काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको कालिगण्डकी करिडोरको एक दशकमा ३१ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । आयोजना निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा सुरु भएको कालिगण्डकी करिडोर (मालढुंगा–राम्दी–गैंडाकोट खण्ड) हालसम ३१ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको हो ।
गैडाकोट–राम्दी–मालढुंगा सडकअन्तर्गत २ सय ४५ किलोमिटर रहेको छ । सरकारले सो सडकको ट्र्याक निर्माण गर्ने तथा स्तरोन्नति गर्दै आएको छ ।
आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ रहे पनि निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र सरकारी कम चासोका कारण समयमै निर्माण नुहने सम्भावना बढेर जान थालेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजनाको भौतिक प्रगति ३१ दशमलव २५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २९ दशमव ८७ प्रति अर्थात् आरएमडीपीसमेत गरेर ६ दशमलव शून्य ४ अर्ब खर्च भएको जनाएको छ ।
गैंडाकोट–पिपलडाँडा खण्डको १३ सय २१ किलोमिटरमध्ये हालसम्म ६३ प्रतिशत मात्र कालोपत्रे समपन्न भएको छ हालसम्म १९ वटा मात्र पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
सो आयोजनाको आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा पनि लक्ष्यअनुसार आधा पनि काम नभएको पाइएको छ । मन्त्रालयले दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति ४२ दशमलव १४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५० दशमव २६ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले १ किमि ट्र्याक निर्माण, १ सय ७ किमी कालोपत्रे र १६ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्यअनुसार हालसम्म ३० किमि ग्राभेल र तीनवटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक तुलनामा हालसम्म १४ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र १४ दशमलव शून्य २ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले यसअघिको अवधिमा न्यून मात्रामा प्रगति हुँदा दोस्रो त्रैमासिक प्रगति कम देखिएको जनाएकी छन् । उनले अबको बाँकी समयमा भौतिक प्रगति वृद्धि हुने बताएकी छन् ।
केही दिनअघि संघीय संसद्को विकास समितिको आयोजनामा भएको छलफलमा पनि मन्त्री यादवले पहिलो त्रैमासिक अवधिमा न्यून मात्रामा काम भएको र आफूले नेतृत्व सम्हालेसँगै वृद्धि हुन थालेको दाबी गरेकी छन् ।
सरोकारवालाहरूले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको समन्वयकारी तथा नेतृत्वदायी भूमिका कमजोर बन्दा भौतिक प्रगति हुन नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । विकासे मन्त्रालयका अधिकारी भने मुआब्जाजस्ता विवाद, कोभिडजस्ता प्रकोप तथा विभिन्न कानुनी समस्याका कारण विकास निर्माणमा समस्या हुने गरेको बताउने गरेका छन्
