बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा किर्ते गरी हड्प्ने ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध सीआईबीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलले फर्काएको घटना पछिल्लो चासोको विषय बन्यो । जग्गा हड्प्न सरकारी कागजात किर्ते गर्ने, अंक र अक्षर थपघट पार्ने, सक्कल लिखत नै लोप बनाउने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयकै अपव्याख्या गरी त्यसैलाई आधार बनाएर आफू अनुकूलका मनगढन्ते लिखत तयार पार्ने क्रममा भए÷गरेको वास्तविक तथ्य उजागर गर्न सीआईबीको अनुसन्धान केन्द्रित रहेको बुझियो । जुन किर्ते प्रमाणित गर्ने आधारभूत मापदण्ड नै हुन् । लामो समय लगाएर सीआईबीले गरेको यो अनुसन्धानले जड पहिल्याएकै थिएन भन्न मिल्दैन । यस क्रममा प्राप्त सबुदको गर्नुपर्ने परीक्षणसहितको पुष्ट्याइँ पनि भएकै हुनुपर्छ । अनुसन्धानको चरणमा संकलित प्रमाणको अवस्था र औचित्य’bout अनुगमन गर्दै आएका सरकारी वकिल पनि मुद्दाको अवस्था’boutमा अनभिज्ञ थिए भन्नै मिल्दैन ।

मुद्दाको अनुसन्धानकै चरणमा जग्गा हड्प्ने व्यक्तिलाई कुन कानुन र कसुरमा दण्ड सजाय गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट नपारेको तथापि सीआईबीले पनि अनुसन्धानकै अन्तिम चरणमा मुद्दा पेस गरेको अवस्थाले यी दुई निकायको कार्य स्वच्छताप्रति आशंका गर्ने अवस्था पनि नदेखिएको होइन । मुद्दाको प्रकृति र यथार्थ अवस्था’bout जानकार सरकारी अधिवक्ताले समन्वयकारी भूमिका नअपनाएको आधारले पनि सरकारी अधिवक्ता आशंकाको घेरामा परेका छन् । ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइएको हड्पिएको जग्गाको चलन चल्तीअनुसारको १३ अर्ब ७६ करोड बिगो कायम गरिएको छ । यो मुद्दा बिगोका आधारमा २००८ सालमा नारायणहिटी दरबारमा तत्कालीन युवराज श्री ५ महेन्द्र वीरवीक्रम शाहको खोपीमा भएको तत्कालको ९ लाख बिगो बराबरको धनमाल चोरी भएपछिको दोस्रो ठूलो परिमाणको मुद्दा हो ।

स्मरण रहोस् तत्कालीन युवराज महेन्द्र २००८ साल जेठ पहिलो हप्ता कलकत्ता गएका थिए । कलकत्ता गएकै मौकामा उनी बस्ने गरेको नारायणहिटी बंगलामा सुनलगायत हिरामोती समेतका गरगहना र नगदसमेत गरी त्यसबेलाको ९ लाखबराबरको धनमाल चोरी भएको थियो । चोरी भएको कुरा युवराज महेन्द्र स्वदेश फर्किएपछि मात्रै थाहा भयो । त्यसबेलाका आईजीपी नरशमशेर जबराकै विशेष सक्रियतामा खटिएको प्रहरीले सुराक पत्ता लगाउँदै जाँदा करिब हप्ता दिनभित्रै चोर पहिचान गरी निजको घर ठेगानासमेत पत्ता लगायो । चोरीमा संलग्न रहेका पाटनको चापागाउँ बस्ने दशलाल ज्यापु र हाकुचा ज्यापुको घर खानतलासी गर्दा चोरी भएको हिरामोतीसहितका सबै गहना र नगद १७ हजार पनि बरामद भएको थियो । दुवै घरधनी दशलाल र हाकुचा ज्यापु २००८ साल जेठ १३ गते पक्राउ परे । दुवै चोरहरू त्यसबखत नारायणहिटी राजदरबारभित्रैको सरसफाइको कार्य गर्ने कर्मचारी नै थिए ।

यस चोरीको अझ रोचक पक्ष त के छ भने दुवै चोरलाई केरकारका निम्ति हातमा हतकडी, खुट्टामा तुरुङ लगाई दुई जना पालेको पहरामा राखिएकै बेला २००८ जेठ १५ गते राति नै दुवै जना हतकडी र तुरुङ खुस्काइ भागे । चोरको पहरामा रहेका दुई पाले सिपाही हर्कबहादुर घले र कर्णखर खत्रीले चोर भगाएबापतको सजाय पाए । खोजी गर्दै जाँदा भाग्दै गरेका चोर दशलाल र हाकुचा ज्यापु दुई दिनपछि वा २००८ साल जेठ १७ गते नै भीमफेदीबाट पक्राउ परे । यो समाचार २००८ जेठ १३ गते बुधबार र ऐ. जेठ १८ गते सोमबारको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ । त्यसबखतको ९ लाख बिगो अहिलेको मूल्यांकनअनुसार निश्चय नै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले निर्धारण गरेको १३ अर्ब ७६ करोड बिगोभन्दा ठूलो हो ।

नारायणहिटी दरबारबाट नगद हिरामोती, पन्नासहितका गरगहना चोरी भएको थियो भने बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जग्गा नै चोरी गर्ने क्रममा किर्ते भएको थियो । नारायणहिटीस्थित युवराज महेन्द्रको खोपीमा चोरी गर्ने दुवै ज्यापु दरबारकै कर्मचारी थिए भने बालुवाटार जग्गा हड्प्ने क्रममा किर्ते गर्ने पनि राज्य संयन्त्रकै विश्वासी मालपोत कर्मचारी, राज्य सञ्चालककै निकटतम सम्पर्कमा रहेका बिचौलिया र राजनीतिक नेताकै सहकर्मी नै थिए । दरबारमा भएको चोरी नगद र गरगहना हड्प्ने उद्देश्यले गरेको थियो भने बालुवाटार जग्गा प्रकरण सरकारी जग्गा नै हड्प्ने उद्देश्यले किर्ते भएको थियो । कार्य प्रकृति फरक भए पनि यी दुई घटना समान छन् । तथापि, दरबारमा चोरी गर्ने हाकुचा र दशलाल ज्यापु प्रहरीको सक्रियताकै कारण तत्कालै पक्राउ परे तर बालुवाटार प्रकरणका व्यक्ति प्रहरीको निष्क्रियताको कारण अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेनन् ।

दशलाल र हाकुचालाई दण्ड सजाय दिलाउन राज्य नै सक्रिय बन्यो तर बालुवाटार जग्गा प्रकरणका अहिलेका हाकुचा र दशलाललाई कारबाही गर्न राज्य नै निष्क्रिय रह्यो । हाकुचा र दशलाललाई पक्रेर प्रहरीले तुरुङमा हाल्यो तर अहिलेका हाकुचा र दशलाल उल्टै प्रहरीलाई हतकडी लगाउने सामथ्र्यवान् भएका कारण उनीहरूलाई प्रहरीले छुनै सकेन । खोपीमा चोरी गर्ने हाकुचा र दशलाल कारबाहीमा परे तर बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका ३ सयभन्दा बढी अहिलेका हाकुचा, दशलाल शक्ति र पहुँचको भरमा कारबाहीबाटै मुक्त हुने अवस्थामा पुगे । २००८ सालमा राज्य सक्रिय भएकाले कसुरदार दण्डित भए तर अहिले राज्यले नै कसुरदारको पक्ष लिनैपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा उनीहरू उन्मुक्ति पाउने अवस्थामा पुगे ।

पदीय दायित्व सम्पादन गर्न नसकी मुद्दा फितलो बनाई दोषीलाई उन्मुक्ति दिलाउने पदाधकारीलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा किर्ते भएको हो÷होइन ? भए को कसबाट कसरी किर्ते भयो ? सो’boutको सबुद के कुन अवस्थामा छ ? भन्ने कुरा नै यस मुद्दाको अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटो हो । यसैगरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता भइसकेको मिति अगाडि सो जग्गा कसको नाममा थियो ? र तत्कालको जग्गाको क्षेत्रफलको अवस्थाले नै त्यहाँ किर्ते भएको हो÷होइन भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ । जग्गाको लिखत रहने मालपोत कार्यालयमा यस अवधिमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको विवरण र उनीहरूको संलग्नता’boutमा तथ्य पहिल्याउने, कर्मचारीबाट भएको कार्यको अवस्था’bout यकिन गर्ने कार्य खासै गोप्य नै हुँदैन । यो त सबैले अध्ययन गर्न सक्ने खुला किताबसरह नै हो । जहाँसम्म राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता, बिचौलियाको प्रभाव र सम्बन्धको अवस्थामा पनि खासै गोप्य हुँदैन । यी सबै तथ्य पहिचानको स्रोत भनेकै कसुरदार मानिएका व्यक्ति नै हुन् ।

तीन वर्ष लगाएर सीआईबीले यही पेरिफेरिको गहिराइमा पुगी अनुसन्धान गरेकै तथ्यगत आधारले नै मुद्दा पेस भएको हुनुपर्छ । तर, सरकारी वकिलले अनुसन्धान अपूर्ण भनी पूरा गर्न दिएको ६५ बुँदे निर्देशनमध्येकै केही बुँदालाई हेर्दा अनुसन्धानकै चरणमा सीआईबीसँग समन्वय गर्न सरकारी वकिल कार्यालयले खटाएका चार जना कानुन अधिकृत कतिसम्म नालायक रहेछन् जसले तीन वर्षको समयमा सीआईबीसँग उचित समन्वय गरेको भए अहिले वकिललाई ६५–बुँदे निर्देशन दिने ठाउँ नै हुँदैनथ्यो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । समन्वयकारी चार कानुन अधिकृतबाटै कुनै प्रतिक्रियाबेगरै मुद्दा बुझाइएको अवस्थाले अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण थिएन भन्ने बुझिन्छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको पछिल्लो निर्देशनमध्येको संकलित कागजात विधिविज्ञ प्रयोगशालाबाट जाँच्नुपर्ने, लालमोहरलगायतका पुराना लिखतका शब्दावली अहिलेको ढाँचामा उतार्ने, किर्तेमा संलग्न कसको कति संलग्नता हो ? किटान गर्ने, सरकारको जग्गा हो भन्ने सरकारी कागजात खोज्ने बुँदाहरू उल्लेखित छन् । तर, आरोपित सबैलाई पक्राउ गरी विस्तृत छानबिन गरी मिसेल साथ दाखिला गर्ने भन्ने बुँदा उल्लेख गरेका छैनन् । कसुरदारकै खोजी नगर्ने सरकारी वकिलको निर्देशन स्वतः बदनियतमा आधारित भएको पुष्टि हुन्छ ।

उल्लेखित निर्देशनमध्ये लालमोहरलगायतका पुराना कागजातका शब्दावली अहिलेको ढाँचामा उतार्ने बुँदालाई हेर्दा, किर्ते पुष्टि गर्नेभन्दा वकिलले सीआईबीलाई कार्यबोझ थप्ने उद्देश्यले निर्देशन दिएको देखिन्छ । जग्गा प्राप्त गर्दा, साबिकको धनीबाट हालको धनीका नाममा नामसारी गर्दा, धनीपुर्जा तयार पार्दा वा मोठको स्रेस्ता मिलाउँदा अहिले पुरानो लालमोहर त प्रयोग गरिँदैन । पुराना कागजातका शब्दावली थपघट, हेरफेर वा किर्ते भएका छन् भने त्यो पहिचान गर्ने कुरा महत्वपूर्ण मानिन्छ । अन्यथा पछिल्लो किर्तेमा पुरानो लिखतको शब्दावलीको खासै महत्व हुँदैन । लिखत पास, नामसारी र दर्तामा अहिले त मालपोत कार्यालयकै स्ट्याम्प लगाइन्छ । स्ट्याम्प भने नक्कली हुन सक्छ तर त्यसलाई प्रमाणित गर्ने अधिकृतको दस्तखतबाट किर्ते हो÷होइन ? पुष्टि गर्नुपर्छ । अनुसन्धानको यो सामान्य कुरा हो । सीआईबीको अनुसन्धान यति सामान्य कुरामा चुकेको नहुन सक्छ ।

किर्तेमा कसको कति संलग्नता हो ? भन्ने कुराको हकमा सामान्यतया कार्यालयमा राखिएको अभिलेख थपघट गर्ने, सच्याउने र किर्ते गर्ने व्यक्ति प्रथम त सम्बन्धित मालपोत कार्यालयकै कर्मचारीबाहेक अरू हुनै सक्दैन । कतिपय अभिलेख किर्ते गर्ने क्रममा कर्मचारीले बाह्य व्यक्तिकै प्रयोग पनि गरेका हुन सक्छन् । विकृत लिखितको अवस्था जग्गा हड्प्ने व्यक्तिमध्येबाटै पनि गराएको हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा सबै आरोपितलाई नै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कुरामा सीआईबी चुकेको नहोला । किर्ते भइसकेको अवस्थामा यथाअवस्थाको सक्कली लिखत बरामद हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ । बरामद भए आरोपित सबैको हस्ताक्षर परीक्षणबेगर तथ्य उजागर हुन सक्दैन । यस क्रममा व्यक्ति फेला नपरेको भनी कार्यालयकै कर्मचारीको प्रतिवेदन राखेर सीआईबीले उम्कन पाउँदैन । यो अवस्था अनुसन्धानका क्रममा भए नभएको अनुगमन गर्ने दायित्व पनि सरकारी वकिलकै हो ।

बालुवाटार जग्गा हड्प्ने राज्य संयन्त्रकै विश्वासी मालपोत कर्मचारी, राज्य सञ्चालकका निकटवर्ती बिचौलिया र नेताहरूकै सहकर्मी थिए

स्मरण रहोस् २०४९ सालदेखि ६९ सालसम्मको २० वर्षमा बालुवाटारको १४६ रोपनी ६ आना सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलगन पाँच पूर्वसचिव, डेढ दर्जन पूर्वसहसचिव, दर्जनभन्दा बढी व्यापारी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियालगायतका ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध सीआईबीले अभियोगपत्र त तयार पा¥यो तर व्यक्ति भने दुई जना मात्र पक्राउ ग¥यो । ३ सयभन्दा बढी आरोपित प्रमाणित गर्ने सीआईबीले सबैलाई पक्राउ किन गरेन ? भन्ने आधारले सीआईबीले पनि कसुरदारलाई दण्ड सजाय दिलाउन होइन मुद्दाकै लागि मुद्दा चलाई व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा समाप्त पार्ने उद्देश्य लिएको आशंका हुन्छ । आरोपित व्यक्तिबेगरै मुद्दा बुझाइएको अवस्थाले कि त सीआईबी नै चुकेको कारण फित्तलो अनुसन्धान ग¥यो, कि त सीआईबी अपराधको जड पहिल्याउने राज्यको वास्तविक सीआईबी नभई सत्ता शक्तिकै कठपुतली बनेर मुद्दा टुंग्याउन लागिप¥यो भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित हुन्छ ।

हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक राज्यमा निर्धो निमुखोका निम्ति कानुन छ । पहुँचवालाको निम्ति कानुन नै छैन भन्ने दृष्टान्त यस मुद्दाले दिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राज्यले नै संस्थागत संगठित अपराधलाई संरक्षण दिँदै आएको पछिल्लो दृष्टान्त पनि यही मुद्दा हो । लोकतान्त्रिक मुलुकका जनता भएकाले अझै पनि हामीलाई लोकतन्त्रप्रति गर्व छ । तर, लोकतान्त्रिक राज्यको व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभूतिसम्म गर्न पाएका छैनौं । लोकतन्त्रमा इच्छाअनुसारको कार्य गर्न व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ, स्वैच्छाचारी कार्य गर्दा कानुन लाग्दैन भन्ने दृष्टान्त यस मुद्दाले दिएको छ । नेतालाई स्वैच्छाचारी कार्य गर्न र निर्णय लिन छुट छ । स्थायी सरकार मानिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि इच्छाएको अपराधिक कार्य गर्न रोकटोक छैन ।

गैरकानुनी कार्य गर्ने सबैले निर्विवाद ढंगले आआफ्नो कार्य गर्न पाएकै छन् । नेता, तस्कर, अवैध कारोबारी, बिचौलिया र कर्मचारीसमेतलाई अझै सशक्त र सुसंगठित पारी अपराधमा संलग्न गराउने अवसर पनि लोकतन्त्रले नै दिएको छ । राज्यलाई आफ्नो बसमा राख्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रले नै अपराधिक गिरोहलाई प्रदान गरेको प्रमाणित हुँदै छ । लोकतन्त्र ल्याउने जनता भने दिनानुदिन पीडित र निरीह बनेका छन् । उपरोक्त सबै लोकतान्त्रिक हक अधिकार सुदृढ भएकै दृष्टान्त हुन् । धन्य छ हाम्रो यस्तो सुदृढ लोकतन्त्रलाई सीआईबी र सरकारी वकिलबीच समन्वय नभएकै कारण मुद्दा फिर्ता गयो भन्ने कुरा सत्यमा आधारित छैन किनकि यस मुद्दामा चार÷चार जना वकिलले समन्वय गर्दै आएका थिए । सहकार्यको सारथी सरकारी वकिल र प्रहरीबीचको समन्वयको तिक्तताले मुद्दा फर्किएको सरकारले टुलुटुलु हेर्ने कि दुई निकायका प्रमुख व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने ?

अनुसन्धान सम्बद्ध यो गम्भीर सवाल हो । पदीय दायित्व सम्पादन गर्न नसक्ने, मुद्दा फित्तलो बनाई दोषीलाई उन्मुक्ति दिलाउने पदाधकारीलाई तत्कालै राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ । के वर्तमान सरकारसँग यस्तो गर्ने ताकत होला ? निश्चय नै छैन, कारबाही गरे सरकार नै संकटमा पर्न सक्ने खतरा छ । यही कारणले सरकार खुट्टा कमाइरहेको छ । अपराधिक गिरोहकै सल्लाहमा चल्दै छ । यदि सरकार अपराधिक प्रवृत्तिविरुद्ध छ भने माथि उल्लेखित प्रश्नको व्यावहारिक जवाफ दिएर अपराध पीडित नेपालीलाई विश्वस्त गराउनुपर्छ । वास्तवमा सीआईबी र सरकारी वकिल असक्षम होइनन् । उनीहरू सत्तास्वार्थकै औजार बन्न विवश हुन् । चलाउनेले जसरी चलाउँछ त्यसै गरी चल्नु उनीहरूको कर्तव्य हो । अहिलेको सीआईबी अनुसन्धानमा दक्ष छ तर उसको दक्षता सत्ता शक्तिले हरण गरेको हुँदा व्यवहारमा उत्रन नसकेको मात्र हो ।