काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि छानबिन समिति गठन हुन नसक्ने भन्दै तर्किरहेका छन् । संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको बचत अनियमितता प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै आइरहेको छ । सो मागलाई कांग्रेसले निरन्तर राख्दै आएपछि सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेकपा एस र जसपालगायतका दल छानबिन समिति बनाउन तयार भए पनि रास्वपाले भने अस्वीकार गरेको छ ।

रास्वपाले सत्ता गठबन्धन भत्काउन कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउन खोजेको संसदीय दलको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । विगतमा सार्वजनिक नेताहरूमाथि प्रश्न उठेपछि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्दै चर्को भाषण गर्दै हिँड्ने उनै गृहमन्त्री लामिछाने अहिले आफैंमाथि छानबिन समितिको कुरा उठेपछि फरक तर्क गरिरहेका छन् । लामिछानेले आफूमाथि छानबिन समिति बन्न नहुने र त्यस्तो समितिले गलत नजिर बस्ने लगायतको तर्क गरिरहेका छन् । संसदीय छानबिन समिति बन्ने बित्तिकै आफू दोषी देखिने डरका कारण गृहमन्त्री लामिछाने तर्किरहेका छन् ।

शक्तिमा पुगेपछि आफूविरुद्धका प्रमाणलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन । आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन छोडेर उनले प्रश्नबाट भाग्ने र कुरा अन्यत्र मोड्ने गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्रीमा बहाल हुँदा टेरामक्स प्रकरणमा बयान दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हाजिर भएका थिए । बस्नेतको विषयमा प्रश्न उठाउने उनै गृहमन्त्री लामिछानेले भने सामाजिक सञ्जालबाट प्रस्टीकरण दिँदै आएका छन् । लामिछाने यो सब प्रकरणबाट उम्कन चाहन्छन् । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन समिति किन बनाउन नहुने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।

विगतमा कुनै सांसदको विषयमा प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति बनेका उदाहरण छन् । तत्कालीन समयमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेलामा करको दर फेरबदल भएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बन्यो । संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, पछि संसदीय छानबिन समितिले शर्माको काममा कैफियत नदेखिएको भन्दै क्लिन चिट दिएसँगै उनी पुनः अर्थमन्त्रीमा फर्किएका थिए ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा ७० करोड एजेन्टसँग घुस मागिएको अडियो प्रकरणमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिए । तर, गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लामो समयदेखि सहकारीको बचत अपचलनको विषयमा प्रश्न उठ्दा उनले सामाजिक सञ्चालबाट प्रस्टीकरण दिने काम गरे पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउन इन्कार गरिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । मुलुकको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्तिमाथि सार्वजनिक रूपमा यति धेरै प्रमाणसहित प्रश्न उठेपछि त्यस’boutमा संसद्मा पनि छानबिन हुनुपर्ने सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसको अडान थियो । तर, लामिछानेले त्यस्तो समिति व्यक्तिलाई केन्द्रित गरी बनाउन लागिएको भन्दै अस्वीकार गरे ।

‘सम्मानित अदालतले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरिसकेको मानिस सदनमा आउने, कतै आरोप, अभियोजन, उजुरी नभएको मान्छेका नाममा समिति बनाउनुपर्ने यही हो नजिर ? हाम्रो संसदीय मान्यता यही हो ?’ बैठकपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘अब प्रतिपक्षले जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ, मुलुकमा धेरै बेथिति विसंगति छन् होला, तिनलाई समाधान गर्नुपर्छ ।’

संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नपर्नुको कारण लामिछानेले आफूमाथि कतै पनि उजुरी नपरेको दाबी गरिरहेका छन् । तर, ३ वैशाखमा सहकारीका ८ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ९६ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २८ जनाविरुद्ध अभियोगपत्रमा सहकारीले देखाएका ऋणीहरूको सूची छ, जसमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको नाम पनि समावेश छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला उनका नाममा ऋण खडा गरेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पठाइएको उल्लेख छ । ‘सो रकम श्री रवि लामिछानेको नाममा ऋण खडा गरी १८ चैत २०७७ मा श्री गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा सेवा शुल्कबापत ४ लाख कट्टी गरी संस्थाले १ करोड ९६ लाख जम्मा गरेको देखिन्छ,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कुनै उजुरी नरहेको पत्र दिएको भन्दै त्यसलाई समेत आधार मानेर यस्तो समिति गठनको औचित्य नरहने लामिछानेको तर्क छ । उनले मंगलबारै सभामुखलाई संसद्मा बोल्न पाऊँ भन्दै पत्र पनि पठाएका छन् ।

‘कहीँ कतै दर्ता समेत नभएको र कसैले उजुरी हाल्नासाथ संसदीय समिति बनाउने र सबैले राजीनामा गर्ने हो भने हामी त सधैं तयार नै हो, तर त्यसमा पहिला तयार त हुनुपर्छ नि † आधिकारिक रूपमा ममाथि के रहेछ भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सोध्दा त्यहाँबाट केही रहेनछ, कतै मुद्दा चलेको, अभियोजन भएको कुरा पाइनँ,’ लामिछानेले भने, ‘समिति बनाउने स्पष्ट आधार त हुनुपर्छ, आधार नभइसकेपछि कतै उजुरी गयो भने संसद्मा हंगामा गर्न बस्नुहुँदैन ।’ लामिछानेले सहकारीको बचतमा आफूविरुद्ध उजुरी नरहेको दाबी गर्दै सभामुखलाई चिठी पठाए पनि उनले कहाँकहाँ कसरी सहकारीको रकम कारोबार गरेका थिए भन्ने यसअघि कान्तिपुरमा प्रकाशित भएका ‘सहकारी अनियमितता’सम्बन्धी समाचारहरूमा तथ्य भेटिन्छ ।

लामिछानेलाई जोगाउन सत्ता र राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरियो ः कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका भनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई जोगाउन सत्ता र राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएको छ ।

मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा बसेको शीर्ष नेताहरूसहितको बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई जोगाउन राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरिएको जिकिर गरे ।

‘सरकारका निकायले नै गरेको अनुसन्धानले ठूला सहकारीबाट कुनै प्रक्रिया नपु¥याई रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा करोडौं ऋण प्रवाह भएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘ती सहकारीका सदस्यसमेत नरहेका रविको नाममै पनि करोडौं ऋण निकालिएको छ, राज्यकै निकायको अनुसन्धानले रविविरुद्ध कयौं प्रमाण दिए पनि उनलाई जोगाउन राज्यका संयन्त्रलाई दुरुपयोग गरिएको छ ।’

लेखकले अहिले पनि रवि’bout छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्नुपर्ने अडानमा कांग्रेस यथावत रहेको बताए । ‘आजलाई हाम्रो कुरा भनेको संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ,’ प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘माननीय रविजीका लागि पनि यो राम्रो कुरा हो ।’ उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रविमाथि प्रश्न उठिसकेपछि आफूहरूले छानबिन गरौं भन्दा सरकार तयार नहुने अवस्थाले झन् जटिलता निम्त्याएको लेखकले बताए ।

‘रवि लामिछाने कानुनभन्दा माथि छैनन्, आज पनि संसदीय समिति गठन गरौं भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अरू सहकारी ठगीका दोषीलाई कारबाही हुँदा रविलाई जोगाउन सरकारले सबै संयन्त्र परिचालन गरेको छ, हामी अडानबाट पछि हट्दैनौं ।’

यी हुन् २०७४ सालपछि बनेका छानबिन समिति
१३ जेठ २०७४ को निर्वाचनमा धाँधली भएको ’bout अध्ययनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । संसद् बैठकले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने सम्बन्धमा सत्य–तथ्य बुझी प्रतिवेदन पेस गर्न पाँच सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका अर्जुनप्रसाद जोशी, नेकपा एमालेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भाष्कर भद्रा र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका डा. सुबोधकुमार पोखरेल छानबिन समितिमा रहेका थिए ।

२०७६ साल भदौमा संघीय संसद्का ११ वटा संसदीय समितिका सभापतिका लागि खरिद गरिएको गाडीमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा अध्ययन गर्नका लागि तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । १७ भदौ २०७६ मा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सो छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै संसदीय समितिका सभापतिलाई गाडी खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गरेको थियो ।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोतीमा एक युवतीलाई बिहेका लागि भगाउन जाजरकोटबाट पुगेका केही दलित र गैरदलित युवाहरूको सामूहिक हत्याको घटना’bout अनुसन्धान गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको थियो । २६ जेठ २०७७ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजहारी घटनाको यथार्थ अध्ययन तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो । सो समितिले सोही वर्ष ३० असार २०७७ मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएका थियो ।

२०७९ सालमा अर्थमन्त्री थिए, माओवादी नेता जनार्दन शर्मा । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट निर्माणका क्रममा करका दरहरू हेरफेर गर्न मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भनेर एक दैनिक पत्रिकाले अपुष्ट समाचार प्रकाशन गरेपछि शर्मामाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर छानबिनका लागि माग उठ्यो । सभामुख अग्नि सापकोटाले २२ असारमा लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेका थिए । छानबिनपछि सो समितिले शर्मालाई निर्दोष ठहर गरेको थियो ।

यता, राष्ट्रिय सभाले १९ जेठ २०७९ मा खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । १९ कात्तिकमा सो समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई बहुमतबिनै विश्वासको मत