सामान्यतया उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्दा देखा पर्ने बानी, व्यहोरा, इच्छा, आकांक्षा, वस्तुप्रतिको चाहना तथा उसको मनोवैैज्ञानिक विचारलाई नै उपभोक्ता व्यवहार भनिन्छ । परापूर्वकालमा जब बजारशास्त्रको क्षेत्र सीमित थियो त्यस अवस्थामा प्रत्येक व्यवसायी प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित उपभोक्तासँग सम्बन्ध राखी ती उपभोक्ताहरूको व्यवहारको जानकारी अनुसार वस्तु तथा सेवाको उत्पाद तथा आपूर्ति गर्ने गर्थे । आज आएर बजारशास्त्रको क्षेत्र यति व्यापक भइसकेको छ जसले गर्दा संसारको एक ठाउँको व्यवसायीले अर्को ठाउँमा रहेको उपभोक्ताको व्यवहार बुझ्नुपर्छ । प्रत्येक व्यवसायीले सम्बन्धित उपभोक्ताको व्यवहार बुझ्न ठूला–ठूला बजारको अनुसन्धान कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुनले उपभोक्तालाई अधिकार प्रदान गरेर सरकारलाई त्यसको रक्षाको दायित्व तोकिए पनि नेपाली वस्तु र सेवा बजारमा आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर नियमन र कार्यमा व्यापक समस्या छ । अधिकांश वस्तु र सेवा व्यापारीबाट उपभोक्ताउपर लुट मच्चाउने शृंखला बढ्दो छ । वस्तु र सेवा उत्पादक थोक तथा खुद्रा बिक्रेता ढुवानीकर्ताले आपूर्तिमा बजार एकाधिकार र आलोपालोबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । सरकारले प्रत्येक जिल्लामा आपूर्ति आयुक्त तोक्नुपर्नेमा तोकेको छैन । बजार हेर्ने निरीक्षण अधिकृतलाई सक्रिय बनाएको पनि पाइँदैन ।

उपभोक्ताको उचित तवरले संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने हेतुले सन् १९६२, १५ मार्चमा पहिलोपटक तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले अमेरिकी कांग्रेसमा ‘कन्जुमर बिल अफ राइट्स’ लगेका थिए । यसपछि अन्य मुलुकमा समेत यसले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । नेपालमा समेत उपभोक्ताका हक अधिकार’bout लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ । पछिल्लो समय व्यवस्थित र मर्यादित रूपले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने हेतुले उपभोक्ता अदालतको विषय अगाडि सारिएको छ ।

मुलुकमा उपभोक्ता अदालत गठनका विषयमा लामो समयदेखि बहस भए पनि यसले मूर्तरूप प्राप्त गर्न सकेको छैन । करिब एक दशकअगाडि २३ भदौ २०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै प्रदेशमा एक–एकवटा उपभोक्ता अदालत बनाउने घोषणा गरेका थिए । उपभोक्तालाई अन्याय पर्दा तत्काल सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र नभएको भन्दै उनले उपभोक्ता अदालतको विषय उठाएका थिए । त्यसअगाडि व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि उपभोक्ता अदालतको आवाज उठाएको थियो । संसदीय समितिले २०७२ असोजमा उपभोक्ता अदालत वा उपभोक्ता इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा पनि उपभोक्ता अदालतको विषय समावेश गरिएको थियो । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पनि दर्ता गरायो । सरकारले ढिलाइ गरेपछि सर्वोच्च अदालतले ८ फागुन २०७८ मा सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । अहिले आएर मात्र यसको कार्यान्वयन पक्ष अगाडि बढेको जनाए पनि पूर्णता भने पाएको छैन ।

उपभोक्ता अदालतका ’boutमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था गरिएको छ । जसमा दफा ४० को उपदफा १ बमोजिम हुने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसैलाई आधार बनाएर केही दिनपहिले उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ले उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेको थियो । परिषद्ले प्रस्ताव पेस गर्दै तत्काल अदालत स्थापनाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै मुलुकमा पहिलोपटक उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाइएको छ ।

नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको इतिहास हेर्ने हो भने मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लको समयमा माना–पाथीको सुरुवात गरेर एउटै मापन प्रणालीको विकास गरेको देखिन्छ । यसबाट उपभोक्ताहरू केही हदसम्म मापन प्रणालीमा हुन सक्ने अनियमितताको सम्भावनाबाट जोगिन पुगेका थिए । ऐनको रूपमा पहिलोपटक उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ बनेको पाइन्छ । यसपछि २०५६ मा नियमावली बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाएको देखिन्छ । वर्तमान संविधान २०७२ को धारा ४४ को १ मा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र भाग २ मा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाले आघात पुगेको खण्डमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ समेत बनेको छ । यो ऐन परिच्छेद–२ को उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत उपभोक्ताको अधिकारमा जम्मा नौवटा अधिकारहरू सूचीकृत गरिएको छ । (स्रोत ः धर्मराज भट्टराई, उपभोक्ता अदालतको अपरिहार्यता, राजधानी, २१ मंसिर, २०८१) ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०–८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षको सुरुवातमा देखिएको मुद्रास्फीतिमाथिको दबाब पछिल्लो महिनामा बिस्तारै कम हुँदै गएको छ । यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि लिइएका नीति तथा विश्वका अधिकांश अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीतिमा आएको उल्लेख्य सुधारको प्रभाव आन्तरिक तथा बाह्य अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा कमी आएसँगै पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य समायोजन, पैठारी मूल्य सूचकांक, तलब तथा ज्यालादर र थोक मूल्य सूचकांक वृद्धिदरमा आएको कमी, कमजोर आन्तरिक मागसमेतका कारण उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा तुलनात्मक रूपमा कम दबाब पर्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको प्रवृत्तिका आधारमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वार्षिक औसत मुद्रास्फीति वृद्धिदर लक्षित सीमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ७ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० फागुन महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव ८२ प्रतिशत छ । २०७९ फागुन महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७ दशमलव ४४ प्रतिशत थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० फागुन महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५ दशमलव ९४ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५ दशमलव ६४ प्रतिशत थियो । २०८० फागुन महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसला, तरकारी, दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको दोहोरो अंकले मूल्यवृद्धि भएको छ ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० फागुन महिनामा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३ दशमलव ९५ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ८ दशमलव ८७ प्रतिशत थियो । २०८० फागुन महिनामा यस्तो गैरखाद्य तथा सेवा समूहको दोहोरो अंकले मूल्यवृद्धि भएको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० फागुन महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ४ दशमलव ८८ प्रतिशत तराईमा ४ दशमलव ४२ प्रतिशत, पहाडमा ५ दशमलव ४९ प्रतिशत र हिमालमा ४ दशमलव ४२ प्रतिशत मुद्रास्फीति छ । गत वर्षको सोही महिनामा यी क्षेत्रको मुद्रास्फीति क्रमशः ७ दशमलव ९५ प्रतिशत, ७ दशमलव ५ प्रतिशत र ६ दशमलव ६७ प्रतिशत र ८ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत थियो ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० फागुन महिनामा थोक मुद्रास्फीति ३ दशमलव ६९ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ७ दशमलव १ प्रतिशत थियो । २०८० फागुन महिनामा थोक मूल्यअन्तर्गत प्राथमिक वस्तुको मूल्य ८ दशमलव ९५ प्रतिशत र उत्पादित वस्तुको मूल्य २ दशमलव ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने इन्धन तथा ऊर्जाको मूल्य ५ दशमलव २८ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको सोही महिनामा प्राथमिक वस्तुको मूल्य १ दशमलव ८१ प्रतिशत, इन्धन तथा ऊर्जाको मूल्य २५ दशमलव ७९ प्रतिशत र उत्पादित वस्तुको मूल्य ७ दशमलव ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० फागुन महिनामा तलब तथा ज्यालादर सूचकांक ५ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा उक्त सूचकांक ८ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० फागुन महिनामा तलब सूचकांक र ज्यालादर सूचकांक क्रमशः १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत र ६ दशमलव ९२ प्रतिशतले बढेको छ । स्वदेशी बजारमा २०८० असार मसान्तसम्म प्रतिलिटर १ सय ६४ रुपैयाँ रहेको खुद्रामूल्य २०८० फागुनमा ४ दशमलव ८८ प्रतिशतले वृद्धि भई प्रतिलिटर १ सय ७२ रुपैयाँ कायम भएको छ । २०८० असार मसान्तमा प्रतिलिटर १ सय ४६ रुपैयाँ रहेको डिजेलको खु्रद्रा मूल्य २०८० फागुनसम्ममा ९ दशमलव ९५ प्रतिशतले वृद्धि भई प्रतिलिटर १ सय ६० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउने उतार–चढाव र भारतको मूल्य स्थितिले असर पार्ने गरेको छ । मौद्रिक नीतिले प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्ने भए पनि आपूर्ति पक्षबाट मूल्य स्थिरतामा बढी चाप पर्ने गरेकाले हालका वर्षमा मौद्रिक उपकरणको प्रयोगबाट मूल्य स्थिरता कायम राख्ने काम जटिल बन्दै गइरहेको छ

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा संघीय निजामती सेवा कानुन यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन, काममा उत्प्रेरित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा–बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवाप्रवाहलाई थप सुदृढ गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । ई–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच नियमित संवादमार्फत सम्पादित कामको विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइने उल्लेख छ । भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन बाँकी कानुन प्राथमकिताका साथ तर्जुमा गरिने कार्यक्रम राखिनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको विस्तृतीकरणसम्बन्धी परिमार्जित प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अधिकार र कार्यक्षेत्रमा रहेको दोहोरोपनाको अन्त गरिने नीति तथा कार्यक्रम पनि राखिएको छ । राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा लिइने आधार र सूचकलाई हालसम्मको अभ्यास र अनुभवको आधारमा पुनरावलोकन गरी वस्तुनिष्ठ, समन्यायिक र यथार्थपरक बनाइने पनि कार्यक्रम राखिएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने नीति लिइएको छ । सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गरिने नीति लिइएको छ । साथै, बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र देहायबमोजिम रहेका छन् ः कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवर्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास आदिजस्ता कार्यक्रमहरू पनि राखिएको पाइन्छ ।

वर्तमान सोह्रौं योजना (२०८१–८२—२०८५–८६) मा मूल्यनीति अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले समाजको विभिन्न क्षेत्र र वर्गसँग लिने चन्दा तथा आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी बनाउन पूर्ण रूपमा कानुनी परिपालना गराउने; राजनीतिक दलले कुनै प्रकारको वैदेशिक सहयोग लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने राजनीति दलसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गरी राजनीतिक दलको कार्यशैली, आचरण तथा व्यवहारमा सुधार गर्ने; निर्वाचन प्रणालीका विभिन्न चरणहरूमा घरदैलो कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्दै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, मर्यादित र मितव्ययी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने मतदान अस्वीकार गर्ने अधिकारजस्ता विषय कानुनमा समावेश गरी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने नीति तथा कार्यक्रम राखिएको छ ।

पूर्ण नगदरहित कारोबारका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र कार्यक्रमको कार्ययोजना तर्जुमा गरी चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने; खुला सरकारको अवधारणा अवलम्बन गरी सार्वजनिक सेवामा सुशासन कायम गर्न जनउत्तरदायी, पारदर्शी, सहभागितामूलक कानुनको परिपालना गर्ने वातावरण तयार गर्ने; उच्च पदाधिकारीहरूको अनिवार्य रूपमा सूचकको आधारमा निष्ठाको मूल्यांकन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने; सूचना प्रविधिको प्रयोग, छरितो प्रशासनिक संरचना, उच्च मनोबल र अभिप्रेरित कर्मचारीतन्त्रमार्फत सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने तहगत सरकारले आवधिक योजना तथा कानुनबमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचनाको तर्जुमा गर्ने तथा तोकिएको समयसीमाभित्र नै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा पेस गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाउने ।

न्यायिक प्रक्रियालाई सरल, अनुमानयोग्य, जवाफदेही, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाई सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वासमा अभिवृद्धि गरी न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत न्याय सम्पादन प्रणालीलाई छिटो, छरितो र पहुँचयोग्य बनाउने अदालतमा रहेको मुद्दाको चाप न्यूनीकरण गर्न अदालतसँग समन्वय गरी मुद्दा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने; न्यायपालिकाको संस्थागत सुदृढीकरण एवम् अर्धन्यायिक निकाय, न्यायिक समितिलगायतको सबलीकरण गर्ने । सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, राजनीतिक दलमा आबद्ध पदाधिकारी र सदस्यहरूका लागि आवश्यक पर्ने नैतिकता, सदाचारिता, निष्ठा, आध्यात्मिक बौद्धिकता अभिवृद्धि गर्न सम्बन्धित नीति तथा कानुनमा सुधार गर्ने; कूटनैतिक आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना र प्रभावकारी प्रयोग गर्ने नागरिकले राज्य, समाज र परिवारप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तथा कर्तव्य बोध गराउन आवश्यक रणनीति अवलम्बन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

लक्षित समुदाय तथा वर्गको संरक्षण, उत्थान र सशक्तीकरण गर्दै राज्यका हरेक क्षेत्रमा पहुँच पहिचान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विद्यमान नीति, कानुन तथा व्यवस्थामा सुधार गर्ने विद्यमान विभेदकारी कानुनमा सुधार तथा नयाँ बन्ने कानुनहरूलाई समावेशी एवं लैंगिकमैत्री बनाउने । सार्वजनिक पदाधिकारीको स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने; नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्न पृष्ठपोषणलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने, गराउने; प्रशासनिक सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउन सेवाग्राहीबाट सम्बन्धित पदाधिकारीको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने रणनीति तथा कार्यक्रम राखिएको पाइन्छ ।

मूल्य स्थितिलाई माग एवं लागत तथा आपूर्तिजन्य पक्षले प्रभाव पार्ने गर्छ । उत्पादनका साधनहरूको मूल्यमा आउने परिवर्तन, कच्चा पदार्थको उपलब्धताको अवस्था, सरकारले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीति, बाह्य मुलुकमा हुने मूल्यवृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक बजारको अवस्था, विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिको अवस्था आदिले मूल्यमा प्रभाव पारिहेको हुन्छ । साथै, मौद्रिक योगांकहरूमा हुने परिवर्तनको असर समष्टिगत मागमा पर्ने भएकाले यस्तो प्रभाव मूल्यमा समेत पर्छ । नेपालको मूल्य स्थितिमा माग पक्षको भन्दा आपूर्ति पक्ष र संरचनात्मक पक्ष, खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आउने उतार–चढाव र भारतको मूल्य स्थितिले असर पार्ने गरेको छ । मौद्रिक नीतिले प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्ने भए पनि आपूर्ति पक्षबाट मूल्य स्थिरतामा बढी चाप पर्ने गरेको हालका वर्षहरूमा मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोगबाट मूल्य स्थिरता कायम राख्ने काम जटिल बन्दै गइरहेको छ । मुद्रा विस्तारलाई उपयुक्त सीमामा राख्ने प्रयास भइरहेका छन् ।

आर्थिक वृद्धिलाई गतिशील तुल्याउने एवं आम सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा ह्रास आउन नदिने गरी मुद्रास्फीति दरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु यस क्षेत्रको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । त्यसैगरी कृषिक्षेत्रलाई मौसमी प्रतिकूलताबाट मुक्त गर्न र आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगबाट यसको उत्पादन वृद्धि एवं सहज आपूर्तिको प्रबन्ध गर्नु र ढुवानी तथा बिक्री–वितरणमा देखिएको मिलेमतोलाई नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचमा उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी मुद्रा बजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती छ । सामान्यतः माग र आपूर्तिले वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ । मूल्य स्थितिले लगानी, रोजगारी उत्पादन, वितरणजस्ता अर्थतन्त्रका समग्र पक्षमा असर पर्ने गर्छ । उत्पादनका साधनहरूको उपलब्धता तथा मूल्यमा आउने परिवर्तन, सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति, बाह्य मुलुकको मूल्यवृद्धिको अवस्था प्रतिस्पर्धाको अवस्था, मानवीय तथा अन्य कारणले समष्टिगत मागमा आउने परिवर्तनजस्ता पक्षले मूल्य स्थितिमा प्रभाव पारेको हुन्छ । मुद्रास्फीति दरलाई वाञ्छित सीमामा राखी समग्र लगानी तथा रोजगारी उत्पादन, आपूर्ति तथा मागजस्ता पक्षको अभिवृद्धिमार्फत उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा यो योजना केन्द्रित रहेको छ ।
हाडा अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस (अवकाशप्राप्त) हुन् ।

सम्बन्धित समाचार

ग्रामीण विकासमा क्षेत्र विकास पहुँचको आवश्यकता तथा महत्व ४ वर्षमा ७ लाख साउदीले रोजे निजी क्षेत्र आआफ्नै शैलीका प्रजातन्त्र ! आजको निजामती सेवा कस्तो हुनुपर्छ ? वैदेशिक रोजगारीमा महिला: चुनौती र जोखिम चार शहीद र राजा त्रिभुवन गृहमन्त्री, प्रहरी विधेयक र जनसरोकार तथ्यांक व्यवस्थापनः तीन तहबीच कसरी गर्ने समन्वय ? युवा पुँजीलाई स्वदेशमै रोक्ने उपाय संविधान, अध्यादेश र लोकतन्त्र नेपालमा वैदेशिक सहयोग संविधान संशोधनको अन्तर्य !