काठमाडौं । सरकारले काभ्रेको पनौतीमा २ अर्ब लगानीमा सेक्युरिटि प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षण मुद्रण केन्द्र) स्थापना गरे पनि राहदानीको छपाइको काम भने बाहिरबाट गर्दै आइरहेको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको नाममा आएको एचपी इन्डिगो ६ के सेक्युर प्रेस स्थापना गरेको छ । सो प्रेसले राहदानी, अन्तःशुल्क स्टिकरलगायतको काम सजिलै गर्न सक्ने क्षमता राख्छ भनिएको छ । तर, सरकारले सो प्रेसको सदुपयोग गर्न सकेको छैन ।

करोडौं रुपैयाँ लगानीमा काभ्रेमा स्थापना भएको सो प्रेसबाट पासपोर्ट र अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको काम हुने भए पनि प्लास्टिकले छोपेर राखिएको छ । १ सय ७७ रोपनी जग्गामा पार्क बनाउने र त्यही उच्च गुणस्तरको सेक्युरिटी मेसिन सञ्चालन गर्ने तयारी ग¥यो । त्यही क्रममा गएको सरकारले दुई सेक्युरिटी मेसिन किनेको हो । तिनको परीक्षण गरेको पनि ३ वर्ष भएको छ । तर, सो मेसिनबाट कुनै पनि काम भएको छैन ।

२०७८ पुसमा दुई ‘हाई सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्टर प्रोडक्सन सिस्टम’ ल्याएर सो प्रेसबाट नमुना छपाइको काम पनि भएको थियो । मेसिनको अवस्था ठिक हुँदाहुँदै पनि प्राविधिक र सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको अभाव देखाएर थन्क्याएर राखिएको छ । सरकारले सुरक्षण मुद्रण प्रेस ल्याएर पनि प्राविधिक अभावका कारण काम गर्न नसकेको भन्नु लाजमर्दो विषय बनेको छ ।

सरकारले विकास समिति ऐन २०१३ मा भएको वैधानिक व्यवस्थाअनुसार सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश जारी गरेको थियो । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, राहदानी, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, बैंक नोट, स्मार्ट कार्ड, चेकबुक आदिको मुद्रणका लागि सुरक्षण प्रेसको स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने काम त्यहाँ तोकिएको छ ।

गठन आदेशमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले राहदानी, स्मार्ट कार्ड, टिकट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, बैंक नोट, चेक बुक, अन्तःशुल्क स्टिकरलगायत मुलुकभित्रै छाप्ने उद्देश्यसहित सेक्युरिटी प्रेस खरिद तथा स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने÷गराउने, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउने, भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नेलगायत काम गर्नुपर्नेलगायतका विषय पनि त्यहाँ उल्लेख छन् ।

एकातिर सरकारले मेसिन थन्काएर राखेको छ भने अर्कोतिर महँगो मूल्यमा राहदानी छपाइको काम निजी कम्पनीबाट हुँदै आइरहेको छ । पासपोर्टको काम बाहिर छाप्नुपर्दा नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयता र डाटा सुरक्षाको चुनौती छ भने अर्कोतर्फ महँगो मूल्य पनि तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्वेदशबाटै छपाउने र डाटा सुरक्षाका लागि छिट्टै गर्ने तयारी गत वर्ष नै गरेको भए पनि कार्यकारी निर्देशक भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएको बहानामा निजी कम्पनीलाई पासपोर्ट छपाइको कामले निरन्तरता पाइरहेको हो ।

त्यस्तै, केन्द्रमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव पनि देखाइएको छ । केन्द्रले कर्मचारी भर्नाको कार्यविधि स्वीकृत गरेर अघि बढाएको थियो । मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कर्मचारी भर्नाको कार्यविधि स्वीकृत गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सरकारले अहिले सुरक्षण मुद्रणबाट काम हुन नसक्नुमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव देखाउँदै मेसिन थन्क्याएर रहेको हो ।

प्रिन्टिङको काम थाल्ने तयारी भइरहेका बेला कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘पावर सिस्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस एन्ड प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्याङ’ खरिदमा बदनियतपूर्ण मिलेमतो गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेपछि हाल मुद्रण केन्द्र निमित्तको भरमा छ । कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

प्रेस निर्माणार्थ आवश्यक भवनलगायत भौतिक संरचनाका लागि जमिन मिलाउने, पर्खाल निर्माण तथा पार्कभित्रै भवनमा पहुँचमार्ग निर्माणको पूरा भइसकेको छ । खानेपानीका लागि १–१ लाख लिटरका दुई खानेपानीका ट्यांकी निर्माण, चार मेगावाटका चार ठूला जेनेरेटर जडान तथा सो जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने इन्धन भण्डारका लागि तीन लाख लिटर क्षमताको अन्डरग्राउन्ड डिजेल ट्याङकी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

कम्प्युटर सफ्टवेयर उत्पादन, विकास, प्रवर्धन र निर्यातका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने सफ्टवेयरसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति एवं विशेषज्ञ तयार गने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, लगानीकर्तालाई साइबर सेवा उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक अनुसन्धानका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पनौतीमा २ सय ३३ रोपनी क्षेत्रफलमा नेपालको पहिलो सूचना प्रविधिपार्क निर्माण गरेको थियो ।

करिब २७ करोडका लागि सन् २००४ मा निर्माण सम्पन्न भएको सो पार्कलाई सरकारले २९ चैत २०७५ मा सुरक्षण मुद्रणको कार्य गर्न मुद्रण विभागका रूपमा काम गर्दै आएको हो ।