कानुनी क्षेत्रमा चिनिएका एक अब्बल र निडर युवा हुन्, सन्तोषकुमार महतो । महोत्तरी जलेश्वरमा जन्मिएका महतोले सुरुवाती दिन गरेका दुःख धेरै छन् । हतियार धारिलो बनाउन सयौंपटक ढुंगामा खियाएजस्तै उनले आफ्नो जीवन धेरै परीक्षामा सामेल गराएका छन् । आगोको भट्टीबाट निकालेर फलामलाई भाडाको स्वरुपमा ढालेजस्तै उनले पनि त्यसैगरी आफूलाई पटकपटक अग्नी परीक्षामा सामेल गराए ।

सामान्य परिवारमा जन्मिहुर्केका उनलाई सुरुमा धनुषा जिल्ला अदालतबाट लेखापढीको प्रमाणपत्र लिँदा एउटा युद्ध जितेजस्तो भयो । जितपछिको त्यो क्षण उनका आँखामा खुसीको समुन्द्र भरियो । ‘लेखापढी प्रमाणपत्रप पाएको कुरा मातापितालाई सुनाउँदा मभन्दा दोब्बर खुसी देखिनुभयो, मेरा लागि जीवन संघर्षको पहिलो खुसी थियो त्यो दिन,’ उनी सम्झन्छन् ।

लेखापढीको प्रमाणपत्र पाउँदाको खुसीले उनलाई थप ऊर्जा थप्यो । एसएलसी उत्तीर्ण गरेपश्चात् २०५१ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश खेमराज शर्माको चेम्बरबाट जनकपुरमा लेखापढी कामबाट कानूनी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको उनको सम्झना छ । त्यसपछि उनी कानुन अध्ययनमा अग्रसर भए । अध्ययनका लागि राजधानी काठमाडौं आइपुगे । राजधानीमा बसेर पढ्दाको संघर्षका कथा उनका धेरै छन् ।

२०५६ सालमा बीएल पढ्दै काठमाडौंमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेशविक्रम कार्कीका चेम्बरमा काम गर्न सुरु गरे । पछि उनी २०५९ सालमा सिन्हा वर्मा ल कन्सर्नमा प्रवेश गरे । हाल सोही सिन्हा वर्मा ल कन्सर्न प्रालिको पार्टनका रूपमा आबद्ध छन् । कानुन पढ्दापढ्दै उनले अभिवक्ताको प्रमाणपत्र पनि लिए । २८ साउन २०५६ मा अभिवक्ताको प्रमाणपत्र पाउँदा खुसी दोब्बर भयो । खुसी यस अर्थमा कि ‘अब लेखापढीमात्रै रहेनन्, अदालतमा गएर बहस गर्ने अधिवक्ता बनें ।’

आफूलाई निर्खादै लगेका सन्तोषका लागि अभिवक्ताको प्रमाणपत्र पाउनु गर्वको कुरा त थियो नै, न्यायाधीशको अगाडी उभिएर निर्भिकतासाथ बोल्ने साहस पनि उनमा थियो । उनले आफूलाई बहसमा अभ्यस्त बनाउँदै लगे । त्यसपछि हिम्मत गरेर न्यायालयको ढोकामा पुगे । सुरुमा अलिअलि डर लागेजस्तो भए पनि इजलासमा प्रवेश गरेपछि बोल्ने ऊर्जा र साहस बटुले । डरलाई भित्रै गुम्साएर न्यायाधीशसमक्ष निर्भिकतासाथ बोल्न सुरु गरेको उनको अनुभव छ । इजलासमा पुगेपछि बोल्न सुरु गरे, ‘श्रीमान् म अभिवक्ता सन्तोषकुमार महतो ।’ इजलास प्रवेश गरेपछि उनको पहिलो आवाज थियो त्यो ।

न्यायाधीशले बोल्न इशारा दिए । त्यसपछि उनलाई लाग्यो, ‘पीडितको पक्षमा बोल्दा खुट्टा कमाएर होइन, न्यायाधीशसँग आँखा जुधाएर सही तर्क राखेरमात्रै न्याय दिलाउन सकिन्छ ।’ त्यसपछि उनको आवाज बुलन्द बन्दै जान थाल्यो । अदालतमा वकालत अभ्यास गर्दागर्दै उनले कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण गरे । त्यतिबेलासम्म उनी परिपक्व र गम्भीर विषयमा तिखो तर्क गर्नसक्ने भइसकेका थिए । स्नातकपछि अधिवक्ताको परीक्षाको ढोका खुल्यो । लामो समय कानुन विषयमा खारिएका उनलाई परीक्षाको ‘च्यानल गेट’ खोल्न गाह्रो भएन । ३० असार २०६० मा अधिवक्ता परीक्षा पास गरेर प्रमाणपत्र लिएपछि उनको खुसी तेब्बर बन्यो । त्यसपछि उनी आफ्नो जीवनको लक्ष्य भेट्याउन सफल भएको सम्झन्छन् ।

शाही शासनविरुद्धको त्यो मुद्दा
१९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । शाही शासनकालमा कसैले पनि चुइँक्क बोल्न पाउँदैन थिए । सबैतिर सन्त्रासको वातावरण थियो । देशभर संकटकाल लगाएको त्यस अवस्थामा शाही शासन लागू थियो । जनताको मौलिक हकसमेत खोसिएको थियो ।

बोल्नेको हातमा हतकडी र राजनीतिक पार्टीका नेतालाई नजरबन्द गरिएको थियो । त्यो त्रासमय वातावरणमा थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा शाही आयोग गठन गरेर राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई जेल हालिरहेको अवस्था थियो । शाही आयोगले संवैधानिक संकट खडा भयो ।

अदालतलाई समेत ठाडो चुनौती दिने सो आयोगको विषयमा कोही बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । त्यस परिस्थितिमा अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले राजाले घोषणा गरेको ‘शाही आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न’ उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरे । अदालतमा रिट निवेदन त पुग्यो । तर, सर्वोच्च प्रशासनले ‘श्री ५ को काममा प्रश्न उठाउन नपाउने’ भन्दै दरपीठ गरिदियो । फेरि दरपिठविरुद्ध उनले इजलासमा अर्को निवेदन दर्ता गरे । दरपिठविरुद्धको निवेदन सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको एकल इजसालमा पेस भयो ।

‘रिटमा संवैधानिक प्रश्न उब्जेकाले दर्ता गर्नु’ भन्ने आदेश भयो । त्यसपछि शाही आयोगविरुद्ध रिट दर्ता भयो । सुरुमा रिट दर्ता गर्नै संघर्ष भयो । ‘त्यसपछि पनि रिट खारेज हुने त होइन ?’ भनेर मनमा कताकता डर लागेको उनी सम्झन्छन् । त्यतिबेला राजाको कदमविरुद्ध रिट दर्ता गर्नु चानचुने थिएन । उनी कति पनि विचलित नभई शाही शासनको कदमविरुद्ध लडिरहे ।

‘बरु, एक्लै बहस गर्छु न्यायको पक्षमा लड्छु’ भन्ने दृढ संकल्प बोकेर उनी सो रिटमा बहस पैरवी गर्न सर्वोच्च पुगे । अन्ततः सर्वोच्चले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाही आयोग खारेज गरिदियो । सत्य, न्याय र विधिको जित भयो । यसरी ज्ञानेन्द्र शाहको कदमविरुद्ध जित हासिल गर्दा आफूलाई शान्ति अनुभूति भएको महतो सम्झन्छन् । ‘रिट दर्ता गरेपछि निकै समय अब के हुन्छ ?’ भन्ने डर र त्रासबीच बसिरहेका उनलाई मुद्दा जितेपछि भने शान्तसँग निदाउन सकेको अनुभव छ । ‘त्यो मुद्दा जित्दा मन खुसीले चंगा भयो, भुरुरुरु अकासमा उडेजस्तो अनुभूति गरें,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही मुद्दाले मलाई स्थापित गरायो ।’

सर्वोच्चमा जग्गाको त्यो मुद्दा
५ भदौ २०६० मा सर्वोच्च अदालतमा जग्गासम्बन्धी मुद्दामा पहिलोपटक अधिवक्ताको हैसियतले बहस गरेको उनको सम्झना छ । तर, त्यतिबेला सो मुद्दा पक्षले हारेको थियो । ‘सो मुद्दामा विपक्षीबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल हुुनुहुन्थ्यो,’ उनी विगतको मुद्दा सम्झँदै भन्छन्, ‘मुद्दाको बहसको परिणाम आएपश्चात् अर्यालसँग भेट हुँदा बहसको कारण मुद्दा हार्नु भएको हैन, प्रमाण कमजोर भएर हारिएको हो भनेर हौसला दिएपछि म हौसिएँ ।’ सो मुद्दामा आफू ‘वारेस’समेत भएकोले अधिवक्ताको लाइसेन्स हुनुपुर्व सर्वोच्च अदालतमा ‘वारेसको हैसियत’ले न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालसमेतको बेञ्चमा वहस गरेको अनुभव उनीसँग छ ।

४५ प्रतिशत बढी मुद्दामा एक्लै बहस
अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा हालेको रिटमा धेरैजसोमा महतो एक्लैले बहस पैरवी गरे । ४५ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दामा पक्षका तर्फबाट आफूमात्र उपस्थित भई बहस गरेको उनको अनुभव छ । अर्को पक्षबाट ५–६ वकिल सहभागी हुँदा त्यसको प्रतिवाद एक्लैले गरेको उनी बताउँछन् । २०७८ सालदेखि भने उनी एक सहयोगी लिएर बहसमा उपस्थित हुने गरेका छन् ।

संवैधानकि तथा कानूनी प्रश्नका विभिन्न सार्वजनिक हक तथा सरोकार विषयमा सर्वाेच्च अदालतसमक्ष आफू रिट निवेदक भई बहससमेत गरेको मुद्दा संख्या अनगिन्ती छन् । उनको अन्य चर्चित मुद्दामा काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारीले गरेको पारिश्रमिक वृद्धि सम्बन्धमा दायर गरेको मुद्दादेखि संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ती सिफारिससम्म छन् । जहाँ सार्वजनिक सरोकारको विषय उठेपछि उनी न्यायका लागि रिट लिएर अदालत पुग्ने गर्दथे । जस्तो सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० सँग बाँझिनेगरी ऐन संशोधन गरेपछि उनी सार्वजनिक सरोकारको रिट लिएर अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १०(२)(क) (ख) (ग) व्यवस्था संविधानसँग बाँझिएको सम्बन्धमा २०५९ सालमा दायर भएकोमा २०६०–११–२८ मा सरकारले गरेको संशोधन विषयमा आदेश जारी भयो ।

त्यस्तै, महताले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको अर्को रिट हो– सशस्त्र प्रहरी सञ्चालन गर्ने अधिकार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने सम्बन्धमा । उनले २०६१ सालमा सो रिट दायर गरेका थिए ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सरोकार विषयअन्तर्गत ‘प्लाष्टिकको झोला विक्री वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाई पाउँ’ भनी दायर गरेको २०६० सालको रिटमा सर्वोच्चले सरकारको नाममा परमादेश नै जारी गरेको थियो । नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई महतोले त्यतिबेला उठाएका थिए । त्यसपछि पनि अदालतमा ‘प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउनैपर्छ’ भन्दै दर्जनभन्दा बढी रिट दर्ता भएका छन् । कारागारमा रहेका थुनुवा वा कैदीका आश्रित बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा दायर गरेको रिटमा भने सर्वोच्चले ‘थुनुवामै राख्न पाउँछ’ भनेर दिएको आदेशले भने महतोलाई धेरै समय सतायो ।

‘आमाबाबुले गरेको अपराधमा एउटा अबोध बालकलाई त्यसरी सँगै राख्दा कस्तोखाले मनोवैज्ञानिक असर पर्छ ? भन्ने ख्याल गरिनुपर्दथ्यो । त्यसमा भने सर्वोच्चबाट न्याय नमिलेको’मा उनको मन अझै चिसो हुने गरेको छ । महतोले दर्ता गरेको अर्को मुद्दा थियो– बाल अदालत वा बाल इजलास गठन । बालबालिकाले जानेर या नजानेर गर्ने अपराध विषयमा नेपालमा छुट्टै बाल अदालत गठन हुनुपर्ने माग गर्दै उनले सर्वोच्चमा सुरुमा रिट दायर गरे । ‘बाल अदालत गठनको अवधारणा अहिले आउँदा भने आफूले उठाएको विषय पूरा हुन लागेकोमा गौरव महसुस गरिरहेछु,’ महतो भन्छन्, मैले जुन उद्देश्यले रिट दर्ता गरेको थिएँ । दुई दशकपछि पूरा भएकोमा खुसी लागेको छ ।’ २०६२ माघमा चक्रपथभित्र सभा, जुलुस, प्रदर्शनमा रोक लगाएको विषयमा तथा नयाँ बनोश्वरस्थित संसद् भवन क्षेत्रलाई ‘निषेधित’ घोषणा गरेको विषयमा दुईपटक रिट दायर भएको र ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी भएपश्चात् सरकारले फिर्ता लिएको थियो । अबको अन्तिम चाहना सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘म मर्दा सबैभन्दा बढी मलामीमा आउन् । यही अन्तिम चाहना पूरा गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्दैै आएको छु ।’

सम्बन्धित समाचार

सिड कमिटीमा बुझाइने छायाँ प्रतिवेदनमा के छ ? नेपाल पत्रकार मञ्चको कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको विरोध नागरिकता ऐन दोस्रो संशोधन विधेयकको नागरिक सञ्जालद्वारा स्वागत एफडब्लुएलडीले सिड कमिटीमा बुझायो नागरिक समाजको छायाँ प्रतिवेदन सिड कमिटीमा नेपालद्वारा सातौं आवाधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत घरेलु श्रमिकको लागि ऐन निर्माण गर्नुपर्ने फेडरेशनको माग गैरकानुनी सञ्जालमाथि प्रेस काउन्सिल आक्रामक विपी राजमार्गमा विद्युतीय गाडी दुर्घटना, गाडी चालकको मृत्यु एक अर्ब बढीको अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा ललितपुरबाट २५ जना पक्राउ सिड बैठकमा नेपाली किशोरीहरुले सामना गरिरहेको समस्यावारे प्रकृति श्रेष्ठको प्रस्तुति संघको निर्वाचनकालागि खनालको समुहबाट १४ जना व्यवसायीद्वारा उम्मेदवारी सार्वजनिक