प्रारम्भः
हालका दिनसम्म नेपालमा कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुखविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएको छैन । यस्ता पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस भने भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंहविरुद्ध २०७३ सालमा संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएको थियो । त्यही समयमा निजविरुद्ध आयोगको प्रमुख हुनका लागि योग्यताको अभाव रहेको भन्दै अयोग्य साबित गर्ने मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटको सुनुवाइ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नै बेन्चमा सुनुवाइ गर्दै निज अर्का कार्कीको योग्यता नपुग भएको फैसला दिइन् र लोकमानजी पदमुक्त भएका थिए । उक्त फैसलापश्चात् संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव छलफलमै ल्याउन चाहेनन् । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले योग्यता नपुगेको निर्णय दिँदा पनि संसद्ले यस प्रस्तावलाई छलफल गराई निर्णय गर्नुपर्दथ्यो । किनकि, महाअभियोग प्रमाणित भएपश्चात् अन्य कारबाहीसमेत कानुनतः गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, सरकार र राजनीतिक दल निज कार्कीलाई आयोगबाट हटाउन मात्र चाहन्थे । लोकमानजीलाई अयोग्य साबित गर्ने अर्का कार्की शुशीलाजीमाथि एक वर्षपछि २०७४ सालमा पुनः अर्को महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा पेस भयो । निलम्बित अवस्थामा रहेकी सुशीलाजीलाई प्रायोजित रूपमा तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले संसद्मा पेस भएको महाअभियोगको प्रस्ताव अनियमित र संविधानप्रतिकूल भएको निर्णय गर्दै शीघ्र अदालतमा उपस्थित भई काम काज गर्न आदेश दिई उद्धार गरिदिए । संयोग पनि रमाइलो बनेको छ उनै चोलेन्द्रजी अहिले संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव पेस भएका कारण निलम्बनमा परेका छन् । उनलाई उद्धार गरिदिने अर्का चोलेन्द्र अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । प्रस्तुत आलेखलाई यी प्रस्ताव पेस हुनुको पछाडिका कारणहरू र यसले लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीलाई पार्ने प्रभावका’bout विश्लेषण गर्नेगरी केन्द्रित बनाइएको छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव पेस हुनुका कारणः
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका कार्यकालमा मुख्य सचिव बनेका र राजाको आडमा कर्तव्यबाट विचलित भएका लोकमानलाई २०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् मुख्य सचिवको जिम्मेवारीबाट आन्दोलनकारी शक्ति सम्मिलित भएको सरकारले वञ्चित गरेको थियो । तत्पश्चात् उनी गुमनाम रहे । भूमिगत शक्तिको प्रयोगबाट उनलाई हटाउनेलाई नै बाध्यात्मक परिस्थति सिर्जना गरेर कार्की आयोगको प्रमुखमा स्थापित भएका हुन् । उनको जवाफदेहिता आफूलाई शक्तिमा पु¥याउनेमा रह्यो । अप्रत्यक्ष रूपमा उनले राज्य संयन्त्रमा सबैतिर हस्तक्षेप गर्दै गएका थिए । राजनीतिज्ञ समेत सशंकित बने । सबै पदाधिकारी आतंकित बनेका थिए । स्वयं कार्कीजी समेत राजनीतिज्ञको भूमिकाप्रति सशंकित बन्दै गए । उनले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सन्त्रास देखाई आफ्नो विरुद्ध बोल्न नदिने रणनीति बनाउने निर्णय लिए । केही उच्च तहका राजनीतिज्ञ हरूमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा अनुसन्धान प्रारम्भ गरिने सूचना प्रायोजित रूपमा सम्प्रेषण गराए । नेपालका राजनीति दलका नेता प्रायः सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त थिए । उनीहरू आतंकित हुनु स्वभाविकै थियो । भ्रष्टाचारलाई आफ्नो दैनिकी बनाएका नेताहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रतिरणनीति तैनाथ गर्दै कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए । कार्किजीलाई निलम्बित गराई सन्तोषको वास लिन पुगे । कार्कीले उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान प्रारम्भ गर्ने थिए थिएनन् विश्लेषणको विषय हुन सक्छ, तर यो साहस गरेको भए उनी जनताको नजरमा प्रशंसित हुने थिए । सूचना सम्प्रेषण नगरी अनुसन्धानका लागि भ्रष्टलाई गिरफ्तार गर्नुभएको भए संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न कठिन हुने थियो । कार्कीजी यहीनेर नराम्ररी चुकेका हुन् । उनीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव उनकै अनुपयुक्त रणनीतिको परिणाम हो ।

दोस्रो पटक महाअभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध पेसभएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सरकार असन्तुष्ट बनेको कारण प्रस्ताव पेसभएको थियो । नवराज सेलुवालका पक्षमा प्रधानन्यायाधीश खुलेर लागेको देखिएको थियो । पेसी नै नभएको मुद्दाको समेत सुनुवाइ गर्न असहज महसुस गर्नु भएन, आफ्नो स्वार्थनिहीत रहेको मुद्दा आफ्नै बेन्चमा राखी निर्णय दिने क्रम सुरु भयो । मध्यरातमा अमुक दलको न्याय परिसदसँग असम्बन्धित मन्त्रीलाई आफ्नै निवासमा आमन्त्रण गरेर उनकै सिफारिसमा दलका कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीश बनाउने कार्य सुशीलाजीका लागि सामान्य बने । यस अर्थमा पदीय दुरूपयोग उहाँबाट भएको सन्दर्भमा प्रसस्त आलोचनाहरू हुँदै आएका छन् । तर संसदमा विचाराधीन मुद्दामा प्रवेश गरेर चोलेन्द्रजीले कार्कीजीलाई उद्धार गर्नुभएको हो । संसद्मा पारित हुने सम्भावना न्युन हुँदा पनि प्रस्ताव संसदमा लैजाने र सार्वभौम संसदलाई निर्णयमा पुग्न अवरोध गर्ने चोलेन्द्रजी दुवै गैरलोकतान्त्रिक पात्र र संस्था भएको आलोचना भइराखेको छ ।

सरकारले न्यायपालिकामा नियन्त्रण गर्न खोजे पनि आलोचना भएपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा समेत आँच आउने अवस्था बनेको छ

यतिखेर प्रधान न्यायाधीश चोलेदविरुद्ध संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव पेसभएको छ । संसदमा विधिवत टेबुल गरी महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइसकेको छ । काँग्रेस, नेकपा समाजवादी र माओवादी केन्द्रका ९८ जना संसदले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । आफ्नो पदीय दायित्व इमानदारिताका साथ निर्वाह नगरेको, खराब आचरण भएको, कार्य क्षमताको अभाव भएको, अदालतमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको, सरकारमा भागबन्डा खोजेको जस्ता २१ बुँदे संगीन अभियोग उनीविरुद्ध लगाइ फाल्गुन १ गते संसद्मा दर्ता भएको छ । नेपाल बारका सम्पूर्ण वकिलले चोलेदन्को बेन्च बहिष्कार गरी उनको बहिर्गमनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर लामो समयदेखि आन्दोलन गरिराखेका छन् । सर्वोच्च अदालतकै १९ जना न्यायाधीशले केही दिन चोलेन्द्रजीको बेन्च बहिष्कार गरे । प्रधानन्यायाधीशको बेन्चमा सहभागी नबन्ने नीति लिए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा नलैजाने अडानमा रहेका चोलेन्द्रजीले त्यसलाई स्वीकार गरी गोलाप्रथाबाट सबै अदालतमा बेन्च तोक्ने निर्णय गरेर समझदारी गर्न पुगेपछि अन्य १९ जना न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छन्, तर प्रधानन्यायाधीससँग बेन्च सेयर नगर्ने उनीहरूको अडान यथावत् छ ।

संविधानको प्रावधानअनुरूपको अभियोग प्रमाणित गरी संसद्ले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको कार्यविधि अवलम्बन गरेर यस प्रस्ताव’boutमा निर्णय लिनुपर्छ । नेपालको संविधानमा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यपालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा महाअभियोग लाग्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ (२) मा छ ।’ यहीअनुरूप प्रस्ताव पेस गरेको दाबी प्रस्ताव पेस गर्नेहरूको छ । सिफारिस समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभासमक्ष तीन महिनाभित्र पेस गर्नुपर्छ । चैत्र दुई गतेबाट यस प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुने तय भएकोमा चैत्र एक गतेबाट संसद्को अन्त्य भएको छ । अब बजेट अधिवेशनमा मात्र यस प्रस्ताव’bout छलफल हुन सक्दछ । २०७९ मंसिरमा चोलेन्द्रजी अवकाश पाउँदै छन् । एमालेले यस प्रस्तावको प्रतिकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस आधारमा प्रस्ताव पेस गर्ने दलको संख्याले दुईतिहाइ पुग्दैन । प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छैन । सरकारमा रहेका गठबन्धन दल चुनावी गठबन्धनका सन्दर्भमा मतेक्य हुन सकेका छैनन् । कुनै पनि समय निर्वाचनमा जाने घोषणा हुन सक्दछ । यी सबै परिवेशमा चिन्तन गर्दा प्रस्ताव पास भए पनि नभए पनि अब चोलेन्द्रजी पुनः जिम्मेवारीमा फर्किने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासः
विश्व परिवेश अध्ययन गर्दा प्रधान न्यायाधीशमाथि जनविश्वास गुमाएको र संविधान पालना नगरेको आरोप लाग्ने दगरेको छ । राजनीतिक दलको संरक्षणमा रहने र राजनीतिक दललाई संरक्षण दिने, कार्यपालिकाबाट नियन्त्रणमा रहने, न्यायिक अधिकारको दुरुपयोग गर्ने, अकुत सम्पत्ति कमाइ भ्रस्टाचार गरेको आरोप समेत लाग्नेगरेको छ ।

अव केही उदाहरणहरू राख्न उपयुक्त देख्दछु । फिलिपिन्सका चिफ जस्टिस रेनाटो कोरोनालाई सन् २०११÷१२ मा महाअभियोग लगाई हटाइएको थियो । जनविश्वासमाथि धोखा गरेको, संविधानको पालना नगरेको अभियोग संसद्बाट अनुमोदित हुँदै महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएको थियो । वास्तवमा उनले पूर्वराष्ट्रपति ग्लोरिया माकापागललाई न्यायिक प्रक्रियामा संघाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको र न्यायिक विकासकोषको रकममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसम्म १५ जना संघीय न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाई आठ जनालाई संसद्ले हटाएको थियो । तर, अमेरिकी स्वतन्त्रतापछि सन् १७८९ देखि हालसम्म अमेरिकामा १७ जना प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भएकोमा कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले महाअभियोगको सामना गरी हट्नुपरेको छैन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश स्याम्युअल चेजलाई दुई सय वर्षअघि सन् १८०४ मा महाअभियोग लगाइएको थियो । उनीमाथि केही गलत सुनुवाइ गरेको, गलत राजनीतिक बयान दिएको र न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायिक त्रुटि गरेको आरोप लगाइएको थियो । संसद्बाट महाअभियोग पारित नभएपछि निर्दोष साबित भई उनी पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए ।

भारतमा हालसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले महाअभियोगको सामना गर्नुपरेको छैन । कलकत्ता हाइ कोर्टका न्यायाधीश रामास्वामीविरुद्ध सन् १९९३ मा लोकसभामा पेस भएको महाअभियोग प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित हुन सकेन । तर, उनले त्यसपछि लिएको निर्णयको चौतर्फी प्रशंसा भयो । ‘महाअभियोग प्रस्ताव फेल भए पनि नागरिक समाज र बारको एक तप्काले मलाई अविश्वास गरेकाले नैतिक दृष्टिले पदमा बस्न उचित नहुने’ भन्दै उनले राजीनामा दिएका थिए । रामा स्वामीका सम्बन्धमा दिनदिनै विभिन्न किसिमका समाचार छापिन्थे । बारको प्रस्तावमा उनलाई बेन्चमा बस्नसमेत निषेध गरिएको थियो ।

तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले संसद्मा पेस भएको महाअभियोगको प्रस्ताव अनियमित र संविधानप्रतिकूल भएको निर्णय गर्दै शीघ्र अदालतमा उपस्थित भई कामकाज गर्न आदेश दिएर सुशीला कार्कीको उद्धार गरिदिएका थिए

आन्ध्र प्रदेशका हाई कोर्टका न्यायाधीश सीभी नागार्जुन रेड्डीविरुद्ध सन् २०१६ र २०१७ मा दुईपटक महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । कलकत्ता हाई कोर्टकै अर्का न्यायाधीश सौमित्र सेनविरुद्ध सन् २०११ मा आर्थिक अनियमितता र मुद्दामा तथ्यलाई गलत व्याख्या गरेको आरोपमा महाअभियोग लगाइएको थियो । राज्यसभामा महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनुभन्दा ५ दिन अगावै उनले तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । सिक्किम हाई कोर्टका मुख्य न्यायाधीश पीडी दीनाकरणलाई भ्रष्टाचार, जमिन हत्याएको र न्यायिक अधिकारको विचलनको अभियोगमा सन् २०११ मा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । सभामुखले छानबिन समिति बनाई महाअभियोगको प्रक्रिया अघिबढाउने निर्णय गर्नासाथ उनले २०११ मा राजीनामा गरेका थिए । त्यसैगरी, सन् २०१५ मा गुजरात हाई कोर्टका न्यायाधीश जेबी पर्दिवालकले एक फैसलामा आरक्षणका सम्बन्धमा अस्वीकार्य अभिव्यक्ति समावेश गरेपछि उनीविरुद्ध महाअभियोगको प्रसंग उठेको थियो । महाअभियोग लगाउने सूचना जारी गरी संसद्मा प्रक्रिया अघि नबढ्दै फैसलामा भएका आपत्तिजनक शब्द हटाएर उनी महाअभियोगबाट बचेका थिए ।

निष्कर्षः
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगाइएका महाअभियोगको आरोपहरू अध्ययन गर्दा हाल निलम्वित हुनुभएका राणाजीको केसमा मिल्ने देखिन्छ । चोलेन्द्रजीलाई बारले विरोध गरेको छ । सहकर्मी न्यायाधीशले उनको बेन्च सेयर गर्न मानेका छैनन् । पटक पटक सरकारसँग सौदाबाजी गरेको प्रमाणित भइराखेको छ । उनी राजीनामा दिनेसम्मको मनस्थितिमा रहेका छैनन् । उनले लिएका निर्णय विवादित पनि रहेका छन् । संसद्मा पारित भइहाल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । प्रस्ताव गर्नेहरू यो प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि तयार छैनन् । संसदीय प्रक्रियामा अल्झिँदै गर्दा चोलेन्द्रजीको अवकाश समय आउने अवस्था छ । पुनः अदालत फर्किने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । जिम्मेवारीमा रहे पनि बार, बेन्च, सरकार सबैको असहयोग उनलाई हुनेछ । बारले बेन्च बहिष्कार गर्ने सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा अत्यन्त गम्भीर मानिन्छ । यस स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने स्थिति रहँदैन । नेपालका २९ जना प्रधानन्यायाधीशमध्ये राणाजी मात्र अपवाद हुन्, जसको विपक्षमा संसद्मा प्रस्ताव पेस भएर छलफलका क्रममा रहेको छ । निर्वाचन शीघ्र भई संसदीय समीकरणमा परिवर्तन भएमा र सरकार र प्रतिपक्षबीच सौदाबाजी भएमा यो प्रस्ताव पारित नहुन पनि सक्छ । प्रस्ताव पारित भएमा अन्य कारबाहीको भागी उनले हुनुपर्छ । यो अवस्थामा समेत आफूलाई जोखिममा राखिरहने चोलेन्द्रजीलाई कसरी लिने ? आफ्नै न्यायाधीशले उनको बेन्च तोक्ने तजविजी अधिकार खोसिसकेका छन् । यस अवस्थामा उनले प्रधानन्यायाधीशको कमाण्ड र कन्ट्रोल कसरी सम्भालन सक्दछन् ? सञ्चार माध्यमले उनका गलत क्रियाकलापको सम्प्रेषण गरिराखेका छन् । सर्वसाधारण नागरिकसमेत पक्षमा देखिएका छैनन् । यस परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर राणाजीले आफ्नो सुरक्षित बहिर्गमन रोज्नुपर्ने अवस्था छ । राजीनामा दिएको खण्डमा प्रस्तावउपर छलफल नहुने सम्भावना समेत देखिँदै छ । किनकि राणाजीका हर्कतबाट र प्रतिपक्षसँग साँठगाँठ गरेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पूर्वाग्रही निर्णयमा आउने आशंका र संत्रासका कारण यो प्रस्ताव दर्ता भएको हो । संसद्बाट पारित हुनसक्ने अवस्था नहुँदा प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमापूर्ण पदमा आसीन व्यक्तिलाई प्रस्ताव दर्तागर्ने सांसद पनि बिचित्रका छन् । आफ्नो गरिमा कायम गर्न नसकी पटक पटक समझदारी गरेर प्रधानन्यायाधीशको बाँकी अवधि बिताउने लंगडो सोख राणाजीमा छ । परिस्थितिमा परिवर्तन आउँदा थप कारबाही हुनसक्ने अवस्था छ । अदालत फर्किने सम्भावना न्यून छ तथापि सुरक्षित अवतरणको मार्ग अवलम्बन नगर्ने राणाजी अपवाद हुन सक्दछन् । सरकार लहडमा महाअभियोग दर्ता गर्न अभ्यस्त छ । पूर्णरूपमा विवादित बन्दै गर्दा पनि निकाश नदिने प्रधानन्यायाधीश पाइएको छ । यसबाट सरकारले न्यायपालिकामा नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्ता आलोचना भइराखेका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा समेत आँच आउने अवस्था बनेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले अवमूल्यन गर्ने परिस्थति निर्माण भएको