भ्रष्टाचार एउटा सामाजिक चुनौती बनेको छ । यो साझा समस्याका रूपमा अघि बढेको छ । नेपालको संविधानमा भ्रष्टाचारविरुद्धको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २१ अन्तर्गत धारा २३८ मा आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २३९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार’bout व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रो जस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए तापनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुई मत छैन । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानिनोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई बढावा दिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत खरिद गरिने विभिन्न सेवा खरिद तथा विकास निर्माण कार्यका लागि गरिने ठेक्का सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित कार्य प्रमुख हो । विकास निर्माणको कार्यक्षेत्र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, नियमित मर्मतसम्भार, सर्वेक्षण÷अनुसन्धान, रोकथाम÷निरोधलगायतका विभिन्न क्रियाकलाप पर्छन् । यसको लागि बोलपत्र छनोट, ठेक्का सम्झौता, रकम निकासा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक स्वार्थसँग बाझिने गरी व्यक्तिगत स्वार्थले काम गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्ता क्रियाकलापमा कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वविवेकको प्रयोग पनि गर्नुपर्नेहुन्छ र त्यही मौका छोपी राजनीतिक विकृतिका कारण निहित स्वार्थको द्वन्द्वले जन्म लिन्छ ।

विकास निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा बोलपत्र, ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी निर्णय गर्दा आफन्तलाई फाइदा पु¥याउने, निर्मित संरचनाको गुणस्तर÷सामग्रीको स्तरीयतामा सम्झौता गरेर कमिसन लिने, पूर्वाधार विस्तार, मर्मतसम्भार र क्षमता अभिवृद्धि, लगानी वृद्धि र सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी निर्णयमा लागत मूल्य उच्च राख्ने, ठेक्का सम्झौतापछि भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गराई थुप्रै रकम भुक्तानी गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने, हुँदै नभएको निर्माण कार्यको कागजी प्रक्रिया मिलाई घोटला गर्ने, निर्माणका लागि सामान खरिद गर्दा गराउदा कमिसन लिने, कम लागत बढी अनुमान बनाउने, निम्न गुणस्तरको निर्माणको जाँचपास गराउने, ठेक्कामा सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने, योजना निर्माण र तर्जुमा गर्दा संस्थागत हितलाई पछि पार्ने, निर्णय गर्नुअगावै आफ्नो मान्छेलाई सूचना चुहाएर व्यक्तिगत हितका लागि सार्वजनिक निर्णय गराउनेजस्ता कार्य गरेको पाइन्छ । यस्तो कार्य शक्तिमा भएका राजनीतिक दलका व्यक्तिले मलजल हालेका छन् भनी आरोप छ ।

स्वविवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा राजनीतिक विकृतिका कारण निहित स्वार्थले काम गरिरहेको छ

सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहीपूर्ण काम नगर्नाले निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा हुने गरेको अनियमितताले निम्न असर पारेको पाइन्छ : जनतालाई महँगो सेवा किन्नुपर्ने अवस्था आउनु, भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरीय सुविधाबाट वञ्चित हुनु, समयमा कार्य सम्पन्न नहुनु, निर्माण कार्य असुरक्षित हुनु, विकास निर्माणका लागि विनियोजित खर्चको दुरुपयोग हुनु, निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनु, भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाई मुलुककै छविमा ह्रास आउनु, पूर्वाधारको अपेक्षित विकास नहुनु, ग्रामीण क्षेत्र पछाडि पर्नु, भौतिक पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको लगानी खेर जानु, दुर्घटना निम्त्याउनु, कमसल निर्माण हुनु आदि ।

विकास निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता कार्यसम्बन्धी निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने ऐननियम बने तापनि राजनीतिक विकृतिका कारण कार्यान्वयन पक्ष बलियो देखिँदैनन् । राजनीतिक प्रतिबद्धता छैन । नातावाद, कृपावादले बढी प्रशय पाएको छ । आर्थिक प्रशासन ऐन तथा नियमावली, विभिन्न ऐननियम आर्थिक अनियमिततासँग बढी सम्बन्धित छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनमा तपसिलबमोजिमको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ः ‘आफू पदमा बहाल रहँदाका बखत खरिद कारोबार गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै निजी संस्थामा आफू पदबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म काम नगर्ने’ । ‘आफू संलग्न भएको खरिद कारबाहीमा आफ्ना नजिकका नातेदारले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताका रूपमा भाग लिएको जानकारी हुन आएमा आफूभन्दा एक तहमाथिको अधिकारीलाई तुरुन्त जानकारी दिई त्यस्तो खरिद कारबाहीबाट आफू अलग हुनुपर्ने ।’

त्यस्तै ‘खरिदसम्बन्धी काम कारबाही गर्दा प्रचलित कानुनविपरीत हुने काम नगर्ने ।’ ‘प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने ।’ यसै ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेर सार्वजनिक पदाधिकारीभन्दा पनि बाहिर निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई तन्काउन खोजिएको छ । यो ऐन अन्य ऐनको तुलनामा निहित स्वार्थको द्वन्द्व घटाउने सवालमा प्रभावकारी देखिन्छ । यस ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले निम्न कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ः ‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुचित प्र्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न ।’ ‘बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताबीच खरिदसम्बन्धी काम बाँडफाँट गर्ने वा बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्ने वा अन्य कुनै निकायलाई खुला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलोमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन ।’

‘बोलपत्र वा प्रस्ताव खोलेको समयदेखि बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना नदिँदासम्मको अवधिमा बोलपत्र वा प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्न वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्यांकनमा वा प्रस्तावको मूल्यांकनमा कुनै किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गर्ने ।’ त्यस्तै उल्लिखित प्रावधानले निहित स्वार्थले ठाउँ लिन सक्ने अवस्था सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । ‘कुनै खरिद कार्यको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने वा खरिद कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोलपत्रदाता वा निजसँग आबद्ध रहेको कुनै व्यक्ति वा फर्म वा संस्था वा कम्पनी वा त्यस्तो फर्म वा संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो खरिदको बोलपत्रसम्बन्धी कारबाहीमा भाग लिन सक्नेछैन ।’ तर, राजनीतिक विकृति र निहित स्वार्थले गर्दा यी प्रावधानको पालना गर्न गराउन सकिएको देखिँदैन । यसको परिणामस्वरूप देशमा खर्बाैं क्षति भई ठुलाठुला विपद् निम्त्याएको छ । अहिलेको विपद्ले पु¥याएको क्षति पनि यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ कि ?

देशको मेरुदण्डका रूपमा रहेका युवा रित्तियो भने देशको अवस्था कस्तो होला

राष्ट्रपतिसमक्ष १५ असोज २०८० मा प्रमुख आयुक्तद्वारा अख्तियारको ३३औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । सोअनुसार स्थानीय तहसम्बन्धी ३५.९५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसम्बन्धी ४.१०, गृह प्रशासन सम्बन्धी ३.५८, पर्यटन उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी २.७१, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी २.५८, खानेपानी तथा सहरी विकाससम्बन्धी २.५१, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १.८९, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १.५२, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १.३ प्रतिशत उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नक्कली शैक्षिकपत्रसँग सम्बन्धित ६.२, गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जनसम्बन्धी ७.१२ र अन्य निकाय÷क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ३.९ प्रतिशत छन् ।्

यो स्थितिमा युवा दक्ष भई आफ्नै देश निर्माणमा हातेमालो गर्न सके भ्रष्टचार न्यूनीकरणमा समेत ठुलो मद्दत हुने थियो । वयस्कभन्दा युवा तीन गुणा बढी बेरोजगार छन् । अझ युवती बढी बेरोजगार छन् । युवायुवती छातीमा जोस र पाखुरामा बल हुँदा पनि दक्षताको अभावले युवा जोसको दम्भलाई कामको भारीले मिचेर पाएको धेरथोर पैसा चुप लागेर लिन बाध्य छन् । विश्वभर दक्ष कामदारको माग बढेको तर नेपालमा दक्ष कामदार ज्यादै कम छन् । सो कारणबाट राजनीतिक विकृति भई भ्रष्टाचार झन् बढेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नलाई पनि युवा दक्ष हुन आवश्यक छन् । दक्ष युवा विदेश पलायन नभई देशमै काम गरेमा भ्रष्टाचारलाई समेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । निहित स्वार्थ हटाई देशभित्र युवाको भविष्य खोज्न अति आवश्यक छ । पछिल्लो समय दैनिक २५ सय युवा शिक्षा र रोजगारका लागि बिदेसिएका छन् । गतः आर्थिक वर्षमा मात्र रोजगार र अध्ययनका लागि ९ लाख युवा विदेश पलायन भएका थिए । यसरी युवा पलायन हुँदा देशको अवस्था के हुने ? देशको मेरुदण्ड नै युवा हो, युवा देशको विकास उन्नत गतिशील बनाउने आधार हो । यो देशबाट युवा रित्तियो भने देशको अवस्था कस्तो होला ?

अबको कार्यमा विद्यमान समस्याको समाधान के हो ? कसले राम्रो गरेको छ ? भन्नेमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । सफल युवा र उद्यमीका उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सिर्जनशिलताको प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । यस्ता गतिविधिले नै युवा पलायन रोक्ने आधार बन्न सक्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार २०६४÷६५ मा २ लाख ४ हजार, २०७१÷७२ मा ६ लाख ९३ हजार, २०७९÷८० मा ७ लाख ७५ हजार ३ सय २७ जना रोजगारीका लागि बिदेसिएका पाइन्छ । यो तथ्यांक हेर्दा नेपालबाट वार्षिक सरदर ६ लाख युवा विदेश जान्छन् ।

त्यस्तै, १ लाख १० हजार युवा विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिएका शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले जनाउँछ । हामीले हाम्रा आउने पुस्तालाई उचित व्यावहारिक रोजगारमुखी शिक्षा दिन सकेनौं । नेपाल र नेपाली सुहाउँदो शिक्षा नीतिलाई हामीले अवलम्बन गर्न जानेनौं । आधुनिक शिक्षाको नाममा प्राचीन परम्परा र मान्यतालाई तिरस्कार ग¥यौं । सोका कारण देशमा सुशासनको कमी हुँदा उच्च वर्गीय परिवारको युवा अमेरिका, क्यानडा र मध्य परिवारका युवा जापान र कोरिया, निम्न परिवारको युवा खाडी मुलुक भासिन बाध्य छन् । यही देशको वास्तविक युवाको स्थिति भन्नुमा अयुक्ति नहोला । साँच्चै भन्ने हो भने विवाह बन्धन बाँधिएपश्चात् नै छोराछोरी जन्माई १२ पास गरेर कुन देश पठाउने नवदम्पत्तिमा सोच हुन्छ । हाम्रो देशका युवाको गन्तव्य द्वन्द्वग्रस्त देश र क्षेत्र होइन । बाध्यताले गएका हुन् । यी युवा देशको राजनीति र देशमा सुशासनले बलियो भएको भए, युवा विदेश पलायन हुने थिएनन् । यहाँ देशको माटो, चन्द्र सूर्य अंकित झन्डा छोएर भन्नैपर्छ, आजको राजनीति सही मार्गमा नभएको व्यापक जनगुनासो छ ।