश्वास, शंका, घृणा, द्वेष र अपमान व्याप्त भई सहअस्तित्व विश्वास र सम्मान विस्थापित भएको अवस्था छ । निराशा, शंका, अविश्वास बेथिति मुलुकको नियमित संस्कार बन्न पुगेको छ । जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय अतिवाद तथा बाहिरी शक्तिको चलखेल र हस्तक्षेप चरम रूपमा देखापरेको छ ।

यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केही समय अगाडि रक्षा मन्त्रालयले २२ वटा कार्ययोजना र गृह मन्त्रालयले गृहप्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस कार्ययोजना’bout बोल्दै तत्कालीन गृहमन्त्रीले यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहे पनि कसै न कसैले कहीँ न कहीँबाट त थाल्नैपर्ने थियो, त्यसैले सबैको सहयोग पाए यसको कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने अठोट व्यक्त गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । वास्तवमा जनताको स्वामित्व र अपनत्व विकास गरी राज्य–नागरिक सम्बन्ध सुधार गर्ने हो भने यस्ता नीति रणनीति कार्ययोजना बनाउदा कर्मचारीको दायराभन्दा बाहिर गई आमबहसमा लैजानु अपरिहार्य देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

‘शाओमी’ले खोस्ला ‘टेस्ला’को जमानत ?