काठमाडौं । सरकारले आसन्न संसद् बैठकमा यथास्थितिमै एमसीसी सम्झौता टेबल गरे सत्ता साझेदार दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । संशोधन वा परिमार्जन नगरी सम्झौता टेबल गरिए सरकारमा बस्न नैतिक रूपमा नमिल्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार एक अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा स्पष्ट पारेका छन् ।

शनिबार भएको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बैठकमा सहभागी हुनुअघि रातोपाटीसँगको विशेष कुराकानीमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले भनेका छन्, ‘परिमार्जन र संशोधनबिना, राष्ट्रिय समझदारी र सहमतिको वातावरण नबनाइकन यसलाई अगाडि लान हुँदैन भन्ने अडान कायम छ । तर, अब सरकारले लाने नै भयो भने त सरकारले त्यो अधिकार राख्छ ।’

सरकारले परिमार्जनबिनै टेबल गर्ने अवस्थामा माओवादी पार्टीलाई सरकारमा बस्न नैतिकताले नदिने स्पष्ट पार्दै दाहालले भने, ‘त्यो अवस्थामा सरकारले प्रस्ताव लाने, भोटिङ हुने, त्यही सरकारभित्रको पार्टीले चाहिँ विरोध गर्ने स्थिति बन्यो भने सरकारमा बस्न नैतिक रूपले मिल्दैन ।’

दाहालले आफू वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई जोगाएरै अघि बढ्ने प्रयासमा रहेको तर एमसीसीका कारण गठबन्धन टुट्दै टुट्दैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘मैले इमानदारितासाथ के भन्नुपर्छ रु भने विभिन्न शक्ति, राजनीतिक दल र प्रवृत्ति जसरी आआफ्नो इन्ट्रेस्टअनुसार चल्न खोजिराखेको स्थिति छ, ग्यारेन्टीका साथ गठबन्धन टुट्दैन भनेर शतप्रतिशत भन्न पनि मलाई अप्ठ्यारो छ ।’

एमसीसीका नाममा दबाब दिएर नेपालीहरूको मन नदुखाउन दाहालले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई सुझावसमेत दिएका छन् । उनले भने, ‘अमेरिकी अधिकारीहरूले भन्न थालिसक्नुभयो कि तपाईंहरूले यदि यसलाई गर्नुभएन भने चीनको प्रभावमा परेर नगरेको ठान्छौं र हामी यसलाई गम्भीर रूपले लिन्छौं भनिदिएपछि त हामी नेपाली पनि गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति त बन्यो नि त ।’

उनले अगाडि भने, ‘अमेरिकाले संवेदनशील भएर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र मुख्यतः नेपाली जनताको मन जित्ने ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । हिजोआज जसरी भाषाहरू आइराखेका छन्, अमेरिकाजस्तो शक्तिले त्यसो भन्नुचाहिँ उचित होइन भन्ने सुझाव मेरो रहन्छ ।’

एमसीसी, अमेरिकालाई प्रधानमन्त्री देउवा र आफूले लेखेको पत्रलाई लिएर भएको आलोचनातर्फ संकेत गर्दै दाहालले गुनासोसमेत पोखे । उनले भने, ‘राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता नेपाली जनताको एकता खल्बलिएला कि भन्ने चिन्ताले कहिलेकाहीँ भाषा अलिकति नरमै प्रयोग गरेर भए पनि वातावरण बिग्रन दिन्नँ भन्दा मैले गल्ती गरेको हुन्छ र रु योचाहिँ कुरा क्लियर होस् ।’

एमसीसी विवाद कहिलेसम्म किनारा लाग्ला रु भन्ने जिज्ञासामा दाहालले भनेका छन्, ‘मलाई लाग्छ अब बस्ने सदनमा । २ फागुनमा बस्ने भनिएको बैठक एमालेले एउटा कार्यक्रम परेको हुनाले सारिदिनुप¥यो भनेर सभामुखलाई अनुरोध गरेको भन्ने सुनिएको छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, आउने सदनबाट यो कुरोको एउटा टुंगो लाग्छ । या त समझदारी सहमतिबाट जाने वातावरण बन्छ, या संख्याको हिसाबले टुंगिने वातावरण बन्छजस्तो देख्छु । सहमति हुँदाखेरि एक ढंगले जाने कुरा भयो, त्यसरी पनि हल भयो । सहमति भएर र भोटिङको तरिकाले जाने, मतदानद्वारा नै टुंग्याउने भन्ने भयो भने पनि टुंगिन्छ ।

एमसीसी’bout यथास्थितिमै संसद्मा भोटिङमा जाने स्थिति आयो भने माओवादीले त पक्षमा भोट हाल्दैन होइन रु भन्ने जिज्ञासामा दाहालले भनेका छन्, ‘हाम्रोचाहिँ परिमार्जन र संशोधनबिना, राष्ट्रिय समझदारी र सहमतिको वातावरण नबनाइकन यसलाई अगाडि लान हुँदैन भन्ने अडान कायम छ । तर, अब सरकारले लाने नै भयो भने त सरकारले त्यो अधिकार राख्छ । त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ सहमति नबनाइकन अथवा परिमार्जन, संशोधन केही पनि नगरिकन ल्याइएको हुनाले हाम्रो समर्थन हुँदैन भन्ने नै हाम्रो क्लियर कट । महाधिवेशनको लाइन पनि त्यही छ । केन्द्रीय कमिटीको लाइन पनि त्यही छ । मेरो पनि र हामी सबै त्यसमा छौं । सहमति नबनाइकन, परिमार्जन, संशोधन केही पनि नगरिकन जस्ताको त्यस्तै त्यसलाई भोटिङमा लगियो भने हाम्रो समर्थन हुँदैन । हाम्रो विरोध हुन्छ । अप्सन अरू पनि हुन सक्छ । परिमार्जन, संशोधन, लेटर अफ एक्सचेन्ज, लेटर अफ क्लियरिफिकेसन इत्यादिबाट केही हुने यो एउटा कुरा भयो । त्यो नहुने हो भने राष्ट्रिय सहमति गरेर हामी चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरी नै सक्यौं, त्यसकारण यसलाई अहिले होल्ड गरेर राख्ने भन्ने दोस्रो हुन सक्छ ।’

सरकारमा सहभागी बनेको पार्टीले विरोध गरेर सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछिको अवस्थामा पनि सत्ता गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन रु त्यो परिस्थितिमा माओवादी पार्टी सरकारमा रहिरहन सक्छ रु भन्ने जिज्ञासामा दाहालले भनेका छन्, ‘मेरो कोशिसचाहिँ अहिले पनि गठबन्धनभित्र पनि एउटा समझदारीका लागि बीचको कुनै उपाय निकालेर जानु उचित हुन्छ भन्ने छ । म त्यसैमा जोड गरिराखेको छु । तर, कथंकाल तपाईंले भनेको जस्तो परिस्थिति भयो भने त नैतिक रूपले सरकारमा बस्न मिल्दैन । सरकारले प्रस्ताव लाने, भोटिङ हुने, त्यही सरकारभित्रको पार्टीचाहिँ विरोध गर्ने स्थिति बन्यो भने सरकारमा बस्न मिल्दैन । नैतिक रूपले मिल्दैन ।