काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिने एमालेको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ । एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय बनाउनका लागि गुरुङले दिएको जग्गा दानविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज भएसँगै भवन बनाउने बाटो खुलेको हो ।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले ७ कात्तिकमा रिट दायर गरेका थिए । सोमबार न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिट खारेज गर्दै एमालेलाई सो जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने बाटो खोलेको हो ।

सुरुमा अधिवक्ता बस्नेतले दिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध बस्नेतले इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सो रिटमा सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरकालीन आदेशका कारण भवन निर्माण कार्य रोकिएको थियो । न्यायाधीश पोखरेलले राजनीति दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा टेकेर तत्कालका लागि सो अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएका थिए ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक गुरुङले पार्टी कार्यालय बनाउन नेकपा एमालेलाई १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिने घोषणा गरेका थिए । सो जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्याससमेत गरेका थिए । तर, सर्वोच्चमा रिट परेपछि भवन निर्माण रोकिँदै आएको थियो ।

गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन २५ असोजमा काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री ओली दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए । सो निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

प्रमुख राजनीतिक दलमध्येको एक अनि सरकारमै भएको समयमा विभिन्न तहका अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको व्यक्तिबाट जग्गा दान लिएको भनी एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भएको थियो । एमाले सचिवालयले गरेको निर्णयको विरोधमा पार्टीका नेता भीम रावल एमालेकै पोलिटब्युरो सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सेनाले विवादित व्यक्तिसँग जग्गा दान लिन नहुने भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । पार्टीको निर्णयमा टिप्पणी गरेको भन्दै तीन जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएपछि एमालेले तीन नेतालाई कारबाही प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । पार्टी भित्रबाट आलोचना भए पनि ओलीले भवन निर्माण रोक्न चाहेनन् । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा जग्गादानसम्बन्धी विवादको विषयमा रिट प¥यो ।

सर्वोच्चले सोमबार दुवै पक्षको बहस सुनेर रिट नै खारेज गरिदिएको छ । सोमबारको बहसमा रिट निवेदकका पक्षले राजनीतिक दलले दान लिन नहुने र कानुनसम्मत नभएको भन्दै भवन निर्माणका लागि लिएको जग्गा दान गर्नु गैरकानुनी भएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जिकिर गरे ।

साथै, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको पक्षबाट अधिवक्ता मणिराम आचार्यले सुरुमै ज्ञानबहादुर बस्नेतको रिट खारेज हुनुपर्ने दाबी पेस गरे । उनले गुरुङ व्यवसायमा सफल व्यक्ति भएको र विगत १० वर्षदेखि कर कार्यालयले उत्कृष्ट करदाता भनी सम्मानसमेत गर्दै आएको प्रसंग सुनाए । उनले आन्तरिक राजस्व विभागले सम्मान गरेको प्रमाणपत्र पेस गर्दै ‘यसरी राज्यले सम्मान गरेको व्यक्तिले कुनै दललाई दान दिन्छु भन्दा पनि दिन नपाउने’ भनी प्रश्न उठाए । दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले जारी विवादसम्बन्धी रिट नै खारेज गरेकाले एमालेलाई भवन निर्माणका लागि कुनै बाधा र कानुनी रूपमा समस्या नहुने देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

आफ्नो आयु आफैं पटकपटक किन तोक्छन् प्रधानमन्त्री ओली ? संसद्को महत्वलाई बढाउन नयाँ ढंगले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ : सभामुख एमाले दान जग्गा बिबाद आज फेरी चढयो पेशीमा प्रमुख सुचना आयुक्त र आयुक्तहरूले लिए सपथ माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक बस्दैँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ एसोसिएट प्रदेश अध्यक्षमा आचार्य विजयी माओवादी–एकीकृत समाजवादीलाई तत्काल एकता नगर्न सुझाव नेपाल पत्रकार महासंघमा पहिलो पटक महिला नेतृत्व चीनसँग ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा’ भएन सम्झौता रविका समर्थकमाथि प्रहरीको अश्रुग्यास कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सोमबार नेपाल र चीनबीचका सम्बन्धमा बौद्ध धर्म एक चम्किलो धागोः प्रधानमन्त्री