काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका लागि पूर्णइजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार अब अन्तिम सुुनवाइका लागि २० चैतदेखि पूर्ण इजलास तोकिएको छ । ओलीले दायर गरेको रिटमाथिको १२औं पेसीमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फैसला केन्द्रित सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेकपा एमाले पार्टी विभाजनअघि नै आफूले निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस गर्न रोकेका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै माधवकुमार नेपालसहितले पार्टी विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएसँगै नयाँ पार्टी गठन भएको थियो । त्यसपछि मात्रै संसद् सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारबाही गर्न नपर्ने सूचना टाँस गरेको थियो ।
२० चैतदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुने
नेकपा एमालेले कारबाही गरेको १४ सांसदसहितलाई समेटेर निर्वाचन आयोगले नयाँ दलको मान्यता दिएपछि नेकपा एमालेका अध्ययक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । लामो समयसम्म १४ सांसद विरुद्धको मुद्दा अदालतबाट सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
गत १७ भदौमा परेको रिट निवेदनमा पटकपटक सुनुवाइ सर्दै आएको थियो । पटकपटक पेसी चढेर हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो । एमालेले निष्कासन गरेको १४ सांसदहरूको सूचना टाँस नगरेको र पार्टी विभाजनका लागि सहयोग पु¥याएको भन्दै लामो समयदेखि संसद् अवरोध जारी छ ।
१४ सांसदविरुद्धको मुद्दामा पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएको र अन्य मुद्दाको अंग पुगेकाले फैसला केन्द्रित सुनुवाका लागि पेसी तोक्न संयुक्त इजलासले आदेश गरेको हो । निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अन्तरिम आदेश नआएको र फैसलाका लागि मिति तोक्ने आदेश भएको जानकारी दिए । ‘अन्तरिम आदेश आएको भए १४ सांसदले काम गर्न पाउने थिएनन्, बडालले भने, अब अन्तिम सुुनुवाइ भएर फैसला आउनेछ ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्धारण गर्नेछ नेकपा एसको भविष्य
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा दुवै पक्षको बहसपछि फैसला सुनाउनेछ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीको भविष्यसमेत निर्धारण गर्नेछ ।
अदालतले तत्कालीन समयमा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशदेखि सभामुख अग्नि सापकोटाले कारबाहीको सूचना टाँस नगरेको विषयसम्मलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले त्यसरी कारबाही गरेका सांसदलाई गणना गरेर नयाँ दल दर्ता गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा व्याख्या हुनेछ ।
साथै, एमालेले नेकपा एसका सांसदहरू माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाक्री, मेटमणि चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनलाई निष्कासन गर्नु न्यायोचित हो या होइन भन्ने विषयमा व्याख्या गर्नेछ ।
