दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले स्थानीय सेवासम्बन्धी नियमावली, बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णयहरू गरेको छ ।

बैठकले स्थानीय निजामती सेवा नियमावली, २०८१ लाई प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।

यस्तै बैठकले प्रदेश समपूरक अनुदान व्यवस्थापन दोस्रो संशोधन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने, प्रदेशका आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने अनुदानको सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सामयिक कर तथा राजस्व संकलन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूको लागि बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

‘संक्रमणकालीन न्याय’ टुंग्याउन सिफारिस समिति गठन गरिने माओवादी निकट पत्रकारलाई पनि लाग्यो चुनाव प्रदेश प्रमुख–मुख्यमन्त्रीविरुद्ध किन पर्‍यो सर्वोच्चमा रिट ? संसद सञ्चालनमा अझै अन्यौल, सभामुख छलफलमै हिंसात्मक घटनाको जिम्मेवार आयोजक नै हुन्छन् : गृह मन्त्रालय ज्ञानेन्द्रलाई तोकिएको जरिवाना पत्र लिएर भोलि निर्मल निवास जाँदै महानगर ‘तपाईंहरू मादल बजाएर आएको हो ?’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता दीपक बोहराको निधन प्रधानमन्त्री ओली थाइल्याण्ड प्रस्थान ताल्चा फुटाएर महानगरको जिम्मवारीमा फर्किए गुरागाईं, अब रोकिएको तलब निकासा हुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यक्रम छाडेर अचानक काठमाडौं फर्किदै करार कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सरकारसँग प्रभु साहको माग