काठमाडौं । डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालाले १ करोड २५ लाखभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत कोइरालाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनले १ करोड २५ लाख ९६ हजार ३ सय ५३ रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै सोहीबराबरीको बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर भएको छ ।
कोइरालाले सार्वजनिक सेवामा स्थायी नियुक्ति लिएको मिति २२ जेठ २०४६ देखि १२ फागुन २०७८ सम्मको उनको आम्दानी तथा खर्च लगानीको विश्लेषण गर्दा १ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
सबै प्रकारको आम्दानीलाई कुल गर्दा सो समयमा उनले ८१ लाख ८६ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ आर्जन गरेको देखिन्छ । तर, सोही जाँच अवधिको खर्चको विवरण केलाउँदा २ करोड ७ लाख ८३ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ देखिएकाले उनले १ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरी कमाएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
साथै, कोइरालाले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति श्रीमती गीता पौडेल कोइरालासमेतको नाममा लगानी गरेकाले सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि उनलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने नापी निरीक्षकसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा
नापी कार्यालय बुटवल रूपन्देहीका तत्कालीन नापी निरीक्षक ध्रुवराज मरासिनीसमेत पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा भ्रटाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
सरकारी कागजात सच्याई गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ । नापी निरीक्षक मरासिनीसहित तत्कालीन सर्वेक्षक शिवनाथ मण्डल, तत्कालीन अमिन शौकत अलि खाँ, जग्गाधनी नन्दबहादुर कालाथापा र मानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ को सार्वजनिक जग्गा बुटवल क्षेत्र हेर्ने नापी कार्यालयका अमिनले अन्य जग्गाधनीसँग मिलेमतो गरी सो जग्गा फिल्डमा नभएको जानकारी गराएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिन सुरु भएको थियो । सो क्रममा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गराएर भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
तत्कालीन नापी निरीक्षक मरासिनीले सार्वजनिक बाटो कायम रहेको किता नम्बर ४८६३ को जग्गालाई २९ असोज २०६३ मा ट्रेस नक्सा तयार गर्दै कित्ताकाट गरी कित्ता नम्बर ५९७८ र ५९७९ कायम गराएका थिए । कायम हुन आएको कित्ता नम्बर ५९७९ लाई साविक जग्गाधनीकै नाममा कायम गरिएको तर कित्ता नम्बर ५९७८ लाई फाइल नक्सा नम्बर ५९८ मा पारी साविकका जग्गाधनी हुँदै हालका जग्गाधनीलाई बिक्री गरिएको थियो ।
यसरी सार्वजनिक बाटो रहेको जग्गालाई कित्ताकाट गरी व्यक्ति विशेषमा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । सरकारी नक्सा नम्बरसमेत फरक पारी कित्ता नम्बर ३०४७ लाई फिल्डबाट नै गायब गराउनेगरी प्रमाणित गर्ने कार्यसमेत भएको पाइएको छ ।
