काठमाडौं । केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको बहिर्गमन नहुँदै हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेर कोशी प्रदेशमा विधिको शासनको ठाडो उल्लंघन गरेको संविधानविद्हरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
केदार कार्की मुख्यमन्त्री पदमा रहेकै बेला प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरी नेकपा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेपछि कोशीमा संवैधानिक संकट देखापरेको हो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम दलहरू मुख्यमन्त्री बनाउन असफल भएपछि व्यक्तिगत रूपमा कांग्रेसका सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
प्रदेश सरकार गठन संविधानमाथिको जालझेल र विधिको शासनको ठाडो उल्लंघन : संविधानविद् डा. ज्ञवाली
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्र्तगत त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको मत फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था भए पनि दलहरूले आफूखुसी निर्णय गरेर कानुनको उल्लंघन गरेको संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बहाल रहेकै अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘दलहरूले संविधान मात्रै उल्लंघन गरेनन्, संविधान मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि अब राखेनन्,’ संविधानविद् ज्ञवालीले भने, ‘कोशी प्रदेशमा भएको संविधानमाथिको उल्लंघनले प्रदेशको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।’ दलहरू संविधान उल्लंघन गर्न उद्दत भएकामा संविधानविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा अन्तिम विकल्पका रूपमा केदार कार्कीको सरकार भएको र अन्तिम विकल्पका रूपमा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने मात्रै विकल्प बाँकी रहेको अवस्थामा दलहरूले संविधानको प्रक्रियालाई कुल्चने काम गरेको संविधानविद्को भनाइ छ । कोशी प्रदेश सरकारको हकमा दलहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिँदैमा सांसदहरूले दिएको विश्वासको मत फिर्ता नहुने संविधानविद् डा. ज्ञवालीको भनाइ छ । कोशी प्रदेशको अहिलेको सरकार गठन संविधानमाथिको जालझेल भएको र दलहरूको यस्तो खेलले संविधान कति दिन रहला भन्ने चिन्ता देखिनथालेको ज्ञवाली बताउँछन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ अनुसार ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ’ भनी उल्लेख छ । तर, कोशी प्रदेशमा धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार बनेकाले यस सरकारको विकल्प छैन भनिरहेका बेला एमाले र माओवादीले संसद्मा सरकारको विकल्प बाँकी रहेको भन्दै संकल्प प्रस्ताव पेस गर्दै एमालेबाट हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको हो ।
कोशी प्रदेशमा सरकार फेरबदल, कहिले के भयो ?
१४ असार २०८० मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत पाऊँ भनी प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा २२ असार र १६ साउनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, थापाले दुवैपटक पाएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेपछि उनी बर्खास्त भए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार संसद्को ठूलो दलका आधारमा एमालेका कार्की पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि राजीनामा दिए ।
केदार कार्कीले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा के छ ?
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले २७ असोज २०८० मा कांग्रेसका केदार कार्कीलाई धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरे । कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ जना सांसदको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानको प्रावधानअनुसार अन्तिम विकल्पका रूपमा धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कार्की मुख्यमन्त्री भएका थिए । उनले राजीनामा नदिएकै अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले एमालेका सांसद हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेसँगै केदार कार्कीले सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेस नेतासमेत रहेका कार्कीको वारेसमार्फत अधिवक्ता सुप्रेक्षा जोशीले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तथा संकल्प प्रस्तावका समर्थकहरूलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
संकल्प प्रस्ताप बदर
संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुनसक्ने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको रिटमा उल्लेख छ । जसनुसार संकल्प प्रस्तावका आधारमा विश्वासको मत नलिएको भन्ने तर्क देखाई नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि बिहीबार प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वान उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीमा आफ्नै निरन्तरताको माग
त्यस्तै, सरकारको निर्माण र अन्त्यको नियमन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यका साथ ७ वैशाखमा पारित भएको संकल्प प्रस्ताव उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ । संविधानबमोजिम पदमुक्त हुने कुनै पनि व्यवस्था आफ्नो हकमा लागू नहुने भन्दै कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिँदै विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
यसैगरी, असंवैधानिक निर्णय र आह्वानका आधारमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको पनि रिटमा जिकिर गरिएको छ । त्यसैले, कार्कीको नियुक्ति बदर गर्नका लागि उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न तथा संविधानबमोजिम सुचारु ढंगबाट सरकार सञ्चालनमा कुनै पनि रोकटोक नगर्न आदेशको माग गरिएको छ ।
‘…म निवेदकलाई पुग्नसक्ने अपूरणीय क्षति, संविधानको निरन्तर उल्लंघन एवं सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यस विवादको अन्तिम निरूपण नभएसम्मका लागि विपक्षी प्रदेश प्रमुखले जारी गर्नुभएको मिति २०८१।०१।२६ को आह्वान, सूचना, निर्णय एवं पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न नगराउन एवं सो असंवैधानिक आह्वानका आधारमा दाबी पेस गरेको भनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनिएका माननीय हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउन तथा मलाई यथावत् रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न कुनै पनि प्रकारको व्यवधान नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।
