बिहानीले दिनको संकेत गर्छ । चुनाव अघि र पछि देखिएको भड्किलो स्वभावले भोलिको भ्रष्टाचारी सोचलाई बढावा दिइरहेको हुन्छ । चुनाव अघि र पछि भोजका नाउँमा लाखौं खर्च भए । अघोषित रूपमा भोलि हामी आपंैm पिल्सिनेछौं भन्ने हेक्कासम्म पनि हामीमा रहेन । चुनाव आउँदा गाउँघरतिर त तिहार आएजस्तै भयो । चुनाव सम्पन्न भयो, नतिजा आयो । पार्टीले गाडीमा आफ्ना कार्यकर्तालाई सहरबाट गाउँ लिएर गए तर फेरि फर्किंदा तिनले सास्ती बेहोर्नुप-यो । उता पेट्रोलको दाम ह्वात्तै बढ्यो । गाडीवालालाई पनि के खोज्छस् काना आँखो भइहाल्यो । जनताको ढाड सेकिए पनि वर्तमान सरकार चुनाव सम्पन्न गरेको जस लिएर गमक्क देखिन्छ । जितको उन्मादसँगै जनताको चुलोचौकोलाई अचाक्ली महँगो बनाइदिएको छ । जनताले मतदान दिएर पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरिदिए तर सरकारले त्यसबापत महँगीको उपहार दियो ।

अनि, जित्नेहरूले उता बाजागाजासहित ठूला–ठूला आवाजमा गीत घन्काएर विजय ¥याली निकाले । होटलतिर भोजभतेर चल्यो । केही गाडीवालाले भ्याइनभ्याइ काम पाए । पर्चा–पम्प्लेट प्रकाशकको राम्रै कामधन्दा चल्यो । रक्सिजन्य पेय पदार्थको व्यापार ह्वात्तै बढ्यो । सायद गीत÷संगीतको क्षेत्रमा पनि चुनावले राम्रै उत्साह थपिदियो । यी प्रचारका प्राचीन शैलीले नेपालको भुइँमान्छेलाई केही–केही प्रभाव पारे पनि सचेत भइसकेका एकखाले वर्गलाई उस्तो प्रभाव पार्न चाहिँ सकेन । फजुल खर्च गर्ने होडबाजीमा रम्ने र नोटमा भोट किन्न लहसिएका उम्मेदवारलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने डर लाग्ने रहेछ । अनि, एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, यस्ता नेतृत्वले आखिर मुलुकको भविष्यलाई कता लैजालान् त ?

निर्वाचन आयोगले हरचुनावमा आचारसंहिता बनाउने दुःख गर्छ, तर दल तथा उम्मेदवारले गरेका नियमविपरीत हर्कतमा औंलो ठड्याउन सक्दैन । कर्मकाण्डी बन्न पुग्छ । आयोगको औपचारिकता त पूरा हुन्छ तर मिहिन रूपमा हेर्दा मुलुक निर्वाचनको प्रारम्भबाटै भ्रष्टाचारको दलदलमा भास्सिइसक्ने रहेछ । चुनावसँगै विकसित हुने राजनीतिक अपराधले मुलुकमा भ्रष्टाचार, तोडफोड, बलात्कार, अवैध तस्करीजस्ता कुकृत्यको भविष्यलाई देखाउने रहेछ । राम्रा काम गर्ने होडबाजी गर्ने पद्धतिचाहिँ यदाकदा मात्रै देख्न पाइन्छ । के साँच्चै दलका प्रतिनिधि आयोगले तोकेभन्दा बढी खर्चै गरेनन् त ? दिनचर्या र शैलीलाई हेर्दा यसपटकको स्थानीय चुनावले पनि विश्वसनीयता कायम गरेन ।

हो, हर्क साम्पाङजस्ता, बालेनजस्ता स्वतन्त्र छवि बनाएर आए । आखिर तिनका लागि यी सबै कुरा आवश्यक भएनन् । न त कुनै ¥याली, न पैसाको ठूलो मुठो खर्चियो । दलीय अराजकताको कुनै बीज थिएन । न संगठन थियो, आखिर टिकट पाउनै मोटो रकम खर्चने विकृत मानसिकतालाई यी उदाहरणले पाठ पढाएका छन् । खुलेआम जनता ठगेर नेता बन्ने र नेता बनेर पार्टीगत स्वार्थमा कुण्ठित बन्ने कथित पार्टीवादी, परिवारवादी अनि दम्भी सोचलाई चिर्न पनि यी कतिपय दृष्टान्त कालजयी बन्ने देखिन्छ । सायद स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र सहयोग प्राप्त भयो पनि । गालीगलौजको पोकोजस्तै लाग्ने सामाजिक सञ्जालमा एउटा खुसीको आभा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारबाटै प्राप्त हुने रहेछ । काम त हेर्नै बाँकी छ ।

हर्क साम्पाङ, बालेनजस्ता स्वतन्त्र छवि बनाएर आएका उम्मेदवारका लागि कुनै -याली वा पैसाको मुठो खर्चिनु जरुरी भएन

परीक्षा सुरु भएको पनि छ तर तिनका वाणी र सदासयता अनि सबैप्रतिको सद्भावले आदर्श राजनीतिलाई पूर्वसंकेत गरेको देखिन्छ । सबैप्रतिको समभाव अनि आक्षेप पटाक्षेपभन्दा माथिको हार्दिकता सह्रानीय देखिन्छ । हुन त बलेकै आगो ताप्नेको होडबाजी पनि छ तर यसपटकको चुनावले चामत्कारिक नतिजा पनि दियो । जनताको विचारलाई समभावले हेर्ने नेतृत्वले जितेपछि साझा मानिस बन्न सक्नु पर्ने सन्देश दिएको छ । भलै एक पार्टीबाट जितेर नेतृत्व गरिरहे पनि सबैका साझा नेतृत्व बन्ने खुबी नराख्ने हो भने तिनलाई असल र कुशल नेता मान्न सकिन्न । यसर्थ, आदर्श राजनीतिको अभावले जनवितृष्णा चुलिँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरे । तिनको खादा र टीकाले अर्थ राख्नुपर्छ भन्ने शुभेच्छामा स्वार्थ देखिएन । यथार्थमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको जित हुनु पार्टीगत स्वार्थवादप्रतिको हार हुनु पनि रहेछ ।

पार्टीभित्र आचारसंहिताभन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च गर्ने र जितेपछि त्यसको असुल गर्दै अकूत सम्पत्ति जम्मा गर्ने सोचलाई निरुत्साहन गरिने कुरामा सधैं आशंका देखिन्छ । निवर्तमान जनप्रतिनिधि र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरणको स्वच्छतालाई किन नहर्ने † बजेटमा घोटाला गर्ने, विकासमा गुणस्तर घटाउने, शक्तिका आडमा आपराधिक गतिविधिमा लाग्नेलाई उन्मुक्ति दिने अनि शक्तिकेन्द्रमा उभिएर हालीमुहाली गरिरहने शीर्षस्थ भनिएका नेता र दलका कारण हामी गुमराहमा छौं । ठेक्कापट्टामा हुने घोटालालाई पर्दाफास गर्ने गरी न्यायोचित सम्पादन हुने स्थिति नहुँदा जनताले प्रश्न उठाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

असल कर्म गर्नेले चुनावमा नोट बाँढेर भोट किन्ने कुचेष्टा गर्नै पर्दैन भन्ने उदाहरण पनि यसपटकको चुनावको सकारात्मक पाटो हो । स्वस्थ प्रतिष्पर्धामा कायर नेतृत्वले नै संस्थागत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने हुन् । नीतिगत भ्रष्टाचारले स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हाबी बन्दै जाँदा मुलुक चरम आर्थिक संकट खेप्न विवश त भइरहेको होइन † कतै जनसेवाको नाटक मञ्चन गरिँदै त थिएन † आफ्नै लालकिल्ला र गढ ठान्ने नेताको चारित्रिक दम्भ अनि सञ्चार र सोचले मलजल गरिदिने संस्कारको दहमा हामी पनि हराएका छौं । आखिर जनतामा राजनीतिप्रति किन यति धेरै वितृष्णाको बाढी आएको हो त † यसर्थ व्यक्तिका खराबीका कारण राष्ट्रिय राजनीति नै धुमिल बन्न नदिनु अबका सचेत जनताको पनि दायित्व हो ।

नियतका कारण मुलुकको नियति धराशायी बन्नबाट जोगाउने जिम्मेवारी जनताको हो । अस्वस्थ राजनीति संस्थागत रूपमै हुर्किरहेमा जनताले अवश्य सजाय दिन्छन् भन्ने हेक्का जनप्रतिनिधिलाई हुनुपर्छ । पैसा देख्दा बाचा बिर्सने कुबुद्धिबाट माथि नउठे त्यो नेतृत्वलाई सक्षम र सबल मान्न सकिन्न । यही यथार्थलाई बोध गर्न नसक्दा अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारले दलको विरासतलाई ढालिदिए । दलगत दम्भ र आफ्नै दाइजो ठान्ने बुद्धिलाई झापड हाने ।

एक पार्टीबाट जितेर नेतृत्व गरिरहे पनि सबैका साझा नेतृत्व बन्ने खुबी नराख्ने हो भने तिनलाई असल र कुशल नेता मान्न सकिन्न

दुःखको कुरा त स्वच्छ विचार भएका सचेत जनतामा आलोचनाभन्दा समालोचनाको चेत हुनु आवश्यक छ । विखण्डित बुद्धि नै ग्रामीण विकासको बाधक हो । फाइदाका लागि राजनीति गर्नेमा नै विभाजन, वैरभाव र विकासवादी कर्मप्रति बेमेल सिर्जना गरेर वितण्डा मच्चाउने कुबुद्धिको पोको हुन्छ । वास्तवमा असल कर्म गरे चुनावमा मौसमी तमासा गर्नै पर्दैन । अर्को मनोविज्ञानलाई हेर्दा समाजले देखासिकीबाजको कुपद्धतिलाई त्याग्नै नसक्दा असल नेतालाई पनि अरूको सिको गर्नैपर्ने बाध्यता बढेको छ । यसर्थ विकासवादी नेता र सचेत जनताको अभावमा मुलुक पुरातन शैलीमै दगुर्ने रहेछ ।

अन्ततः यो चुनावले सबै मतदातालाई समेट्न सकेन । निर्वाचन आयोगले करिब १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाता रहेको सूची तय गरेको देखिन्छ । उता २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले करिब साढे २१ लाखभन्दा बढी विदेसिएको तथ्य पस्केको छ । देशभित्र वा बाहिर जहाँ भए पनि विद्युतीय मत हाल्न सकिने व्यवस्था नभएसम्म विश्वसनीय तथ्यांकसहितको गणना असम्भव हुन्छ । अभैm घरमै बसेर मत हाल्न पाउने व्यवस्था गर्नु बढी वैज्ञानिक पद्धति हुनेछ । मतदान भएको हप्तौंसम्ममा पनि मतगणना गरिनसक्ने पुरातन पद्धतिमा हामी भास्सिएका छौं । यसबाट समय, श्रम र सम्पत्तिको खर्च भएको छ ।

विद्युतीय मतदान प्रक्रियामा जान नसक्दा देशले आमनागरिकलाई समेट्न सकेन । अपांगमैत्री मतदान भएन । १४ वटा जिल्लामा पुनः मतदान गर्ने स्थिति बन्यो । झडप, हिंसा, अमानवीय हर्कत भए । सडकभरि तमासा देखिए । मान्छेले मान्छेलाई मान्छे नदेखेर कार्यकर्ता मात्रै देख्न थाले । विभेदैविभेदको जालोले समाज जेलियो । फजुल खर्चको बाढी नै आएको देखियो । मान्छेले बोरामा पैसाका लक्कु बोकेर रातारात भोट मागेको पनि देखियो । चुनावका नाउँमा जनताले विभिन्न तहबाट सास्ती बेहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो ।

चुनावी माहोल सबैतिर भयरहित पनि थिएन । महङ्गो भाडा तिर्दै आफ्नो मतदाता नामावली भएका क्षेत्रसम्म पुगेर भए पनि जनताले मतदान गरे । निर्वाचन आयोगले देशभर करिब ६४ प्रतिशत मतदान भएको पूर्वानुमान ग¥यो । आखिर धेरै कम जनताले मात्रै मतदान गर्नुपर्ने बाध्यतालाई बनेकै हो । देशभित्रै हुँदा पनि बाध्यतावस आफ्नो क्षेत्रमा पुग्न सकेनन् । यो कोणबाट हेर्दा मताधिकारको अवसरलाई सहज तुल्याउने दायित्वमा हाम्रो सरकार असक्षम नै देखियो । आखिर, मतगणनामा पनि धाँधली हुने, बुथ कब्जा हुने, एउटाको नाममा अर्कैले मतदान गरिदिनेलगायतका समस्याको हल गर्न पनि विद्युतीय मतदान आवश्यक छ ।

देश–परदेशका आमनागरिकको मतदानको हकलाई सुरक्षा गर्नेगरी आगामी चुनावमा विद्युतीय मतदानको खाँचो अपरिहार्य देखिन्छ । जनताले देश–विदेश जहाँबाट पनि मतदान गर्ने अवसर दिलाउनुपर्छ । विद्युतीय मतदानको व्यवस्था भएमा मात्रै राज्यमा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई घटाउन सकिने देखिन्छ । फलतः मुलुकको ठूलो चुनावी खर्च बचत हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।