सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन

 

विनोद नेपाल

नेपालको संविधान’ जारी भएपछिको पहिलो वर्ष २०७३ को सार्वजनिक बिदासम्बन्धी निर्णयमा ढिलाइ भएको थियो । सबैको अनुमान थियो, धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान जारी भएपछिको पहिलो वर्ष भएकाले परम्परागत रूपमा दिइँदै आएका बिदाहरूको सम्बन्धमा पुनर्विचार हुनेछ र परिवर्तित सन्दर्भअनुरूप बिदामा पनि आवश्यक फेरबदल हुनेछ । तर त्यसो भएन, ढिलो भए पनि सामान्य परिवर्तनबाहेक बिदा लगभग उस्तै नै आयो ।
चालू वर्ष २०७४ को बिदामा पनि विगतको भन्दा खासै भिन्नता आएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा सरकारले बिदा पुनरावलोकनका लागि समिति नै गठन गरेको थियो । यसैले बिदामा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा कुनकुन बिदा कसरी दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सो समितिले सुझाव दिने र सोही आधारमा सरकारले आगामी वर्षका लागि सरकारी बिदा सम्बन्धमा निर्णय लिने ठानिएको थियो । तर बिदा सूची सार्वजनिक हुँदा त्यसो भएन । बिदा लगभग जस्ताको तस्तै आयो । सार्वजनिक बिदाको सूचीमा विगतको भन्दा खास कुनै परिवर्तन वा सुधार भएन । बरू दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंसिर महिनामा आएर मुस्लिम धर्मावलम्बीका धर्म गुरुको नाममा एक दिन बिदा दिने र २७ पुसलाई ‘एकता दिवस’का रूपमा मनाउनेसमेतको निर्णय ग¥यो ।

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनसम्बन्धी बहस नयाँ होइन । यसका लागि बेलाबेलामा कार्यदल नै गठन गरिए पनि तिनका सुझाव यत्तिकै थन्क्याइएका छन् र यो बहस कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । विदेशको सिको गर्दै हामीकहाँ पनि इन्धन, विद्युत् आदिको खपत कम हुनेजस्ता कारण देखाएर राजधानीमा दुईदिने बिदा पनि प्रयोगमा ल्याइएको हो । तर त्यसले पनि अपेक्षित परिणाम दिएन । कर्मचारीको कार्यशैलीमा परिवर्तन भएन, बरू राष्ट्रसेवकहरू अझ धेरै फुर्सदिला भए र सेवाग्राही झन् पीडित हुन पुगे । पछि सो व्यवस्था हट्यो ।

बिदा घट्नुपर्ने भन्दा बेलाबेलामा थपिँदै गएका छन् । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा कुनै खास क्षेत्रमा बहुसंख्यकले मनाउने पर्वहरूमा त्यसै क्षेत्रमा मात्र बिदा दिए पनि हुने र सोहीअनुसार सुधार गरिनुपर्ने हो । संघीयतामा गएपछि बिदाका सन्दर्भमा पनि सोही अनुरूप सुधार हुनुपर्ने हो । कुनै क्षेत्रमा मनाइने पर्वले केहीले देशभर मनाउँछन् भन्ने आधारमै पर्ने दबाबले बिदा दिने प्रणाली अन्त्य हुनुपर्ने हो । त्यस्तो मान्यता हट्नुपर्ने हो । तर हालसम्मका सार्वजनिक बिदा सूचीले त्यस्तो संकेत गरेनन् ।
हालसम्मका अभ्यास र अनुभवबाट बिदाको सम्बन्धमा बेलाबेलामा कुरा उठे पनि कसैले पनि थप्नेबाहेक घटाउने आँट गरेको देखिँदैन । गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् पनि राजा महाराजाका नाममा दिइँदै आएका बिदाबाहेक अरू हटेनन् बरु जातजाति र धर्मका नाममा नयाँनयाँ बिदा थपिए । दिइरहेको बिदा कटौती गर्दा अलोकप्रिय होइन्छ भन्ने ठानेर यस्तो जोखिम मोल्ने आँट गरेको देखिँदैन । तर एकातिर अल्छे बानी अर्कोतिर विभिन्न नाममा दिने आकस्मिक बिदाका कारण पनि सर्वसाधारण र सेवाग्राही सरकारी कामकाज गराउन दिक्क हुने गरेका छन् । कहिलेकाहीँ त यति लामो बिदा परिदिन्छ कि टाढाटाढाबाट सेवा लिन पुग्ने सेवाग्राहीमाथि सानो कामका लागि पनि ठूलो आर्थिक बोझ थपिनुका साथै समयको नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । एकातिर कर्मचारीको कामचोर प्रवृत्ति र बहानाबाजी, अर्कोतिर धेरै बिदाका कारण जनताले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । निर्णयमा ढिलाइ हुने गरेको छ, कुनै काम सम्पन्न गर्न अस्वाभाविक समय लाग्ने गरेको छ । यसैले पनि बिदा व्यवस्थामा पुनरावलोकनको खाँचो छ । अनावश्यक बिदा कटौती गर्नु आवश्यक छ ।

गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् पनि राजा महाराजाका नाममा दिइ“दै आएको बिदाबाहेक अरू हटेनन् बरु जातजाति र धर्मका नाममा नया“नया“ बिदा थपिए । दिइरहेको बिदा कटौती गर्दा अलोकप्रिय होइन्छ भन्ने ठानेर यस्तो जोखिम मोल्ने आ“ट गरेको देखि“दैन

यसैबीच अहिले फेरि आगामी वर्ष २०७५ को सार्वजनिक बिदा चर्चामा छ । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्न प्रस्ताव राखेको कुरा सञ्चार माध्यमहरूमा आएको छ । धेरै दिन बिदा हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर परेकोे विश्लेषणसहित गृह मन्त्रालयले हाल दिइँदै आएको बिदामध्ये केही कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । समाचारअनुसार सरकारले विभिन्न चाडपर्व, दिवस र शनिबार गरी १०५ दिन सार्वजनिक बिदा दिँदै आएकोमा यो बिदामध्ये २१ दिन कटौती गर्दै आगामी वर्षदेखि ८४ दिन मात्रै बिदा दिने गरी प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको बताइन्छ । हामीकहाँ हाल एक वर्षमा ५२ दिन शनिबारको बिदा हुँदै आएको छ भने बाँकी ५३ दिन विभिन्न चाड तथा दिवसको अवसरमा बिदा हुने गरेको छ । अब भने चाडबाड र दिवसका अवसरमा दिँदै आएको ५३ दिनको सार्वजनिक बिदालाई घटाएर ३२ दिनमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिन लागेको बुझिन्छ । जानकारीमा आएअनुसार अहिले कटौती गर्न लागेका अधिकांश सार्वजनिक बिदामा जात विशेषका चाडका अवसरमा दिइने बिदा छन् । जात विशेषका आधारमा दिइने बिदालाई देशभरि नै सार्वजनिक बिदा नदिएर जुन जातको चाड हो ती जात विशेषलाई मात्रै कार्यालयमा आउन नपर्नेगरी बिदा दिइने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको जनाइएको छ ।

२०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले अस्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने क्रम बढाएका हुन् । एक प्रकारले भन्नुपर्दा त्यसयता बिदा थप्ने होड नै चल्यो । सरकारले बिदा दिने प्रवृत्तिलाई हल्का बनाएको र जस्तोसुकै चाडको अवसरमा पनि सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन बढाएकाले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको गुनासो अत्यधिक आउन थालेपछि गृह मन्त्रालयले बिदा कटौती गर्ने गृहकार्य थालेको हो । ढिलै भए पनि गृहले थालेको प्रयास सराहनीय छ ।
हामी संघीयतामा गइसकेका छौं । स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा संघीय संसद् गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई तिनले आफ्ना कार्यसमेत प्रारम्भ गरिसकेका छन् । तिनलाई प्रभावकारी ढंगमा सञ्चालन गर्नु र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गरी समृद्ध, समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने दिशातर्फ हामी अग्रसर छौं । यस्तो अवस्थामा हामीले अहोरात्र खटेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसैले विगतका बिदासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन तथा पुनर्विचार गर्नु नितान्त जरुरी छ । हामी मुलुकको पुनःसंरचनासँगै पुनर्निर्माणको दिशातर्फ उन्मुख भएका छौं । यदि विकास र समृद्धि चाहेकै हो, सुशासन चाहेकै हो भने बिदा पुनरावलोकनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

विभिन्न तहका सरकारका रूपमा काम गर्ने अधिकार सम्पन्न संयन्त्रहरूमा आवश्यक संख्यामा दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था तथा बिदा व्यवस्थापन गर्न नसके सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्नेछ । यसैले पनि यी विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । स्थानीय तह शक्तिशाली हुने सन्दर्भमा बिदाको सम्बन्धमा सोहीअनुरूप आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ । यस्तो निर्णय लिँदा बिदा होइन, सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नु उचित हुन्छ । त्यसो त हामीकहाँ धेरै कुरा गफैमा अलमलिएका छन् । बिदा पुनरावलोकन पनि गफैमा सीमित भएको छ । तर यसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । कुनै पनि बिदा औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । अचेल निजी क्षेत्रले समेत सरकारी बिदा नै पछ्याउने भएकाले यसले मुलुकको अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभावित गर्दछ । यसैले बिदा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा प्रदान गरिनुपर्छ । बिदाले विकृति पनि बढाएको छ । यस कुराको पनि हेक्का राख्नुपर्छ । यसैले पनि बिदाको विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तित समयअनुसार परिमार्जन गर्नु जरुरी छ ।
अन्त्यमा, हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन अर्थात् कर्मचारीतन्त्रप्रति आमधारणा राम्रो छैन । यो सुविधामुखी, भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी छ भन्ने मानिँदै आएको छ । कतिपय काम र व्यवहारले नै पनि त्यसको पुष्टि गरेका छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा यस्तो नकारात्मक धारणामा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि एकातिर राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप बन्द गर्नु आवश्यक छ भने अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक र जिम्मेवार हुनुपर्छ । राजनीतिक क्षेत्र जिम्मेवार हुनुपर्छ । कर्मचारी वर्गले सुविधाभोगी प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । सबैमा सेवा भावना हुनुपर्छ । आमजनताको सेवामा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा मात्र नयाँ नेपाल निर्माणको नारा सार्थक हुनेछ ।