सदन लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । यो अवरोध केवल सदनमै सिर्जना भएको समस्याका कारण अवरुद्ध हुन गएको होइन । सदन खुलाउने भन्ने प्राविधिक कुरो हो । तर, समस्या समाधान गर्ने भनेको रणनीतिक र वैचारिक कुरा हो । सदनसँग केवल सदन खुलाउने र एकअर्कामा आरोप र प्रत्यारोपको वर्षा गराउने विषय मात्र जोडिएको छैन । यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साथै तात्कालिक र दीर्घकालीन महत्वका कुरासँग जोडिन पुगेको छ । त्यसैले केवल कार्यनीतिक जोडघटाउ र टुक्रेचिन्तन प्रेरित बाँडीचुडीको सोचले यो कुरा समाधान हुनसक्ने देखिँदैन । यसका लागि एक राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ । यो सहमति सत्तापक्षीय वा प्रतिपक्षीय गठबन्धनबिच गरेर मात्र हुने पनि देखिँदैन । अहिले सदन अवरोध खुलाउनेलगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकबाट चोचोमोचो मिलाएर ‘लौ सदन खुल्यो’ भनेर आत्मरति लिएर मात्र पनि हुने देखिँदैन । अर्कोतिर सत्तापक्षीय वा प्रतिपक्षीय गठबन्धनको आआफ्नो डम्फू बजाएर मात्र पटक्कै हुने देखिँदैन । समाधानका विकल्पका नाममा केही एजेन्डा अघि सारेर पनि हुँदैन ।

पक्कै पनि संसदलाई ‘बिजनेस’ दिने भनेको सरकारले हो । सार्वभौम संसद बिजनेसविहीन बनाउन सरकारलाई संविधानतः छुट छैन । कि त बिजनेस दिन सक्नुपर्छ कि त सरकार छाडेर बाहिरिनुपर्छ । यो वा त्यो बाहनामा सदन बन्धक बनाउन पाइँदैन । यो सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षीय शक्तिका लागि समानरूपमा दायित्व बनेर आएको छ । अवरोध गर्नु र नखुल्नुका तात्कालिक कारण सुनकाण्ड देखिए पनि कुरा त्यत्तिमा मात्र सीमित छैन । बरु कुरा गम्भीर र सोचनीय छन् । पहिलो कुरा त जनादेश प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार छैन । यो आफंैमा गम्भीर विषय हो । दोस्रो कुरा, जनादेश प्राप्त भनिएका दल पनि जनताबाट उपनिर्वाचनमा बहिष्कृत र तिरस्कृत हुन पुगेका छन् । त्यति मात्र होइन, सिंगो गठबन्धन, सत्तापक्षीय होऊन् वा प्रतिपक्षीय, सर्मनाक हार बेहोर्न पुगेका छन् । हारजित भनेको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा बारम्बार आउने जाने कुरा हुन् । तथापि, नेपालको र पछिल्लो नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा हाल सत्तासिन र प्रतिपक्षीय दुवैको उपनिर्वाचनमा हार भनेको ‘मिनी’ जनमत संग्रहजस्तो देखिन गएको छ । यही सन्देश जनताबिच प्रवाह हुन गएको छ ।

तेस्रो कुरा, भ्रष्टाचार, तस्करी र अनैतिक काण्डको पर्दाफास र दोषीमाथि कारबाहीको सिलसिला सुरु भएको छ । सत्तासिन र सत्ता बाहिररहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू यस्ता गम्भीर र आपत्तिजनक काण्डमा ‘नाइके’का रूपमा देखापरेका छन् । यिनीहरूको बचाउका लागि छानबिन समिति नै विवादमा परिरहेको छ । राज्यका कार्यकारी निकायमा रहेका वर्तमान तथा भूतपूर्व कार्यकारी प्रमुख नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डजस्तो लज्जास्पद मानव तस्करीमा, ललिता निवास काण्डजस्तो जग्गा दलालीमा र सुनकाण्ड जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय माफिया गिरोहमा ‘सहभागिता’का कुरा सार्वजनिक भएका छन् । यसले राष्ट्रमा एक आपत्काल सिर्जना हुने देखाउँछ । त्यो भनेको हालका राजनीतिक दलका नेता काण्डैकाण्डमा मुछिएर जेल परेपछि हुन जाने सत्ता रिक्तताको गम्भीर अवस्थाको सिर्जना हुन जानु हो । त्यसैले कुरा, यो वा त्यो प्राविधिक विषयको होइन, आरोप प्रत्यारोपको मात्र पनि होइन । को सत्तामा जाने र को सत्ता बहिर्गमित हुने भन्ने मात्र पनि होइन । बरु सिंगो राज्यसत्ताबाट दल बदनाम भएर बाहिरिएपछि के गर्ने भन्ने हो । यस्तो बेलामा सत्ता रिक्तताको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न दूरदर्शी सोचका साथ राष्ट्रिय सहमतिमार्फत् विकल्प दिन जरुरी छ । सम्बन्धित पक्षको बेलैमा ध्यान पुगोस् !