वर्ष २०८० न्यायालयलाई फर्केर हेर्दा : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवाससम्म फैसला

काठमाडौं । २०८० सालमा न्यायालयमा धेरै उत्तरचढाव भए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फैसला भए । धेरै पछि नेपाली समाजमा अपराध गर्नेहरू जतिसुकै उच्च पदमा रहे पनि कारबाहीको दायरमा आउँछन् भन्ने एउटा नजिर बन्यो । तर, मिहिन ढंगबाट अनुसन्धान गर्ने पाटोमा भने राज्य चुक्यो जसले नागरिकमा थोरै आशासँगैै उच्च पदमा पुग्नेहरूप्रति शंकाको वातावरण पनि दिएको छ ।

न्यायालयले २०८० सालमा केही महत्वपूर्ण फैसलादेखि आफ्नै न्यायाधीशलाई बर्खास्तीसम्म गरेका छ । केही सुधारको काम भने विगतको तुलनामा भएका देखिन्छ तर, मुद्दा फस्र्यौटमा भने पुरानै परम्परा अझै बाँकी छ । न्यायालयबाट भएका केही चर्चित फैसला भने यस्ता छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
वर्ष २०८० सालमा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको विषय चर्चाको शिखरमा रह्यो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमाथिको अनुसन्धानका सिलसिलामा केही उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञहरू पक्राउसँगै २०८० सालको सुरुवात निकै तरंगित भएको थियो । अनुसन्धान हुँदा निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणदेखि पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत राजनीतिज्ञहरू तानिए ।

पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई तथा छोरा प्रतीक थापा, रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, बिचौलियाको भूमिकामा रहेका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मालगायत विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा प¥यो । न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले १ असार २०८० सालमा खाँण, रायमाझी, पाण्डेलगायतका १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो । तर, न्यायाधीश न्यौपानेको अनपेक्षित सरुवा भयो ।

यो प्रकरणमा अनुसन्धान एउटा बिन्दुमा गएर रोकियो । त्यसो हुनुमा प्रमुख दलका नेता नै अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउन लागि परे । अनुसन्धानलाई निस्तेज बनाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नै ठाडो हस्तक्षेप गर्दै अनुसन्धान प्रभावित बनाएको बताइन्छ । पछि देउवाकै दबाबमा शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको सरुवासमेत गरियो । आरोपितले बनयानमा बोलेका व्यक्ति’bout अनुसन्धान गर्ने र बयान लिने कामसमेत भएन । राजनीतिक दलका ठूला नेताले यो प्रकरणमा हस्तक्षेप गरे ।

ललिता निवास प्रकरण फैसला
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तीन पूर्वमन्त्रीले सफाइ पाउने फैसला भयो । सो प्रकरणमा विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै कर्मचारीलाई कसुरदार हुने ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका सदस्य खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको थियो । उनीहरूलाई सफाइ दिनुमा अख्तियारले मुद्दा चलाउँदैमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राअधिकारभित्र नपर्ने भनेको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयबाट भएको एकल निर्णयमाथि प्रश्न उठेको नभई मन्त्रिपरिषदको सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका आधारमा मुद्दा चलेकाले कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्न क्षेत्राधिकार नपुग्ने भनेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाण नपुग्ने हुनाले मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने भनेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा विशेष अदालतले भने ७८ जनालाई दोषी ठहर ग-यो । फागुन ३ गते यो प्रकरणमा संलग्न शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, व्यवसायी गुरुङलगायतलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मुछिएका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाए । जग्गा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भए । त्यस्तै, भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भए । विशेष अदालतले भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख जरिमानाको सजाय सुनायो ।

विशेष अदालतको यो फैसलासँगै हाल विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेका १ सय ३६ रोपनी जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ । २०४९, २०६२÷६३, २०६६÷६७ र २०७९ का मालपोत, भूमिसुधार, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्का गैरकानुनी निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकारी, विचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीले सरकारी जग्गा हडपेका थिए ।

गरिबन्धु टी–स्टेट जग्गामा हदबन्दीभन्दा बढी दिने सरकारको निर्णय बदर
सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी–स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर हुने फैसला सुनायो । २४ माघ २०८० सालमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएपछि स्टेटको जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने योजना रोकियो ।

सरकारको निर्णय कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो । कृषि उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन पाउनेगरी झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटका पक्षमा गरिएको सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।

‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणाको आदेशले सो निर्णय र सोबमोजिम भए–गरेका काम–कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

रेशम चौधरीको कर्तव्य ज्यान मुद्दा सर्वोच्चबाट सदर
कैलालीको टिकापुर हत्याकाण्डमा रेशमलाल चौधरीलाई मुख्य आरोपी बनाएर दायर भएको रिटमा २ जेठ २०८० सालमा सर्वोच्चले जन्मकैद हुने फैसला सुनायो । उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्च न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले चौधरीलाई जन्मकैद हुने सजाय सुनाएको हो ।

थरूहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा ७ भदौ २०७२ सालमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको हत्या भएको थियो । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीन तहकै अदालतले सो घटनाको नेतृत्व रेशमले गरेको ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । २०७४ फागुनदेखि उनी जेल चलान भएका थिए । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सजाय मिनाह भएपछि उनी ६ वर्ष मात्र जेल बसेर निस्किए । उनको सजाय मिनाह भएपछि सोविरुद्ध टीकापुर हत्याकाण्डमा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट हालेकी थिइन् । सो रिट सर्वोच्चमा एक वर्षदेखि विचाराधीन रहेको छ । मुद्दाको सुनुवाइ अर्को वर्षको ४ असारका लागि तोकिएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट रिगललाई गरिएको कैद मिनाह उल्टियो
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले व्यक्ति हत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई माफी दिने निर्णय उल्ट्याइदिएको छ । संविधान दिवसका अवसर पारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका दोषी योगराज ढकालको करिब १२ वर्षको कैद सजाय माफी मिनाहा गरेपछि चर्चाको विषय बन्यो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ३ असोजमा दिएको माफीपछि ४ असोज २०८० सालमा रिगल दाङको घोराही कारागारबाट छुटे ।

उनी छुटेपछि राष्ट्रपतिले गरेको माफी दिने निर्णयविरुद्ध हत्या भएका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिन् । शेर्पाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले माफी दिनका लागि लिएको मुद्दा अन्तिम किनारा भएको कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । त्यस्तै, माफी दिँदा पीडितको कुनै जानकारी नै नभएको कुरालाई पनि सर्वोच्चले केन्द्रमा राखेर राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कानुनअनुसार बाँकी कैद कट्टा गर्न पनि अपराधपीडितसँग अनिवार्य रूपमा सहमति लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

रिगल ढकालउपर चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निजले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदन फिर्ता लिएको हुँदा निजको हकमा मुद्दा अन्तिम भइसकेको भन्ने प्रत्यर्थीका तर्फबाट जिकिर प्रस्तुत भए पनि इजलासले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘सो मुद्दाका प्रतिवादी रिगल ढकाल मात्र नभएर अन्य धेरै जना प्रतिवादी रहेको देखिन्छ । सोही कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अन्य सहप्रतिवादीहरू हरि ओली, केशवबहादुर रोकाय, यामबहादुर बुढामगर, दिपेन्द्र मल्ल, प्रितम सिंह, विवाद पाठक, सोहन सिंहसमेतको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन, प्रतिवादी भेषराज चौलागाईको पुनरावेदनसरहको निवेदन तथा छविलाल बस्नेत र मनिष चौलागाईको हकमा साधकको रोहमा मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

यसबाट उल्लिखित ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दा’ ‘अन्तिम किनारा भइसकेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । यस प्रकारको एउटै मुद्दामा एकैसाथ फैसला भएकामध्ये कसैको हकमा अन्तिम भएको र कसैको हकमा विचाराधीन रहेको मानेर खण्डीकरण गरी हेर्नु मनासिव हुँदैन । प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा हेर्दा यस अदालतमा विचाराधीन रहेका हरि ओलीसमेतका प्रतिवादीको पुनरावेदन किनारा नलागेसम्म उल्लिखित कर्तव्य ज्यान मुद्दा अन्तिम किनारा लागेको भनी सम्झन मिल्दैन । मुद्दा नै अन्तिम किनारा भई नसकेको अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका प्रतिवादीका सम्बन्धमा सजाय माफी, भूलतवी, कट्टा वा कम गर्नेगरी निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले पनि विवादित निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।’

हिट एन्ड रन केसमा पृथ्वी मल्लको मुद्दा उल्टियो
बूढानीलकण्ठमा अत्याधिक मादकपदार्थ सेवन गरेर दुर्घटना गराउने पृथ्वीबहादुर मल्लको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले लापरबाहीपूर्वक सवारीसधान चलाएर पैदल यात्रुको ज्यान लिएको ठहर ग¥यो । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले दुर्घटना लापरबाहीपूर्वक भएको नभई भवितव्य भएको भन्दै जेलमा बसेको अवधि अर्थात् छ महिना मात्रै कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिमानाको फैसला सुनाएका थिए ।

२८ मंसिर २०७६ सालमा बिहान मदिराले लठ्ठ भई मल्लले चलाएको कारको ठक्करबाट पैदल यात्रु लीला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अधिकारीले सो मुद्दामा न्यायिक मन र विवेक प्रयोग नगरी फैसला गरेको र प्रमाण नहेरी फैसला गरेको भन्दै न्याय परिषद्मा समेत उजुरी परेको थियो ।

यो प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासले लापरबाहीपूर्वक सवारीसाधन चलाएर ज्यान लिएको ठहर गरिदियो । १९ वैशाख २०८० सालमा उच्चबाट फैसला हुँदासम्ममा मल्ल भने अमेरिका पुगिसकेका थिए ।

पल शाहको मुद्दा दोहो¥याएर हेर्न निस्सा प्रदान
नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका अभिनेता पूर्णविक्रम शाह (पल शाह)को मुद्दा सर्वोच्च अदालतले दोहो¥याएर हेर्ने निस्सा दिएको छ । २२ मंसिर २०८० सालमा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले दोहो¥याएर हेर्ने निस्सा दिएको हो ।

तनहुँ र नवलपुर जिल्ला अदालतले बकपत्र गर्दा पीडित १७ वर्षीया नाबालिगले आफूमाथि बलात्कार नभएको भन्दै बयान फेरेको कारण देखाएर उच्च अदालत पोखराले शाहलाई सफाइ दिएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दोहो¥याएर हेरी पाऊँ भन्दै निवेदन दिएको थियो ।

बलात्कार मुद्दामा सन्दीप लामिछाने दोषी ठहर
क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर भए । जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले गौशाला २६ माथिको बलात्कारमा लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेका हुन् ।

न्यायाधीश ढकालले आदेशमा पीडितको दाजुले दिएको जाहेरी दर्खास्त, सन्दीप लामिछानेको बयान, विभिन्न व्यक्तिको घटना विवरण कागज, निजको बकपत्रलगायत सीसीटीभी फुटेजबाट काठमाडौंदेखि नगरकोट गई पुनः काठमाडौं आएर होटलको एउटै कोठामा बसेको देखिएको निष्कर्ष छ । एउटै कोठामा बसेका बेला सन्दीपले आफूलाई बलात्कार गरेको गौशाला २६ को दाबी रहेको भन्दै अदालतको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘गौशाला २६ तथा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको घटना हुँदाको दिनको क्रियाकलापको घटनाक्रम समेतलाई विचार गर्दा करणी भएको देखियो ।’ प्रहरीले गौशाला २६ नाबालिग भएकाले त्यसअनुसार दाबी गरेको थियो । तर, सन्दीपका कानुन व्यवसायीले उनी नाबालिग नभएको दाबी गरेपछि मुद्दाको सुनुवाइ ‘गौशाला २६’को उमेरमा केन्द्रित भएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले १३ पुसमा सन्दीपले किशोरीको आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गरे । यद्यपि, किशोरीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको भन्दै सजाय निर्धारणका लागि २५ पुसमा पेसी तोके । २५ पुसको पेसीमा लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाइयो ।

चुडामणि शर्मा भ्रष्टाचारी ठहर
कर फछ्र्याैट आयोगमार्फत अर्बाैं भ्रष्टाचार मुद्दामा चुडामणि शर्मासहित ३ जना दोषी ठहर भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर भएको हालसम्मकै ठूलो बिगो भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले कर फछ्र्याैट आयोगका सबै ३ जना पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र सदस्यसचिव रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्माविरुद्ध दायर भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले ६ वर्षपछि १८ जेठ २०८० सालमा फैसला सुनाउँदै उनीहरूलाई दोषी ठहर ग¥यो । ५ असार २०८० सालमा सजाय निर्धारण भयो । उनीहरूले ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँबराबरको सरकारी रकम हानि–नोक्सानी पु¥याएको अदालतको ठहर छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कर फर्स्यौट आयोग, २०७१ गठन गरी कर छुट समेत दिन सक्ने अख्तियारी दिएका थिए । आयोगले कर फछ्र्याैट गर्ने क्रममा विभिन्न व्यापारीलाई नियमविपरीत करमा छुट दिई राज्यलाई हानि पु¥याएको भन्दै ११ अर्बभन्दा बढी रकम बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो ।

खराब आचरणका दुई न्यायाधीश बर्खास्त
१३ फागुन २०८० सालमा न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलिया र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । २ करोड घुस डिलको अडियो टेप प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई भने निगरानीमा राख्दै परिषद्ले सचेत गराएको थियो ।

बर्खास्तीमा परेका न्यायाधीश थपलिया भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग मिलेर मुद्दाको सेटिङ गर्ने आरोपमा जिम्मेवारी खोसिएको थियो । थपलियालाई उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासबाट न्याय परिषद् तानिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले थपलियालाई न्याय परिषद् तान्ने टिप्पणी सदर गरेका थिए ।

न्याय परिषद् परेको उजुरीमा पनि थपलियाले झगडियासँग कुराकानी गरेको, रकमको मोलाहिजा गरेको र फैसला प्रभावित बनाएको उल्लेख थियो । ती उजुरीसँगै केही अडियो प्रमाण तथा कल डिटेल्स पनि समावेश गरिएको परिषद् स्रोतको दाबी थियो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १७ अनुसार थपलियाको सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि छानबिन भई दफा १८ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन भएको थियो ।

कारबाही गर्नुपूर्व न्यायपरिषद्ले उनलाई सफाइ पेस गर्न अन्तिम मौकास्वरूप स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । उनको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएपछि न्याय परिषद् बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । थपलियालाई प्रधानन्यायाधीश राणाले १९ चैत २०७५ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले जाँचबुझ गरी न्याय परिषद् बुझाएको प्रतिवेदनमा थपलियाले बिचौलिया काम गरेको पुष्टि भएको उल्लेख छ । न्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको जाँचबुझ समितिले गत वर्ष नै बुझाएको प्रतिवेदनमा थपलियाले बिचौलिया बनेर मुद्दाका पक्षबाट ठूलो रकम उठाउने गरेको औंल्याएको छ । उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाको नाम लिएर सबै प्रकारको सेटिङ मिलाइदिने र त्यसका लागि रकम आवश्यक पर्ने भनेर बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । थपलियाले लैनचौरस्थित होटल एम्बासडरमा एक महिलासँग ६० लाख रुपैयाँ बुझेको तथ्य जाँचबुझका क्रममा फेला परेको थियो । ती महिला सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा कानुनी लडाइँमा थिइन् ।

थपलियाले युनिटी ठगी प्रकरणमा पनि मुद्दा मिलाइदिने भनेर ३ करोड रुपैयाँको चलखेल गरेको पाइएको छ । सर्वसाधारणबाट ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगीको अभियोग लागेका युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेडका सञ्चालकबाट उनले त्यो रकम लिएको विवरण प्रतिवेदनमा थियो । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १७, १८ र १९ का आधारमा उनीहरूलाई संविधानको धारा १४२ तथा १४९ को आधारमा पदमुक्त गर्न परिषद्ले गरेको सिफारिस प्रधानन्यायाधीशबाट कार्यान्वयन भएको छ । संविधानको धारा १४२ को उपधारा १ को खण्ड ‘ग’मा उच्च अदालतका न्यायाधीश पदमुक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो खण्डमा ‘कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा’ उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

बर्खास्तीका परेका जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला १४ चैत २०७८ सालदेखि जिम्मेवारीविहीन बनाइएका थिए । संविधानको धारा १४९ को उपधारा ६ को खण्ड ‘ग’बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश निरौला बर्खास्तीमा परेका हुन् । धारा १४९ मा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति तथा पदमुक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार निरौलालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निरौलाले अपहरणकार तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी एक मुद्दामा अपहरणकारीलाई उन्मुक्ति दिने फैसला गरेपछि छानबिनका लागि न्याय परिषद् तानिएका थिए । पर्याप्त आधार र प्रमाण हुँदाहुँदै भ्याली कोल्डस्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलका अपहरणकारी सोले र कुमार भनेर चिनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई न्यायाधीश निरौलाले उन्मुक्ति दिएका थिए ।

बुढाथोकीलाई नेपाली नागरिक नै नभएको भन्दै न्यायाधीश निरौलाले निर्दोष रहेको भन्दै फैसला गरेपछि उनी निकै विवादमा तानिएका थिए । पछि बुढाथोकी नेपाली नागरिक नै भएको भन्दै उनको नागरिकतासमेत प्रहरीले जुटाएको थियो । २ पुस २०६५ सालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हाताबाट भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक हरिकृष्ण रावलका छोरा बाबुराजा रावल अपहरणमा परेका थिए । अपहरणमा परेपछि रावल परिवारले १ करोड २० लाख रुपैयाँ फिरौती बुझाएर रावललाई अपहरणमुक्त गरेको थियो । त्यसलगत्तै रावल परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो । अनुसन्धानपछि प्रहरीले घटनामा संलग्नविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलाएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 67 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

आगामी आवको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
कैलालीमा तीन दलीय गठबन्धन, ७ पालिका कांग्रेसलाई, चार माओवादी र दुई एसलाई