राजनीतिक सिद्घान्त मुलुक र जनताको हितमा उपयोग गर्ने साधन हो । यस साधनको उचित उपयोग हुन सकेन भने मुलुक बर्बाद हुन्छ, जनताले दुःख पाउँछन्, विदेशी हस्तक्षेप बढ्छ । अहिले यस्तै भइरहेको छ । माओवादीको १० वर्षे जनयुद्घकोे बीउबाट खडा भएको अहिलेको राजनीतिक संरचनाले मुलुक बन्नसक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । दलहरूले राजनीतिक स्वार्थका कारण राज्यको पुनर्संरचना गर्दा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संवैधानिक बनाए । सातवटा प्रदेश सरकार बनाए । अहिले मुलुकमा ८ सय ८६ सांसद छन् । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू जनताले चिन्दैनन् । यो भद्दा संरचना किन चाहियो ? चाहिँदैन । देश विकास गर्ने हो भने प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्छ ।
दलहरूले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बनाएर शीर्ष नेताहरूले अनावश्यक १ सय १० जना आफन्तजनलाई समानुपातिक सांसदमा भर्ना गरी मुलुकको ढुकुटी बाँड्ने काम गरेका छन् । समानुपातिक निर्वाचन मुलुकको आवश्यकता होइन । यो संरचना मुलुकलाई ऋणको भारी बोकाउने सेतो हात्ती हो । त्यसैले, मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्छ । नेपालको भूगोल र जनसंख्याका आधारमा १ सय ६५ जना सांसद पनि धेरै हो । यसलाई घटाएर १ सय ५ जना बनाउँदा पुग्ने जानकार बताउँछन् । मुलुक र जनताका लागि राजनीति गर्ने हो भने अनावश्यक संरचना हटाउनुपर्छ ।
राजनीतिक दलसँग मुलुक विकासको इन्जिनियरिङ भएन, सत्तामा जानेबाहेक मुलुकका समस्याको पहिचान गर्न उनीहरू असफल भए
नेपालमा अहिलेसम्मको राजनीतिक अभ्यासलाई हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाले मात्र राजनीतिक स्थायित्व हुनसक्ने देखिन्छ । संघीयताअन्तर्गत संघीय सरकार र स्थानीय तह भए पर्याप्त हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा दुई तहको सरकार रहने नयाँ मोडेलको संघीयता नै वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक हुन्छ । अहिलेको प्रदेश सरकार आर्थिक रूपले मात्र सेतो हात्ती छैन, यस संरचनाका कारण राजनीतिक झगडा, पदीय भागबन्डा, सरकार बन्ने र ढल्ने आदिजस्ता अनावश्यक अभ्यास भइरहेका छन् । प्रान्तीय सरकारकै कारण अहिले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म नेताहरू राजनीतिक व्यवस्थापनमै समय बिताएका छन् । यति मात्र होइन, दलीय भाग पु¥याउन मन्त्रालयहरू बढाउने र पद वितरण गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार राजनीतिक कर्मका कारण मुलुक बर्बाद भइरहेको छ । जनता निराश छन् ।
विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस मुलुकमा प्रजातन्त्रको तीन दशक असफल रह्यो । मुलुकमा उद्योगहरू खोलिएनन् । स्वास्थ्य सेवा व्यापार भयो । जिल्लाका अस्पतालहरूमा केही सुधार हुन सकेन । संख्यात्मक रूपमा विद्यालयहरू खोलिए तथापि शिक्षाको अवस्था झन पछि झन कमजोर हुँदै गइरहेको छ । प्रशासनतन्त्र अझै भ्रष्ट भएको तथ्यांकहरूले पुष्टि गर्छन् । राष्ट्रिय आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अत्यन्त सुस्त रह्यो । कृषि क्षेत्र धरासायी भयो । राजनीति अकर्मण्यताका समाचारहरू सुन्दासुन्दा जनता वाक्क दिक्क भए । युवाहरू विदेश पलायन भए । महँगीले आकाश छोयो । करले जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न नसक्ने अवस्था छ । यसरी इतिहासको गर्तबाट राजनीतिक व्यवस्था र कार्यगत क्षमता हेर्दा यही राजनीतिक संरचना र कार्यशैली रहेमा मुलुकका लागि अभिशापसिद्घ हुने देखिन्छ ।
साँचो अर्थमा मुलुक विकास गर्नका लागि राजनीतिक सिद्घान्त, वाद वा बुझाइ जे भए तापनि योग्य राजनेता चाहिन्छ । खाडी मुलुकहरूको राजनीतिक प्रणाली र यिनीहरूले गरेको विकास हेर्दा राजनीतिक वाद र सिद्घान्तभन्दा देश विकासको दृष्टिकोण, सुशासन र कार्य क्षमताले नै मुलुकको विकास हुने रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । भुटान होस् या चीन, भारत होस् कि मलेसिया नेतृत्व योग्य भएमा विकास गर्न राजनीतिक व्यवस्थामा झगडा गरिरहनुपर्दैन भन्ने देखाउँछ । हाम्रो मुलुकमा चाहिने, नचाहिने राजनीतिक दर्शन र दलहरूको जन्म गराएर मुलुकमा भाँडभैलो मच्चाउने मात्र काम भयो । विकास र सुशासन राजनीतिक नारामा मात्र सीमित रह्यो ।
त्यसो त विश्व जगत्मा सर्वस्वीकार्य राजनीतिक प्रणाली भनेको लोकतन्त्र नै हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि लोकतन्त्रको विकल्प सुधारिएको लोकतन्त्र नै हो । त्यसैले, इतिहासबाट पाठ सिकेर लोकतन्त्रका नाममा हुने गरेका अलोकतान्त्रिक गतिविधि र राजनीतिक निर्णयहरूमा संशोधन, परिमार्जन तथा परिवर्तन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । दलहरूले यसो नगरून् । राजनीतिक संरचनामा संशोधन, विकासको प्रस्ट मार्गचित्र र सुशासन आजको आवश्यकता हो । मुलुकको आवश्यकता सक्रिय राजतन्त्र पनि होइन । अथवा, कुनै पनि तन्त्रले मुलुक बनाउने होइन । मुलुकको विकास गर्न लिक्वाइन यू जस्तो राजनेता चाहिन्छ । चीनका सी जिन फिङ, मलेसियाका महाथीर वा पछिल्लो समयमा देखिएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजस्ता दृढ संकल्पित विकासवादी राजनेताले मात्र मुलुक बदल्नसक्छ । हाम्रा नेताहरू पालैपालो सत्तामा गए पनि ‘केटाकेटी आए गुलेली खेलाए’जस्ता भए । ‘ढंग न ढाल खानका काल’जस्ता देखिए । ठीक छ, यिनैमध्येबाट दूरदर्शी राजनेता प्रमाणित हुन सकून् । शुभकामना छ ! तर, मुलुक र जनताको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन ।
मुलुक विकासको मेरुदण्ड विधिको शासन हो । हाम्रो मुलुकको ठूलो समस्या भनेको सुशासनको अभाव हो । यस मुलुकमा शीर्ष भनिनेहरू अनेक प्रकारका प्रकरणहरूमा संलग्न भएका समाचार बाहिरिएपछि अन्य क्षेत्रहरू बिगँ्रदै गए । लोकतन्त्रको भजन गाउने हरेक दलका नेताहरूको आर्थिक जीवन एकाएक बदलियो । जनताको अवस्थामा सुधार आउन सकेन । त्यसो त हरेक दलहरूमा कतिपय जीवनभर राजनीतिमा लागेर समाज सेवा गरेका नेताहरूको अवस्था उस्तै छ । उनीहरू गाँस, बास, कपासको व्यवस्था गर्न पनि सक्षम छैनन् । किन्तु अवसर पाएका नेतागणहरूले आफ्नो जीवन व्यवस्थित गरे । आफूलाई सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने भनिएका सोसियल मिडियामा अनुहार देखिने पदमा पुगेका एमाले, माओवादी वा अन्य कम्युनिस्ट राजनीतिक दलका नेताहरूको जीवनशैली सभ्रान्त भएको छ । यिनीहरू राजनीतिका अतिरिक्त के गर्छन् ? कसरी पैसा कमाउँछन् ? आम्दानीको स्रोत के हो ? समाजले प्रश्न उठाउँदा समाजलाई नै लोकतन्त्रविरोधी, गणतन्त्रविरोधी, देशद्रोहीजस्ता आरोपहरू लगाउने गर्छन् ।
राजनीतिक व्यवस्था र कार्यगत क्षमता हेर्दा यही राजनीतिक संरचना र कार्यशैली रहेमा मुलुकका लागि अभिशापसिद्घ हुने देखिन्छ
हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक क्षेत्रको अर्को दुर्भाग्य भनेको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको योग्यताको हो । जस्ता मान्छे पनि नेता बन्ने र बन्न पाउने संस्कृतिका कारण पनि राजनीतिमा जाने व्यक्तिहरू योग्य नभएका हुन् । राजनीतिजस्तो नीति निर्माण, विकास योजनाको निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत कूटनीतिक सम्बन्धलगायतका कामहरू गर्नुपर्ने क्षेत्रमा योग्यताबिना नै नेता बन्ने भएकाले राजनीति अत्यन्त आलोचित छ । कुनै पनि दलहरू सरकार बनाउन जनताबाट अनुमोदन हुन नसक्ने भएपछि गठबन्धन बनाउने, पदहरू बाँडफाँट गर्ने र प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजदूत वा राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पुग्ने र कार्यगत क्षमताको अभावमा गनगन गर्ने काम भइरहेको छ ।
यस मुलुकमा अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने सवालमा प्रान्तीय सरकार र समानुपातिक सांसदहरू मात्र बढी भएका होइनन्, मुलुकमा काम नै नभएका अन्य दर्जनांै संरचनाहरू छन् । दृष्टान्तका लागि अतिरिक्त हुलाकहरूको कामकाज नभएको दसकौं बितिसक्यो । पानीजहाज कार्यालय खडा खरेर दुनियाँ हसाउने काम गरिएको छ । किन चाहियो जहाजबिनाको पानीजहाजको कार्यालय ? यसैगरी, राज्यको पुनर्संरचना गर्दा संवैधानिक आयोगहरू बनाइएको थियो । यिनीहरूलाई केही समय राखेर हटाउने भनिएको थियो । अहिले यी आयोगहरूको प्रतिवेदन बनाउने र भत्ता खानेबाहेक केही काम छैन । यिनीहरू किन राखिरहनुप¥यो ? खारेज गर्नुपर्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा केही हेरफेर गरेको समाचार आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सचिवालयमा आवश्यकभन्दा बढी आफन्तजनहरू नियुक्त गरेर मुलुकको ढुकुटी खर्च गरिएको छ । भीआईपीहरूका नाममा हुने खर्चको कुनै लेखाजोखा नै छैन । ‘सित्तैको धन फुपूको श्राद्घ’ भनेझैं मुलुकमा कतै पनि आर्थिक मितव्ययिता छैन । अनि मुलुक कसरी उँभो लाग्छ ?
अन्त्यमा राजनीतिक दलहरूसँग मुलुक विकासको इन्जिनियरिङ भएन । पालैपालो सत्तामा पुग्नेहरू कसैले मुलुकका समस्याहरूको पहिचान नै गर्न सकेनन् । सुशासन दिन सकेनन् । मुलुकका शीर्ष भनिनेहरूले राजनीतिक रोटी सेक्ने कामबाहेक मुलुकको हितमा काम गर्न सकेनन् । राजनीतिक रोटी सेक्ने कामअन्तर्गत नै प्रदेश सरकारलगायतका अन्य अनावश्यक राजनीतिक संरचनाहरू बनाउने काम भयो । यसर्थ, दलहरूले अब हात लम्काउने, आँखा झिम्क्याउने, कार्यकर्ता पोस्ने, पद र पैसामा -याल चुहाउनेजस्ता कामहरू नगरून् । बट, किन्तु, परन्तु केही नभनी प्रदेश सरकारलागायतका मुलुकमा रहेका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गरून् ।
