आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा सरकारबाट भएर निर्वाचन आयोग शान्तिपूर्ण रूपमा धाँधलीरहित स्वच्छ तरिकाले निर्वाचन गर्न गराउन यावत तयारीमा जुटिरहेको छ । आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालन पद्धतिका लागि अभिभाज्य उपकरण मानिन्छ । विश्वमा विकसित भएको अवधारणा कि शासन व्यवस्था अब अधिनायकवादबाट नभएर जनताबाट जनताका लागि, जनताकै सरकार बन्नु मुलुक र जनताको सर्वोपरि हितमा हुन्छ भनेर प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले यो शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएका छन् । नेपालले पनि लामो संघर्ष र जनसाधारणको बलिदानपश्चात् संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र प्राप्त गरेको छ । लोकतन्त्र स्थापनापछिको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको यो दोस्रो आवधिक निर्वाचन हुन गइरहेको छ ।
तर, यी निर्वाचन नेपालमा विभिन्न दलको विकृत प्रतिस्पर्धाले गर्दा थेग्नै नसकनेगरी महँगिएको छ । जसले गर्दा पैसा नहुने समाजका योग्य व्यक्तिहरूले चुनावमा भाग लिनै पाउँदैनन् । निर्वाचनमा उत्पन्न यस्ता विकृतिले एकातिर योग्य र इमानदार व्यक्तिहरू चुनिएर संसद्मा पुग्न पाउँदैनन् भने अर्कोतिर पैसा खर्च गरी चुनाव जितेर आएकाहरूले आप्mनो लगानी उठाउन जुनसुकै कार्यकारी पदमा पुगेर वा नपुगेर पनि जस्तोसुकै काम गरिदिँदा वा गराउन हिँडिदिँदा मुलुकलाई भ्रष्टाचारको घुनले भित्रैसम्म खाइदिएर खोक्रो बनाइसकेको छ ।
हाललाई के देखिन्छ भने चुनावमा हुने गरेको पैसाको चलखेल, धाँधली र पक्षपोषणबाट मुक्ति पाउन बडो कठिन छ । जबसम्म हाम्रो नेताहरूमा सामन्ती संस्कार विद्यमान रहन्छ चुनावी फोहोर सफा गर्न गाह्रो छ । शताब्दीयौंदेखि सामन्तवादको जञ्जीरमा जकडिएको समाजबाट उत्पन्न नेताहरूमा सामन्ती सोचको अवशेष रहिरहनु अनौठो नभए तापनि यी सोझासाझा निरीह जनताहरूलाई व्यवस्था परिवर्तनबाट देशमा विकासको वर्षा ल्याई रोजगारी पाई खुसियाली छाउनेछ भन्ने झुठो आश्वासन दिएर जनतालाई दिगभ्रमित पारी सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा जनताले बुझिसक्या छन् । तर, बुझेर पनि के त कहाँ जाने हो, मछली मेरै ढडियाजस्तै गरी यी नेताहरूले मूल्यांकन गर्दै फेरि अर्को आकर्षक नारा र एजेन्डा लिएर जनतालाई झुक्याउन घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त भइरहेका छन् ।
संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत प्रशासनिक र विकासको दृष्टिकोणले नेपाललाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ, जुन अवधारणा मुलुकको सबै क्षेत्र र ठाउँमा जनताका दैनिक कामकाज सजिलै सुलभ तरिकाले उपलब्ध हुन सकोस् र त्यहाँ समानुपातिक रूपमा विकास हुन सकोस् भनेर ल्याइएको हो । यसमा दुईमत छैन । विगतमा एकात्मक शासन व्यवस्थाले आफंैमा अधिकार सीमित राख्नाले सबै ठाउँ र क्षेत्रलाई विकासको मूलधारमा समेट्न सकिएन । त्यसैले, अधिकांश भूभाग पिछडिएको अवस्थामा अद्यापि रहिरहेको छ । यही क्रूर तथ्यलाई मनन गरी २०७२ सालको संविधानले राज्यलाई तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीयमा विभाजन गरी प्रशासनिक र विकासका कामहरू गर्न अधिकारहरू निर्दिष्ट गरिदिएको छ ।
तर, संविधान बनेर लागू भएको आज सात वर्ष बितिसक्दासम्म पनि संविधानले निर्धारण गरेका सम्पूर्ण अधिकार र दायित्व स्थानीय निकायलाई सुम्पिएको छैन । यस्तो हुनुमा नेतृत्व वर्गले राजनीति र शक्ति आप्mनै वरिपरि घुमिरहोस् भन्ने शक्तिमोहले नै हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सामन्ती व्यवस्थाजस्तो एउटै व्यक्तिले शक्ति हत्याएर राख्न मिल्दैन । नेतालाई लोकतान्त्रिक चेतना भया ।
दलहरूको विकृत प्रतिस्पर्धाले गर्दा थेग्नै नसकिने महँगो चुनावका कारण समाजका योग्य व्यक्तिले चुनावमा भाग लिनै पाएका छैनन्
कोही सत्तामा छँदा संविधानले निर्दिष्ट गरेकोे अधिकार आप्mनो स्वार्थबस दिन नचाहने भने कोही सत्तामा छँदा संविधानै मान्न नचाहेर सरकारका विभिन्न प्रमुख अंग र सुरक्षा निकाय आप्mनैै मातहतमा ल्याई सर्वसत्तावादको अभ्यासका लागि अध्यादेशबाट शासन चलाउन दुई दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । धन्न सर्वोच्च अदालतले कार्यकारीको सो निर्णयलाई बदर गर्दै लोकतन्त्रको प्राण रक्षा गर्यो । नियम कानुनको सर्वोच्चतालाई सबैले मनसा, बचसा र कर्मणाले अंगीकार नगरेसम्म लोककल्याणकारी राज्यको पुनर्बहाली र स्थायित्व सम्भव हुँदैन ।
नियम कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । तर, नेपालमा भने यी शीर्ष नेताहरू नै अहिले नियम कानुन त के संविधानै मान्न तयार देखिँदैनन् । ’cause, संविधानमा प्रदेश र स्थानीय निकायलाई स्वायत्त स्ांस्थाका रूपमा ग्रहण गरिएको छ तर संघका सत्ताधारीहरूले राजनीतिक र अधिकार र दायित्वको सवालमा अधीनस्थजस्तो व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ ।
आवधिक निर्वाचनमा आयोगमार्फत अर्बौं रुपैयाँ राज्यले खर्चिएर इमानदार, प्रतिबद्ध र निष्ठावान् व्यक्तिहरू छनोट भई गठन हुने संसद् र संसद्मार्फत निर्माण हुने सरकार पूर्ण कार्यकाल चल्नका लागि हो । तर, यहाँ के देखिएको छ भने एक अर्कासँग फरक विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोण बोकेका दलहरूसँग चुनावी अपवित्र साँठगाँठले नेतृत्व वर्गको शक्तिमा दोहोरिरहने मोहलाई नै दर्साउँछ । उनीहरूमा पुस्तान्तरणको सोच पलाउनु त आपूmले आफंैलाई आत्महत्या गर्नु जस्तै ठान्छन् ।
तर, उनीहरूले होस राख्नुपर्ने कुरा के भने विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोण नमिल्ने दलहरू कहिलेसम्म एकआपसमा आबद्ध र प्रतिबद्ध भई बस्न सकिन्छ । विचार, सिद्धान्त र शक्तिको टकराबले संसारमा कत्राकत्रा एलाएन्स र राष्ट्र धराशायी भए भन्ने कुराको साक्षी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धले देखाइदिएकै छ । विगतमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको एमाले र माओवादी केन्द्र एकआपसमा गाभिँदा त पूर्ण कार्यकाल चल्न सकेन भने अहिले बहुरंगी दलहरू पूर्ण कार्यकाल पाँच वर्ष टिक्ला भनी कसरी आशा भरोसा गर्नु ? चल्न नसकेमा राष्ट्रको ढुकुटी त्यतिकै खेर जाने र फेरि चुनाव गराउँदा राज्यको ढुकुटी अनावश्यक रित्तिने हुन्छ । यस्ता मुलुकको र जनहित चिन्तन गर्ने इमानदारिता, निष्ठा र देशपे्रमको भावना नेतामा हुनुपर्छ अनि मात्र देशले काँचुली फेरेर सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ ।
सत्ता गठबन्धनमा सत्ता हत्याउन अनपेक्षित र अनिच्छित क्रियाकलाप हुँदै जाँदा यसले हालको व्यवस्थाको दीर्घायुमा घात पार्न बेर छैन
नेपालमा भएका विभिन्न दलमा त झन् प्रजातान्त्रिक संस्कार देखिँदैन, आप्mनै दलभित्रका लोकप्रिय, सिद्धान्तवादी र निष्ठावान् नेताहरूले पार्टीको सैद्धान्तिक कुरामा राय बुझाँउदा शीर्ष नेतृत्वले प्रतिशोधको भावना राखी चुनाव लडनका लागि टिकटै दिएनन् । एमाले पार्टीका भीम रावल र घनश्याम भुसालजस्ता कर्मठ र इमानदार नेतालाई चुनाव लड्नबाट वञ्चित गरियो । जबकि, भीम रावललाई उनको निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूले उनलाई निर्विरोध घोषणा गररिहेका थिए । यही हो त नेकपा एमालेको प्रजातान्त्रिक चरित्र ? त्यति मात्र कहाँ हो र सत्ता गठबन्धनको सहयात्री एउटा दल जसपा सत्ता गठबन्धनमा आपूmले मागेको भाग नपाउँदा बाहरिएर आप्mना विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोण केही पनि नमिल्ने तथा २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानविरुद्ध मधेसवादी दलहरूले गरेको आन्दोलन दबाउन तत्कालीन सत्ताधारी दल एमालेबाट प्रताडितसँग चुनावी तालमेल गर्न पुगे ।
त्यस्तै, एमाले सत्तामा छँदा उसको उपद्रोहरूबाट आजित भएर सत्ताच्यूत गर्नु गराउनुमा जसपाको पनि भूमिका रहेको थियो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै चुनावी साँठगाँठ गर्नु कुन नैतिकता, मूल्यमान्यता र आदर्शले हो ? अझ एमाले राप्रपासँग र राप्रपा नेपालसँग पनि चुनावी तालमेल गरी चुनाव चिह्न वितरण गरेको छ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि कुन मुखले एमालेको सूर्य चिह्न लिएर जनतामाझ भोट माग्न जाने होलान् ? कमल थापा मात्र होइन, अरूको पनि यही चालामाला छ । एमालेको चुनाव चिह्न लिएर मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भनेको आप्mनो पार्टीको अस्तित्व एमालेमा विलय गर्नु होइन र ? यो कस्तो विकृत र स्वार्थप्रेरित दूषित राजनीतिक खेल हो †
त्यस्तै, सत्ता गठबन्धनमा पनि हैकमवादी चरित्र प्रस्टैसँग उदांगिएको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक आदर्श र मूल्यमान्यता बोकेको पार्टी नेपाली कांग्रेस आज सत्ता आफैं वरिपरि रुमल्ली रहोस् भन्ने उद्देश्यले विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोण नमिल्ने दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरी आप्mना समर्पित र त्यस निर्वाचन क्षेत्रका लोकप्रिय कार्यकत्र्ताहरूलाई टिकट नदिएर र दिए पनि आपूmलाई मन पराएको आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर चुनाव लड्न जा भनेर त्यो ठाउँमा गठबन्धनका अरू दलका अपरिचित नेता कार्यकत्र्तालाई टिकट दिने गरिएको छ । यसरी, आप्mनो क्षेत्रमा आप्mनै पार्टीबाट चुनाव लड्न नपाउँदा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिँदा पार्टीबाटै निष्कासन गरिने चेतावनी पाएर कतिले उम्मेदवारी दिइसकेकाले फिर्ता लिनुपरेको छ भने दिन ठिक्क परेकाहरू तर्सिएर मन मारेर बस्नुपरेको छ ।
एकातिर पार्टीमा योगदान दिएका समर्पित नेता कार्यकत्र्ताले टिकट नपाएर निर्वाचनबाट विमुख हुनुपरेको छ भने अर्कोतिर पञ्चायतजस्तै नातावाद परिवारवाद हाबी हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री आदिका श्रीमतीलाईबिना योगदान निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउनु दलका समर्पित र योगदान गरिरहेका नेताहरूको मानहानी र निरुत्साहित पार्नु हो । सत्ता गठबन्धनमा सत्ता हत्याउन यस्ता अनपेक्षित, अनिच्छित क्रियाकलापले व्यवस्थाप्रति जन आस्था घट्दै जान्छ । परिणामस्वरूप हालको व्यवस्थाविरुद्ध हुने गरेको प्रतिगमनकारी गतिविधिले यसको दीर्घायुमा घात पार्न बेर लाग्दैन ।
