काठमाडौं । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न गत ११ चैतदेखि साउन अघिसम्म गरिएको मुलुक लकडाउनको अवधिमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारको स्रोतबाट सो रकम खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अझै यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट गरेको खर्चको विवरण समावेश गरिएको छैन । सातवटै प्रदेशगत र विभिन्न स्थानीय तहगत रूपमा भएका खर्च विवरणको अवस्था पनि निकै धेरै छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको स्रोत व्यवस्थापन विवरणअनुसार तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह )लाई निकासा – रकमान्तर-वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी तीन तहका सरकारमा गएको रकम कुन प्रयोजनमा कति खर्च भयो भन्ने सम्बन्धमा भने अहिलेसम्म सरकारले यकिन विवरण दिन सकेको छैन । अहिलेसम्म यस्ता खर्च विवरण संकलनकै क्रममा रहेकाले ठ्याक्कै दिन नसकिएको सरकारको दाबी छ ।

हाल संकलन कार्य जारी रहेकाले अब यस्तो खर्चको यकिन विवरण आगामी भदौ महिनामा सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अघिल्लो आवको भदौमा र त्यसपछि चौमासिक रूपमा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारका विभिन्न निकायमा भएको रकमान्तर तथा निकासाबाहेक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कोषबाट समेत ६६ करोड रुपैयाँ निकासा गएको थियो ।

यस्तो छ खर्च स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था
निकासा/ रकमान्तर/ वित्तीय हस्तान्तरण (तीनवटै तहका सरकार) : ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ
कोरोना कोषबाट निकासा : ६६ करोड रुपैयाँ
औषधिजन्य वस्तु तथा सामग्री खरिद गर्न स्रोत व्यवस्थापन सहमति : १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ
कुल खर्च : ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ

सो रकम विभिन्न अस्पताल तथा निकायमा दिइएको थियो । यसैगरी, औषधिजन्य वस्तु तथा सामग्री खरिदका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयबाट १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सहमति दिइएको थियो । यी सबै रकम जोड्दा संघीय सरकारले गत असार मसान्तसम्म कुल ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताएको थियो । तर, त्यसबेला पनि सो रकम’bout सरकारले पारदर्शी रूपमा खर्च विवरण दिन नसकेको भनेर निकै आलोचना भइरहेको थियो । सोही आलोचनापछि पुनः सरकारले केही रकम घटाएर करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँको खर्च विवरण प्रस्तुत गरेको थियो ।

समग्र रूपमा संघीय सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने क्रममा निकासा- रकमान्तर- वित्तीय हस्तान्तरण (तीन तहका सरकार)लाई ७ अर्ब १३ करोड दिएर खर्च गरेको, कोरोना कोषबाट ६६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको र औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्न स्रोत व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म यति धेरै रकम खर्च गरे पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणमा खटिएका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीले भने अझै आफूहरूले जोखिमपूर्ण भत्ता नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतको तथ्यांकअनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि उत्पन्न परिस्थितिमा समस्यामा परेका १० लाख बढी परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको थियो । यसरी राहत लिने परिवारको संख्या १७ लाख ९ सय ४ रहेको छ । सुरुमा स्थानीय तहले राहत बाँडेका थिए । पछिल्लो समय असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने र कोरोना प्रभावका कारण रोजगारी गुमाएर कामविहीन भएका श्रमिक÷कामदारलाई सार्वजनिक निकाय वा कार्यालयबाट काममा लगाउने निर्णय भएको थियो । यसरी काम तथा श्रममा लगाउँदा उनीहरूलाई दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्नका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । यस्तो ज्यालादर तोक्ने जिम्मेवारी भने सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिइएको थियो ।

सोहीअनुसार काममा लगाएर राहत दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसबेला काममा नआउने वा आउन नचाहने तर राहत भने माग्न आउने व्यक्तिलाई भने काम गर्न आएको व्यक्तिको तुलनामा २५ प्रतिशत रकमले हुन आउनेबराबरको खाद्यान्न मात्र दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो । त्यही व्यवस्थाअनुसार देशभर ५ सय ४ वटा स्थानीय तहमा राहत वितरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।

सो राहत वितरण कार्यक्रममा १७ लाख ९ सय ४ जना परिवार लाभाविन्त भएको सरकारी तथ्यांक छ । यसरी काममा लगाउँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, स्थानीय तहका विकास कार्यक्रम तथा कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रहेको रकम परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा यसले अर्थतन्त्रमा परेको क्षति न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट उल्लेख्य ऋण र सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मात्र कोरोनासँग सम्बन्धित अनुदान सहायतातर्फ ३० अर्ब १० करोड ५४ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । १ खर्ब ८० अर्ब ७७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । यी दुवै जोड्दा कुल २ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड ३२ लाख रुपैयाँबराबरको ऋण र अनुदान सहायता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा विश्व बैंकबाट आपत्कालीन महामारी पूर्वतयारी तथा नियन्त्रण योजनाअन्तर्गत करिब ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी विनिमय मौज्दात व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट उपलब्ध हुने -यापिड क्रेडिट फेसिलिटीअन्तर्गत करिब १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँबराबर कोटा सुविधा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यसैगरी, एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट घोषणा भएको तत्कालीन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले परिचालन गर्न सक्ने २ सय ५० मिलियन डलर र यसमा थपघट हुने रकमसमेत बजेट सहायता प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको अवस्था छ । अब यी दातृ निकाएको प्रतिबद्धता जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्नेमा सम्बन्धित सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।