काठमाडौं । सत्तारूढ सात दलीय गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयारीमा जुटेको छ । पाँच दिनभित्र सरकारको अगामी नीति तथा कार्यक्रम तयारी गर्ने गृहकार्यमा शीर्ष नेता जुटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धन बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने निर्णय गरेको हो । सात दलीय गठबन्धनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा अध्यक्षस्तरीय समिति गठन भएको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिए ।
ओलीको अध्यक्षमा गठित समितिमा सत्तारूढ दलका अध्यक्ष रहनेछन् । सो समितिले पाँच दिनभित्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नेछ । सत्तारूढ दलको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले नीति तथा कार्यक्रम तयार नभई सरकारमा नजाने अडान राखेपछि पाँच दिनभित्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा सरकार गठन भएको हो । एमाले, माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र आगामी २९ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने विषयमा सामान्य छलफल भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार’bout जानकारी दिँदै प्रवक्ता लामिछानेले ‘क्षमताका आधारमा सांसदलाई जिम्मेवारी दिने’’bout शीर्ष नेता सहमत रहेको बताए । संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार गठन’bout पनि दलबीच छलफल जारी छ । प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले १० र माओवादीले ७ मन्त्रालयमा दाबी गरेका गर्दै आएका छन् । रास्वपाले ४, राप्रपा र जसपाको ३–३ तथा जनमत पार्टीको २ मन्त्रालयमा दाबी रहेको छ । प्रचण्डलाई समर्थन गरेर स्वतन्त्र सांसदले समेत मन्त्रीको दाबी गर्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रालय भागबन्डा गरेर अगाडि बढनेछन् ।
तर, त्यसअघि नै पार्टीहरूले पाउने मन्त्रालय टुंगो लगाउनुपर्ने दबाबसमेत प्रचण्डलाई छ । विश्वासको मत लिन अझै १५ दिन बाँकी रहेकाले राजनीति उथलपुथल हुने सम्भावनाका कारण पनि प्रचण्ड मौन बसेका छन् । सरकार गठन गर्दै तीन उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि उनको आलोचना हुन थालेको छ । यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार उपप्रधानमन्त्रीविहीन थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी २५ पुसमा प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा दोस्रो बैठक २९ पुसमै बोलाउने र त्यही दिन विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालय गृहकार्यमा जुटेको छ ।
