आज विश्व नै भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएकाले धेरैजसो देशमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा विकृति, विसंगति र अराजकता दिन प्रतिदिन तीव्र रूपले बढिरहेको छ । त्यसैले, यी देशका सरकारले आफ्ना नागरिकका नैतिकतालाई स्खलित गर्दै समाजका हरेक तहलाई निकम्मा बनाउँदै छन् ।

वस्तुतः भ्रष्टाचारीको राष्ट्रिय भावना हुँदैन । तसर्थ, उनीहरू आफ्नो राष्ट्रको हितविपरीत सौदागर गर्न पनि हिच्किचाउँदैनन् । एकातर्फ उनीहरूले राष्ट्रिय हितविपरीत सन्धि तथा सम्झौता गर्न सक्छन् भने अर्कोतर्फ विदेशीसँग मिलेर स्वदेशी आयोजना तथा उद्योगलाई धरापमा पार्न सक्छन् ।

कुनै पनि देशका नेताले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नुपर्ने हो । परन्तु, धेरैजसो देशमा उनीहरू नै यस्तो कुकृत्यमा संलग्न छन् । त्यसैले, विश्वभर भ्रष्टाचार हुनु स्वाभाविक हो ।

वर्तमान समयमा भ्रष्टाचारीले अर्थोपार्जनका लागि आफ्ना देशका गोप्य सूचना अन्य देशमा पठाउने र अर्राष्ट्रिय व्यक्तिसँग सम्पर्क गरी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बढाई आतंक फैलाइरहेका छन् । उनीहरूको प्रमुख ध्येय नै आयआर्जन गरी आफ्नो सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्नु हो । तसर्थ, हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी काम विश्वव्यापी भएको छ र नेपाल पनि यस सम्बन्धमा अछुतो रहन सकेको छैन ।

साधारणतः कुनै पनि व्यक्तिद्वारा आफ्नो सम्पत्तिका स्रोतः र गन्तव्यलाई गोप्य राखेर गैरकानुनी रूपमा कमाएको धनलाई विभिन्न छद्म कारोबार देखाई वैध आर्जित सम्पत्तिजस्तो बनाउने प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । जुन, निम्नलिखित चार चरणमा गरिन्छ ः

सम्पत्ति शुद्धीकरण वस्तुतः मौद्रिक लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले प्रेरित अनैतिक कार्य हो

प्रथम चरणमा अवैध रूपमा रकम संकलन गर्ने काम गरिन्छ ।

दोस्रो चरणमा सो रकम कतै राख्ने काम गरिन्छ । त्यसपछि सो रकमलाई विभिन्न माध्यमद्वारा बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गराइन्छ ।

तेस्रो चरणमा आर्जित अवैध रकमको तहकीकरण गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीद्वारा प्रयोग गरिन्छ । जुन, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई पत्ता लगाउन सहज हुँदैन ।

चौथो चरणमा जब सो रकमलाई एकीकृत गरी औपचारिक रूपमा सम्बन्धित राज्यको अर्थतन्त्रमा प्रवेश गराइन्छ, तब सो रकम वैध रूपले आर्जन गरेको जस्तो आभाष हुन्छ ।

वस्तुतः सम्पत्ति शुद्धीकरण मौद्रिक लाभ गर्ने उद्देश्यले गरिने एक अनैतिक कार्य हो । यो एक गम्भीर आर्थिक अपराध हो । जसले कुनै पनि वित्तीय कानुनी राज्यको अवधारणालाई पालना गर्दैन ।

वर्तमान समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्य विश्वव्यापी भएको छ । जसले सम्बन्धित सरकार, राज्य व्यवस्था र वित्तीय प्रणालीप्रति वितृष्णा मात्र पैदा नगरी सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

वस्तुतः सन् १९९१ मा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) स्थापना गरिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यलाई एक गम्भीर अपराधका रूपमा अंगीकार गरियो । तत्पश्चात् यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई विश्वभरि नै स्विकारियो । यही कारणले हाल विश्वका १ सय ३३ भन्दा बढी देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन लागू गरिएको छ ।

सन् २००२ मा नेपालले एफएटीएफको क्षेत्रीय संस्था प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लन्डरिङको सदस्यता प्राप्त गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली, २०६६ र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विवरण रणनीति तथा कार्यक्रम (२०६८–७२) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

वर्तमान समयमा नेपालमा शंकास्पद आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको अनुमान छ

यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधको सूचना बैंकिङ प्रणालीतर्फको नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइबाट र अन्यतर्फको नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान र स्थानीय जनताबाट समेत प्राप्त गरिन्छ ।

प्राप्त सूचना र सुराकीको अनुसन्धान एवं तहकीगत गरी तोकिएको कसुर गरेको हो वा होइन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने जिम्मेवारी र अधिकारसहित नेपाल सरकारको २०७८ साल १ गतेको निर्णयअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना गरिएको छ । जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यका सम्बन्धमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्य गर्दै आएको भए तापनि यसका नीतिनियममा समयानुकूल संशोधन नगरिएकाले ठूलाबडा तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्तिको निगरानी गरेको पाइँदैन ।

वर्तमान समयमा नेपालमा शंकास्पद आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको अनुमान छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा यहाँको शंकास्पद कारोबार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८१ दशमलव ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको अवगत हुन्छ ।

हाल यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि गरिएको प्रयास’bout वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था र विद्यमान नीतिनियमको कार्यान्वयन’bout पारस्परिक मूल्यांकन गर्न काम सुरू गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । जसको निष्कर्ष एफएटीएफले जारी गरेको ४० बुँदे सिफारिसको अनुपालनमा आधारित हुनेछ ।

संक्षेपमा भन्ने हो भने सन् २०११ को पारस्परिक मूल्यांकनमा एफएटीएफले जारी गरेको ४० बुँदे सुझावमध्ये केवल एउटा मात्र कार्यान्वयन गरिएको आधारमा सोहीअनुरूप नतिजा प्राप्त गरेको नेपालले त्यसपछि यहाँ गरिएको केही कानुनी तथा संरचनात्मक सुधारका कारण हाल सुरू गरिएको पारस्परिक मूल्यांकनमा पहिलेभन्दा केही सन्तोषजनक नतिजा आउने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो ।

यति मात्र नभई तत्कालीन सरकारले यहाँबाट सीमापार गरिने नगद मुद्राको ओसारपसारसम्बन्धी ३२ नम्बरको सुझावअनुसार कार्यान्वयन एवं अन्य आवश्यक विवरण पनि पेस गरिएकाले भविष्यमा पहिलेको भन्दा केही सन्तोषजनक नतिजा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । परन्तु, यहाँ विद्यमान वित्तीय संस्थाभन्दा इतरका अन्य निकायको भूमिकामा मूल्यांकनकर्तामा सन्देह पैदा भएको अवस्थामा भने सो अपेक्षाका तुषारापात नहोला भन्न सकिँदैन । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनु नितान्त आवश्यक छ ।