न्याय निरुपण गर्ने निकायले तर्साउने काम बन्द गर्नुपर्छ: प्रभु साह

काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले अदालत र न्यायाधीशहरुका ’boutमा प्रश्नैप्रश्न उठाएका छन् । न्यायालयको सुधार, न्याय निष्पक्ष हुनु पर्ने भन्नु के न्यायालयको अपमान हो भन्दै उनले प्रश्न उठाए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद साहले बिभिन्न प्रश्न उठाउदै न्यायालयको अपमान कसरी भयो भन्दै जवाफ माग गरेका छन् ।

‘सम्मानिय सभामुख महोदय, अदालत अदालत सक्षम हुनुपर्छ, न्याय निष्पक्ष हुनु पर्छ, न्यायालयमा सुधार हुनुपर्छ भन्नु के गलत हो ? म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, न्यायालयबाट बिकृति विसंगति हटाउनुपर्छ भन्नु के अपराध हो ?,’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न गर्दै सांसद साहले भने, ‘म माननिय मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, न्यायाधीशको नियुक्ति, बढुवा, सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ भन्नु के अपराध हो ? दलिय प्रभावमा न्यायालयलाई राख्नु हुदैन भन्नु के अपराध हो ? होईन भने ममाथि अदालतको अपहेलना मुद्धा दर्ता कसरी भयो ?’

रौतहट जिल्ला अदालतले न्यायालयको अपमान गरेको भन्दै साहमाथि अपहेलना मुद्धा दर्ता गरेपछि उनले अदालतको न्याय निष्पक्षता, सुधार, राजनीतिक हस्तक्षेपको ’boutमा कुरा गर्दा के अपहेलना हुने हो भन्दै त्यसको ’boutमा सरकारसंग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन् ।

‘दुनियाले हेरेको छ, न्यायाधीश नियुक्ति हुने वितिकै न्यायाधीशहरु दलको कार्यालयमा पुगेको दृश्य हामीले विर्सेका छैनौं । नेताको कोठा, घर पुगेर सरुवा, बढुवा, उन्नती खोजेको हामीले देखेकै छौं । के यो कुरा उठाउँनु अपराध हो ? यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्नु अपराध हो ?’ आजपा अध्यक्ष साहले प्रश्न गर्दै भने, ‘हैनभने कसरी अपहेलना भयो यस ’boutमा सरकारको जवाफ चाहन्छौं ।

उनले थपे, ‘आज रौतहटको जिल्ला अदालत अगाडी धर्ना र विरोध चलिरहेको छ । करिब करिब प्रत्येक महिना तामासा हुन्छ । देशका बिभिन्न जिल्ला अदालतको सम्मान हुन्छ, आदर हुन्छ । तर रौतहटमा अदालतको अगाडी धर्ना जारी छ । यो तमासा गर्ने, गराउँनेहरु अदालतको सम्मान गरिरहेका छन् की अपमान गरिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’

रौतहट हरेक आन्दोलनमा अग्रणी भुमिका खेल्दै आएको सम्मानित जिल्लालाई अपमानित गर्ने गराउँने काम बन्द गर्नुपर्ने माग समेत उनले गरे । रौतहटलाई बदनाम गराउँने कुरा रोक्नु भन्नु यहाँ अपराध जस्तै मान्नु नै आपराध भएको टिप्पणी उनले गरे ।

उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउँनु, आग्रह गर्नु के गल्ति हो ? होईन भने यो कसरी अपहेलना मुद्धा दर्ता भयो हामी जान्न चाहन्छौं । आज हामीले हेरिरहेका छौं, न्यायालय यत्रतत्र बिकृति, विसंगतीले भरिएको छ । त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्नु के अपराध हो ?’

प्रभु साह कानून मन्त्री, न्याय परिषदको सदस्य भएर काम गरेको व्यक्तिलाई अदालतको सम्मान र अपमान के हुन्छ भन्ने ’boutमा राम्रै हेक्का रहेको चेतावनी उनले दिए । दलिय प्रभावमा काम गराउँने, अदालतले के फैसला गर्छ त्यो पहिला नै सार्वजनिक हुने भविष्यवाणी गर्नेहरु सही अर्थमा अदालतको अपमान गरिरहेको साहले बताए । तर आफूहरुले त्यसलाई सुधारको कुरा गर्दा कसरी अपमान भयो भन्दै उनले पुन प्रश्न उठाए ।

‘सबैलाई थाहा छ संविधान सभाको न्याय समितिको सभापति भएर मैले काम गरेको हो । दोस्रो संविधान सभामा त्यही लिगेसीमा संविधान मस्यौदा समितिमा काम गरे । भएको सहमती सबै उल्टाएपछि, न्याय प्रणालीको कामलाई पुरै धोती लगाएपछि प्रभु साहले राजीनामा गरेको कुरा म यहाँ दर्ज गर्न चाहन्छु,’ साहले भने, ‘यति मात्रै होईन, संविधान सभाबाट गलत संविधान बन्दा विरोध गरेको, सिग्नेचर नगरेको त्यहाँ राखेको फरक मत राख्दा के अदालतको अपमान हुन्छ ? न्यायालयमा सुधार हुनुपर्छ, न्यायालय पनि जवाफदेही हुनुपर्छ भन्नु के अपराध हो ? समाजसंगै अदालतको पनि बदलाव हुनुपर्छ भन्ने तर्क राख्नु के अदालतको अपमान हो ?, अपहेलना हो ? यसरी न्याय निरुपण गर्ने निकायले तर्साउने काम बन्द गर्नुपर्छ भन्ने म माग गर्न चाहन्छु ।’

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 30 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

२७ वर्षपछि दिल्लीमा भाजपा सरकार, केजरीवाल पराजित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सिन्धुलीमा कांग्रेस र माओवादीको मात्र गठबन्धन हुने