काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी (जसपा)बाट फुटेर गएको अशोक राई नेतृत्वमा नयाँ दल जसपालाई मान्यता दिएको छ । निर्वाचन आयोगको सो निर्णयपछि उपेन्द्र यादवपक्ष भने अदालत जाने तयारीमा रहेका छन् । सो नयाँ दल दर्ता भने निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशको व्यवस्थानुसार दर्ता भएको हो । आयोगले नयाँ दल दर्ताको मान्यता दिएसँगै यो विवाद अब सर्वोच्चमा पुग्ने देखिएको छ ।
आयोगको निर्णयविरुद्ध उपेन्द्र यादव अदालत जाँदै
जसपा अध्यक्ष यादव अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी फिर्ता भइसकेको अध्यादेशको व्यवस्थानुसार दर्ता भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ भदौ २०७८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।
सो अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न २० प्रतिशत सांसद वा २० प्रतिशत पार्टी केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था थियो । त्यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, त्यतिबेला नेकपा एमालेबाट माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि सहज बनाउन देउवाले अध्यादेशमार्फत केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य मात्रै भए पुग्ने व्यवस्था गरेका थिए । सोही व्यवस्थामा टेकेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) पनि दर्ता भएको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपाको दल दर्ता भएसँगै ११ असोज २०७८ मा अध्यादेश फिर्ता भएको थियो ।
२०७७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘र’को ठाउँमा ‘वा’ बनाएर अध्यादेश ल्याएका थिए । देउवाले ‘र’ र ‘वा’लाई परिवर्तन नगरी थ्रेसहोल्डको व्यवस्थामै व्यापक परिवर्तन गरिदिएपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ दल सहज रूपमा बनेको थियो भने एमाले विभाजित भएको थियो ।
सो ऐनअनुसार काम त भयो, तर दलहरूका बीचमा आपसी विवादले यसको प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र पेस भए पनि संसद्बाट पारित भएर ऐन बनेन । सो ऐन नबन्दा ऐन शून्यमा गएको छ । अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संसद्को संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । समितिमा विधेयक विचाराधीन हुँदा न पुरानो व्यवस्था कायम छ, न त नयाँ व्यवस्था नै !
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन भए पनि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन समयमा जारी नहुँदा सो ऐन शून्यतामा रहेको छ । कानुनविद्हरूले पनि सो ऐन अहिले शून्यतामा रहेको र दल दर्ता नै विवादमा रहेको बताउँछन् । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अहिले शून्य अवस्थामा रहेकाले सो ऐनअनुसार दल दर्ता गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
ऐनअनुसार गर्नुपर्ने काम नियमावलीबाट गर्ने कार्य कानुनसम्मत वा विधिको पालना गरी भएको भन्न नमिल्ने अधिवक्ता पौडेलको तर्क छ । दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा दाबी पेस त गर्न सकिन्छ, तर ऐन नै नभएको अवस्थामा दल दर्ता हुन नसक्ने अधिवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
कसरी भयो अशोक राई नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता ?
निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वको पार्टी दर्ता गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ र नियमावलीको नियम ५ बमोजिम दल दर्ता भएको जनाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपधारा (२) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउनसक्ने र त्यसो गर्दा साबिकको दलको नियन्त्रण नरहने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम ५ मा भने अध्यादेशमा राखिएको व्यवस्थानुसारका मापदण्ड राखिएका छन्, जसमा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल बनाउनसक्ने उल्लेख छ । ऐन नै शून्यतामा रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेपछि अब यो विवाद सर्वोच्चमा पुग्ने भएको छ ।
आयोगको निर्णयविरुद्ध यादव सर्वोच्च अदालत जाने
उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगले अवैधानिक रूपमा पार्टी विभाजन गराउने काम गरेको र त्यसका लागि कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् ।
उनले निर्वाचन आयोगमा दल दर्तासम्बन्धी ऐन नभएका बेलामा गैरकानुनी तरिकाले रातारात पार्टी दर्ता भएको बताए । इतिहासमा पहिलोपटक यसरी पार्टी दर्ता भएको भन्दै यसका विरुद्धमा सर्वोच्च जाने यादवको भनाइ छ । सैद्धान्तिक तथा वैचारिक कुनै फरक नरहेको भन्दै उनले भने, ‘अलग भएका नेताहरू मन्त्री बनेका छन्, सांसद बनेका छन्, यसभन्दा बढी म के दिन सक्छु र ?’
