मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन १५ मंगलबार सुरु भएको छ । लामो संघर्षपछि सुरु भएको बैठकको पहिलो दिन सत्ता र प्रतिपक्षबीच कडा घोचपेच भयो । गत २२ असोजमा संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गरिएको करिब पाँच महिनापछि हिउँदे अधिवेशन बसेको हो ।

बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच कडा घोचपेच

गत ८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णयसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । ५ महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठक नबस्दा संसदीय समितिको नेतृत्व चयन, कानुन निर्माणलगायत महत्वपूर्ण र जल्दोबल्दो विषयअघि बढ्न नसक्दा सरकारकै आलोचनासमेत हुँदै आएको थियो ।

प्रदेशसभा सञ्चालन, संसद्को कार्यसूची, संसद्को बिजनेसलगायत विषयमा सहमतिमा पुग्न सभामुख भुवन पाठकले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेकामा सहमति जुट्न सकेन ।

पहिलो बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जथन्नाथ थपलियाले सर्वजनिक थलोलाई अवरुद्ध बनाएर सरकार अघि बढ्न नहुने बताएका थिए । ‘दुग्ध व्यवसायी दूध पोख्न, तरकारी व्यवसायी तरकारी फाल्न बाध्य छन्, प्रदेश सरकार भने भागिरहेको छ, संघीय सरकारको दोष देखाएर प्रदेश सरकार चुप बस्न पाइँदैन,’ थपलियाले भने, ‘किसानको अनुदान किन काटियो ? ७ अर्ब बाँकी हुँदा किसानको पैसा किन भुक्तानी भएन ? प्रदेशको कृषि मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । प्रदेश कानुनको अभावका कारण युवा प्लस टु सकिनासाथ विदेश जान बाध्य भएको उनले बताए । आफ्नो कमजोरी ढाक्न प्रतिपक्षलाई दोष थोपरेर बसेको उनले आरोप लगाए ।

उद्योग वाणिज्यमन्त्री तथा कार्यवाहक आर्थिक प्रशासन तथा योजनामन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले सरकारले संसदमार्फत जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा नजर अन्दाज भएको स्वीकार गरे । जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरी बैठक अघि बढाउनु आवश्यक भएको मन्त्री चित्रकारले बताए ।

राप्रपाका उद्धव थापाले युवालाई जबर्जस्ती विदेश पठाउने खेलमा सरकार रहेको आरोप लगाए । बैठकमा रत्नप्रसाद ढकाल, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, सुरन्द्रराज गोसाइ, शैलेन्द्रमान बज्रचार्यलगायतले मन्तव्य दिएका थिए ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरी बढ्दो, बैठक निष्कर्षविहीन
लामो समयपछि बसेको बाग्मती प्रदेशको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भागबन्डा नमिलेपछि सुरु भएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरी बढ्दो छ । बैठकमा सरकार र प्रतिपक्षी दलबीचको सहमति कार्यान्वयनका लागि विकल्पसहित छलफल भए पनि निष्कर्ष भने निस्कन सकेन । बैठकमा विपक्षी दलले पूरक बजेट ल्याउन माग गरेअनुसार सरकारले छलफल अघि बढाएको थियो । पूर्वसहमतिअनुसार विपक्षी दलले दिएका योजनामा सोझै बजेट दिने वा पूरक बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गरेको तर सहमति जुट्न नसकेको हो ।

सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच बजेट पारित गर्दाको समयमा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए । मंगलबारको बैठकमा पनि सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच बजेटको भागबन्डाको विषय नै मुख्य थियो । बैठकमा प्रतिपक्षदल नेकपा एमाले र राप्रपाले पूर्वनिर्धारित सहमतिमा नै अडान राखेको र त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाउन माग गरेको उनले बताए ।

सरकारले बजेट पारित गर्दाको बखतमा विपक्षी दलसँग गरेको सहमति सोझै कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले बताए । सो अवस्था नबनेको खण्डमा प्रदेशसभामा संसदीय समिति निर्माण गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने विकल्प’bout छलफल भएको मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले बताए । प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले पूरक बजेट ल्याउने विषयमा तयारी गरेको उनले बताए ।

सरकार र प्रतिपक्ष दल चालू आर्थिक वर्षको बजेटको भागबन्डामै सीमित रहँदा अघिल्लो आइतबारको सर्वदलीय बैठक पनि निष्कर्षविहीन बनेको थियो । प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले आह्वान गरेको सो बैठकमा सरकार र प्रतिपक्षबीच बजेटको भागबन्डा’bout यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन’bout छलफल भएको थियो । पूर्वनिर्धारित सहमतिअनुसार प्रतिपक्षले पाउने भनिएको ७० करोड रुपैयाँबराबरको बजेट’bout छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष दल राप्रपाले पूरक बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।

आफूहरूसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको एमाले र राप्रपाले सहमतिअनुसार सरकारले पूरक बजेट प्रस्ताव संसदमा ल्याएर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रतिपक्ष दलको सो प्रस्ताव सरकार पक्षका दलले अस्वीकार गरेपछि सर्वदलीय बैठक पुनः बस्नेगरी स्थगित गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट कार्यान्वयनको दोस्रो चौमासिक समाप्त हुन लाग्दासमेत बजेटमाथिको भागबन्डाको विषय मिल्न सकेको छैन । सरकार र प्रतिपक्षबीच बजेटका विषयमा टसलको अवस्था छ । सरकारलाई एकातर्फ प्रतिपक्ष दलको योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लिखित सहमति पालना गर्नुपर्ने नैतिक दबाब छ भने अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रले दबाब बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारले चैतदेखि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट तर्जुमाको काम अघि बढाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लाग्दासमेत सरकार र प्रतिपक्षबीच चालू आर्थिक वर्षको बजेटमाथिकै भागबन्डा मिल्न नसकेको हो ।