राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा जाडो ह्वात्तै बढेको छ । दसैं, तिहार र छठलगायतका पर्वहरू पनि समाप्त भइसकेका छन् । विभिन्न आरोह, अवरोहका बीच नेपाली जनताहरूले आआफ्ना गच्छेनुसार चाडपर्वहरू आपसी एकता, भ्रातृत्व, संवाद र सहकार्य गरी अटुट सम्बन्ध स्थापना गर्ने र मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र प्रगतिको शुभकामनासमेत प्रकट गरे । यो एकप्रकारको सांस्कृतिक सम्बन्धको निरन्तरताको पथ पनि हो । हाम्रो समाजमा विभिन्नखाले चाडपर्वहरूले आपसी एकता, संवादको परिकल्पना गरेको छ । चाडपर्व सकिएलगतै आ–आफ्नो गाउँघर छोडेर आ–आफ्नो कर्मथलो छिर्ने काम भइरहेका छन् । चाडपर्वका बेला यातायातको समस्या, खाद्यान्नअन्तर्गत चिनीको हाहाकारका बाबजुद स्वदेशी फूल उत्पादनले बजार नपाउँदाको पीडा यादगार नै रह्यो ।

दसैं, तिहार र छठ पर्व सँगसँगै मुलुकले पश्चिम नेपालको बझाङ, रूकुम, बाजुरा र जाजरकोटमा भूकम्पले गर्दा केही नेपाली नागरिकहरूको ज्यान जानुका साथै अंगभंग हुनुका साथै धेरैका घर भत्किए । त्यहाँका नागरिकले ठूलो क्षति बेहोर्नुप¥यो । भूकम्पकै कारण सात जनाले चिसोका कारण मृत्युवरण गर्न पुगेको घटनाले सरकारलाई तत्काल राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यमा सहभागी हुन झक्झकाएको छ । नेपाल सरकारले भूकम्पपीडतहरूलाई पहिलो चरणअन्तर्गतको राहत वितरण कार्यअन्तर्गत ५० हजार रुपैयाँ स्थानीय निकायबाट प्रदान गर्ने सकारात्मक निर्णय गरेको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले राहत तथा सहयोगको घोषणा गरेका छन् । राजनीतिक पहुँच, त्यहाँका नागरिकहरूको मत आफूतिर तान्नैका लागि भए पनि विभिन्न नामले त्यस क्षेत्रमा पुग्ने चेष्टा गरिरहेका देखिन्छन् ।

राजनीतिक क्षेत्र पनि यस समयमा निकै चर्चाको विषयमा प्रवेश गरेको पाइएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले असहमति जनाए सँगसँगै कानुनी राजको चर्चा र सरकारको निर्णय र राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति समेत प्रश्नचिह्न खडा भए, स्वयं सत्ताधारी दलका नेताहरूले समेत राष्ट्रपतिले नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै सरकारका गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने तर्क राखे । प्रमुख विपक्षी दलहरूले समेत यस विषयलाई मसलाकै रूपमा प्रयोग गरे । यही समयमा राजासंस्थाको भूमिका र राजावादीहरूको उपस्थितिको कारण राजनीतिक दलहरूलाई टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ ।

अर्कातर्फ नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रम र मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईले गरेको गणतन्त्रविरोधी कार्यक्रमले समेत राजनीतिक वृत्त तात्न पुगेको छ । दुवैले गरेको शक्ति प्रदर्शनले राजनीतिक तहलाई सुध्रन र व्यवस्थाविरोधीहरूलाई परास्त गर्न, गराउनका लागि चेतावनीसमेत दिएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादीलगायतका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना दलहरूका विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि पार्टी शुद्धीकरणका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ भने मधेसवादी राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नो संगठन विस्तारमा लागेका देखिन्छन् । केही समयअघि तराईमा देखिएको जातीय द्वन्द्वको अन्त्य भएको छ । राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै मुलुकले विकास र समृद्धिको सपनालाई व्यवहारमा उतार्न सकिरहेको छैन ।

सत्तालिप्साका कारण राजनीतिक दलहरू हिलोको दलदलमै फसिरहेका छन् । मुलुकभित्र व्यापक रूपमा बढेको बेरोजारी, कालोबजारी, घुसतन्त्रले गर्दा सरकार बदनाम हुन पुगेको छ । जुंगाको लडाइँमै व्यस्त रहेका दलहरूको चेत नखुलेकै कारण चाडबाडको समयमा खाद्यान्नलगायत विभिन्न वस्तुमा चरम मूल्य वृद्धि, कालोबजारी हुँदासमेत सरकार निरीह बनेर बसिरह््यो । त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारले सकेन । वर्तमान सरकार सत्ता टिकाउनका लागि मरिहत्ते गरिरहेको सहजै देखिन्छ । माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूको मोर्चाले फेरि वामगठबन्धनको चिट फालेको छ । तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्दासमेत सेना समायोजन सकिए तापनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै टुङ्गिन सकेको छैन । जसका कारण बेपत्ता तथा मृतकका परिवार र द्वन्द्वकालीन घाइतेहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सरकारको नेतृत्व नेकपा माअओवादी केन्द्रले गरे तापनि शान्ति सम्झौताको कामले पूर्णता नपाउनु दुःखद विषय बन्न पुगेको छ ।

जनअपेक्षाअनुरूप चल्ने हो भने अहिलेको गठबन्धनको विकल्प खोज्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ

सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भई शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको वर्षौं बितिसक्दासमेत शान्तिका कार्यहरू सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । मुलुकलाई कुन दिशातिर लैजाने भन्ने एकिन हुन नसक्दा मुलुक अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्र शिथिल भएका छन् । कुनैबेला दक्षिणपन्थी भनिने र टाउकाको मूल्य तोक्ने पक्षबीचको कार्यएकताले मुलुकलाई कुन दिशातिर अग्रसर गराउने हो भन्ने चौतर्फी प्रश्नचिह्न उब्जेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच आपसी एकता, संवाद र सहकार्य गरी मुलुकका विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक दलहरू जुँगाको लडाइँमा व्यस्त हुनपुगेका छन् । संघीय सरकारलाई समेत केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप ग¥यो भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउनुलाई केको संज्ञा दिने ? केन्द्रले नै सबै काम गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्य कहाँनेर हुन्छ ? पछिल्लो समय संघीयतामाथिसमेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनमतको कदर नभएको गुनासाहरू आइरहेका छन् । प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वले खेलेको भूमिकालाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको मुलुकमा सुशासन कायम गरी समृद्ध समाज निर्माण गर्नु हो । निर्वाचनको समयमा मिठामिठा गुलिया आश्वासन बाँड्ने दलहरू यतिखेर कोही सरकारमा सामेल भएका छन् भने कोही सरकारबाहिर रहेका छन् । उनीहरूले आआफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका कुराहरू के, कति पूरा भए ? के कति पूरा गर्नुपर्ने बाँकी छन् ? लेखाजोखा गर्नुपर्ने समय आएको छ । जनमतको कदर गर्ने हो भने बहुमतको कदर हुनुपर्ने हो, तर यहाँ प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार मिलीजुली गठन गरी जनमतलाई समेत चुनौती दिएको देखिन्छ । राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने हेतुले राजनीतिक दलहरूले कहिले कससँग, कहिले कससँग साँठगाँठ गरी सरकारमा सहभागी हुँदा आमनागरिकको अधिकार स्थापना हुनसकेको छैन । शान्ति सुरक्षा, गाँस, बास कपास र रोजगारीमा समेत अंकुश लाग्ने गरेको छ ।

मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा दिनहुँ सयौंको संख्यामा नागरिकहरू खाडी मुलुक जान बाध्य पारिएको छ भने सर्वसुलभ शिक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीहरू अध्ययनकै लागि बाहिरिनुपर्ने बाध्यतासमेत थपिएको छ । मुलुक रेमिट्यान्सले चलेको छ, यसतर्फ ध्यान खोइ ? कृषि, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग, खानीलगायत क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । मुलुक दिनानुदिन बिरामी पर्दै छ । हामीचाहिँ अरू मुलुकको सहयोग र ऋणको आशमा बसिरहेका छौं । अर्काको सहारामा उभिएर कतिन्जेल उभिने ? भोको पेटमा राष्ट्रियताको नारा कहिलेसम्म लगाउने ? केही साताअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख नेपाल आए । वातावरणमा देखिएको समस्याप्रति दुःख व्यक्त गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत नेपाल’bout एजेन्डा प्रस्तुत हुनपुग्यो तर नेपालमा वातावरण जोगाउनका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरू र अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा कहिल्यै चिन्ता गरिएको देखिएन । समयमै जलवायु प्रदूषण’bout नेपाल सरकारले कडा कानुन निर्माण नगर्ने हो भने समस्या झन् बढ्ढै जानेछ र अन्त्यमा नागरिकहरूले नै दुःख पाउने कुरामा दुईमत हुन सकिँदैन ।

अहिलेको वर्तमान सरकारले परराष्ट्र सम्बन्धका ’bout पनि अलि हतार गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि इजरायल र हमास युद्घ । नेपालबाट इजरायल अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीहरूको जीउधनको रक्षा गर्नुपर्ने सरकारको कर्तव्य हो । त्यहाँ अध्ययनका लागि गएका नेपाली विद्यार्थीहरूले केहीले ज्यान गुमाए, केही अंगभंग भए भने एकजना अझै बेपत्ता भएका छन् । अपुष्ट समाचारहरूले बताएनुसार ती विद्यार्थी हमासको नियन्त्रणमा रहेको सिसिटिभीमा देखिएको जनाएको छ । ती विद्यार्थीको जीउज्यानको रक्षा र रिहाइका लागि नेपाल सरकारले पहल गरिरहेको जनाएको छ । तर, किन नेपालले हतारोमा इजरायलको समर्थन लियो र हमासलाई आतंककारी मान्यो ? छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत मौन नै छन्, यस्ता मामलामा नेपालले किन हतारो ग¥यो ? सोचनीय विषय बन्न पुगेको छ ।

समग्रमा हेर्ने हो भने नेपालीहरूका महान् पर्वहरू दसैं, तिहार, छठलगायतका पर्वहरू संयमित, आपसी एकताबाट भएको देखिन्छ तापनि नेपाल सरकारले चाडबाडको मुखमा महँगी र मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको देखिन्छ । सरकारले केही स्थानहरूमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरे तापनि त्यो पर्याप्त हुनसकेन । यी विविध परिवेश हेर्दा अझै पनि राजनीतिक दलहरूप्रति नेपाली जनताहरूको अगाध माया र विश्वास रहेको छ । कसैले भन्दैमा मुलुकमा राजसंस्था स्थापित हुने छाँटकाँट कदापि देखिँदैन । अर्कातर्फ राजनीतिक दलहरू नयाँ हुन् या पुराना, नसुध्रिने हो भने नेपाली जनताले यिनीहरूलाई एकदिन दण्डित अवश्य गर्नेछन् भन्ने हेक्का राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सत्तास्वार्थले सबैलाई सफलतातिर लान्छ भन्ने दिवास्वप्न पनि राजनीतिक दलहरूले नसोचे हुन्छ । तसर्थ, अहिलेको आवश्यकता भनेको जनमतको कदर गर्नु नै हो ।

यदि मुलुकलाई साँच्चिकै समृद्ध, स्थायित्व, विकास, शन्तिसुरक्षा, आमनागरिकहरूको चाहना पूरा गर्ने र जनअपेक्षाअनुरूप चल्ने हो भने अहिलेको गठबन्धनको विकल्प खोज्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ । त्यो विकल्प भनेको संसद्मा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मिल्नु नै हो । जनअपेक्षा र जनताले अनुमोदन गरी जनमत दिएका दुई दलले अबका बाँकी समयमा जनताहरूलाई न्याय, शान्ति, विकास, स्थायित्व र जनअधिकार प्रदान गर्नका साथसाथै संविधान कार्यान्वयनका लागि थप पहलकदमी लिनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।