यस वर्ष पनि असारको अन्तिममा आएर बजेट फ्रिज भएको समाचारले सञ्चारमाध्यम छाएको छ । हरेक वर्षका हिले बजेट कार्यान्वयनसँगै बजेट फ्रिजका समस्याले नियमितता पाउँदै आएका छन् । यस वर्ष पनि यो विषय अछुतो रहने कुरै भएन । उसो त पुँजीगत बजेटको सदुपयोग हुन नसकेकाले नेपालमा विकासे दुर्दशा सुरु भएको अर्थविद् तथा विज्ञहरूको आलोचना सरकारले कमै सुन्ने गरेको छ । सरकारका तीनै तह निर्माण र आआफ्ना प्राथमिकतामा बजेट विनियोजनका कारण बजेट कार्यान्वयन झनै अलपत्रको अवस्थामा पुगेको देखिन थालेका छन् । देशमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै जनताको घरदैलोमा विकास निर्माण कार्य पुग्ने र पुँजीगत बजेट समयभित्रै सदुपयोग हुने आशामा स्थानीय जनता थिए । तर, यो आशा तीन तहका सरकार निर्माणको पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । बरू हरेक तहका सरकारद्वारा विनियोजित वार्षिक बजेट विभिन्न तहमै सदुपयोग हुन सकेनन् । यसमा सम्बन्धित सरकारको पनि कमजोरी रहने गरेको छ । त्यसमाथि तीन तहका सरकारबीचमा समन्वयको अभावले थप समस्या सिर्जना गरिरहेको छ ।

वार्षिक बजेट आआफ्नो स्वार्थ र अनुकूलतामा तानतान गर्ने र बाँडिचुँडी भागशान्ति गर्ने प्रवृत्तिले पनि यसको सफल कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्यालाई निरन्तर बल्झाइरहने गरेको छ । मन्त्री तथा सचिवजस्ता शक्तिकेन्द्रमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिका कारण पनि बजेटको मनोमानी विनियोजन तथा दुरुपयोग हुने गरिरहेको छ । सबैभन्दा बढी सेवाप्रवाह हुनुपर्ने र सघन सहरी केन्द्रहरू रहेको बाग्मती प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा साढे २३ अर्ब २९ करोडबराबरको बजेट फ्रिज हुन गएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन र फितलो कार्यान्वयनका कारण समस्याले निरन्तरता पाउँदै गएको हो । यस वर्ष प्रदेशले ६७ दशमलव १९ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न सफल भएको छ । बजेट बाँकी रहे पनि आवको सीमा र कानुनी प्रावधानका कारण यो बाँकी बजेट कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ । बजेटको सदुपयोग र कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति प्रदेशमा रहेका विज्ञहरूको भनाइ राजनीतिक वृत्तमा पचिरहेको छैन । मन्त्री तथा सचिवहरूका माग र आदेशका भरमा वितरित बजेटको कार्यान्वयन हुनसक्ने कुनै भरपर्दा आधार नै थिएनन् र छैनन् पनि ।

यस्तो अवस्था सातै प्रदेशमा छ । सबै स्थानीय पालिका तथा नगरपालिकामा छन् । संघीय सरकारमा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको विकराल समस्या यथावत छ । संघीय सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनका लागि भरपर्दो संयन्त्र निर्माणमा समयमै चासो नदेखाउँदा बजेट फ्रिज हुनुमा यसको मुख्य दोष संघीय सरकारमै जान्छ । समस्या विगतमा देखिएकै हुन् । तर, तिनको समाधान र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने उपाय र तरिका’boutमा सरकार मौन रहेकै हो । यही अनिच्छा र मौनताले हरेक वर्षको असारमा बजेट फ्रिज हुने र गरिने समस्यालाई बाध्यात्मक परम्पराका रूपमा स्वीकार गर्ने गराएको छ । यसले पनि नेपालको आर्थिक अवस्थालाई अधोगतितिर धकेल्न सेतुको काम गरिरहेको छ । बजेट फ्रिज समस्याको समाधानका नीति तथा उपाय गम्भीर रूपमा खोजी गर !