हामीसँग सुशासन ऐन छ । सुशासन हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ । हामीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेका छौं । हामीले जनतामा प्रवाह गरिने सेवाको प्रभावकारितामा जोड दिएका छौं । सुशासन प्रवद्र्धनका थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरिआएका छौं । यी सबै प्रयासका साथै विश्वव्यापी सुशासन सूचकांकले सन् १९९६ देखि २०१८ सम्मको अवधिमा सुशासनका सबै सूचकांकमा हामी खस्कँदै गएको देखाएको छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको एक अध्ययनले पनि हाम्रो सुशासनको अवस्था कमजोर देखाएकोे छ । यसर्थ हाम्रो अपेक्षा र वास्तविकतबीच किन खाड्ल प¥यो भनी चिन्तन गर्नुपरेको छ । हाम्रो चुनौती भनेको वैधता प्राप्ति, कार्य प्रभावकारिताको अभाव, सिर्जनशीलताको कमी र जनअपेक्षाको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था नै हो ।
सुशासनलाई तीन आयामबाट विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । जसअनुसार सुशासनलाई राजनीतिक परिवेशमा नियाल्दा अत्यधिक जनसहभागिता, निष्पक्ष निर्वाचन र बहुलतावाद नै प्रमुख तŒवका रूपमा देखापर्दछन् । तर, हामी केन्द्रीकरणकै पक्षधर देखिएका छौं । यसैगरी, सुशासनको व्यवस्थापकीय आयामभित्र छरितो तर सक्षम सरकारको भावना मुखरित भएको हुन्छ । तर, कर्मचारीतन्त्र बोझिलो महसुस हुँदै गएको छ । यस अतिरिक्त, सुशासनको नैतिक आयामभित्र पारदर्शिता र स्वच्छ प्रशासनको भावना लुकेको हुन्छ । तर, समाज नै भ्रष्टाचारको पक्षधर भएझंै महसुस हुन्छ ।
भ्रष्टाचार नेपालको सामाजिक महारोग हो । व्यापारीले भन्सार नाकामा न्यून विककीकरण गर्नेदेखि उद्योगीले आयकर तिर्नेसम्ममा सरकारलाई ढाट्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । यसैगरी, आमजनता पनि जग्गाको लिखत पारित गर्न जादा वास्तविक कारोबारभन्दा थैली कम देखाउनेदेखि उपभोक्ता समूहमा बसेर नक्कली बिल भर्पाइ बनाएर भुक्तानी लिनसम्म पल्किएका छन् । यस अतिरिक्त, पेसाविद् पनि आफ्नो आम्दानीलाई आयकरका रूपमा देखाउन खोज्दैनन् भने ठेकेदार तोकिएको भन्दा कम गुणस्तरीय वस्तुको प्रयोग गरी घोटला गर्न उद्धत रहन्छन् । मुलुकी प्रशासनभित्रका राष्ट्रसेवक कर्मचारी र नेतागिरी गर्नेहरू स्वतः नै भ्रष्ट्राचारको मामलामा बदनाम छन् । यसो भनेर मुलुकभित्र सदाचारीको अभाव भने छैन । बरु तिनै सदाचारी नेता, कर्मचारी, व्यापारी, उद्यमी, पेसाविद् र सर्वसाधारणको सत्प्रयासमा मुलुक सञ्चालन भइरहेको छ भन्दा सायदै गल्ती होला ।
सदाचारीलाई पुरस्कृत गरिने परम्परालाई रोलमोडलका रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ
भ्रष्टाचार निवारण ऐनले रिसवत लिनेदिने, बिनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, दानदातव्य, उपहार वा चन्दा लिने, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गर्नेलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य ठहर गरेको छ । यसैगरी, गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थानको कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदर गर्नेलाई पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य ठानेको छ । साथै, गैरकानुनी व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहदा पाए भन्ने, झुटो विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी दबाब दिने, गलत प्रतिवेदन दिने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भ्रष्टाचारको उद्योग गर्ने, भ्रष्टाचारमा मतियार हुनेलगायतका हर्कतलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य मानिएको छ । यी विषयमा संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र उक्त अदालतले कसुरको मात्रा हेरी सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । यसरी नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको महासन्धिमा रहेका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी काम गरिरहेको छ । यस कार्ययोजनामा भ्रष्टाचारमुक्त नेपाली समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि कानुनी शासन, इमानदारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, सार्वजनिक पदमा रहनेहरूको कार्यसम्पादनका मापदण्ड र आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गरिने र लेखा प्रणालीमा सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ । यस अतिरिक्त, राष्ट्रसेवकका तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित निकायहरूबीच असल समन्वय कायम गर्ने, सूचना संकलनको भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने भनिए पनि वर्तमान स्थितिलाई नियाल्दा यो कार्ययोजना कागजी घोडामा रूपान्तरित भएको निष्कर्ष निकाल्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रयासको संकेत गर्ने डुइङ विजनेस इन्डिकेटर, करप्सन परसेप्सन इन्डिकेटर, आरटीआई रेटिङ, गभर्नेन्स इन्डिकेटर, कम्पिटेटिभनेसलगायतका सूचकांकमा हामीले अपेक्षाकृत फड्को मार्न सकिरहेका छैनौं । खुला सरकार साझेदारी, ओजीपीको सदस्यता ग्रहण गर्न हिच्किचाइ रहेका छौं । खुला सरकारी तथ्यांक, ओजीडीको प्रस्तावित कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याउने जागर देखाएका छैनौं । जसका कारण क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडा पत्र, सार्वजनिक सुनावाइ, सोसल अडिट, अनलाइन सेवा र फेसलेस ब्युरोक्रेसीको अवधारणालगायत नाकाम साबित भएका छन् ।
नेपालको विद्यमान भ्रष्टाचार रोक्न सुशासन ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको हुबहु कार्यान्वयन गर्न सके पनि ठूलै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने थियो । सुशासन ऐनअनुसार कुनै पनि काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसले विधिको शासन र समानताको हक स्थापित गर्छ । यसैगरी, सुशासन ऐनमा निश्चित समयावधिभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने तथा स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने कुरा लेखिएको छ । नेपालको भ्रष्टाचारको जालो यतिभित्रै सीमित छ ।
यस अतिरिक्त, सुशासन ऐनमा सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्नुपर्ने, आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने, पदीय वा पेसागत आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने, पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह गर्नुपर्ने, जनताको सहभागिता र स्वामित्व खोज्नुपर्ने, सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यी कानुन व्यवस्था बाध्यात्मक हुन्, ऐच्छिक होइनन् । यसैले, अधिकार सम्पन्न सुशासन आयोग गठन गरी कानुनका यी प्रावधानको बेवास्ता गर्नेलाई ठिंगुराउन सकियोस् भनिएको हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा बेरोकटोक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ । साथै, ऐनले सूचना मागकर्ताले मागेकै स्वरूपमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । यस कानुनी प्रावधानको पूर्ण पालनाका साथै बिल भर्पाइ नै मागकर्ता नागरिकले पाउने भएपछि भ्रष्टाचारको दोहोलो काढिनेछ । यसमा सरकार यसैअनुरूप प्रतिबद्ध भएर कर्मक्षेत्रमा खरो उत्रिनुपर्छ ।
निर्णयमा आप्mनो स्वार्थ नरहेको मन्त्रीले सचिवलाई जोगाउन आवश्यक छैन । सुको पनि नखाने सचिवले महानिर्देशकको वा आयोजना प्रमुखको कामकारबाहीको ढाकछोप गर्न जरुरी छैन । आपूm सदाचारमा रहेको महानिर्देशकले कार्यालय प्रमुखको पक्षपोषण गरिरहनुपर्दैन । आपूmले कमिसन खाइएको छैन भने एकाउन्टेन्टसँग भएको बिल सार्वजनिक गर्न कार्यालय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखले कुनै आइतबार कुर्नुपर्दैन । यसैगरी, आपूmले गल्ती गरिएको छैन भने एकाउन्टेन्टलाई पो के को डर ? यही कुरा सबै पदाधिकारीले आत्मसात गरेमा मोटामोटी भ्रष्टाचार उधिनिने पक्का छ ।
हामीले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन बहाली गराउन नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गर्न जरुरी भएको छ । यसले राइट म्यान इन राइट प्लेसका लागि प्रत्यक्ष सघाउनेछ । यसैगरी, सचिवको जस्तै कर्मचारीको पनि क्लस्टर तोक्न सके सबैमा विज्ञता हासिल गर्ने मौका उपलब्ध हुने थियो । साथै, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरुस्त पार्न प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा बिहान १० बजे सबै भेला भएर राष्ट्रिय गान गाएर कामको थालनी गर्ने र पाँच बजे राष्ट्रिय गान गाएर मात्र कार्यालयबाट बाहिने प्रथा आरम्भ गर्न सके आमसेवाग्राहीको गुनासोमा न्यूनीकरण हुने थियो । यस अतिरिक्त, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिमा निश्चित योग्यता तोकी योग्यता पुगेकाहरूको रोस्टर तयार गर्नुपर्छ ।
सरकारी बजेटको खर्चको दुरुपयोग रोक्न पूर्णतः पारदर्शी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ
यसरी रोस्टरमा रहेका बीच परीक्षा लिएर नियुक्ति गर्न सके सुशासनको अबस्थामा सुधार आउने थियो । विगतमा हामीले मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, यातायात व्यवस्था, खानेपानी, दूरसञ्चार, विद्युत्, पालिकालगायतका आमजनतालाई दिने प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूलाई सिप्mटमा सञ्चालन गरेका थियौं । यसरी सिप्mटमा कर्मचारी खटाई बिहान–बेलुकी पनि सेवा प्रवाह गर्दा सुशासनमा अभिवृद्धि हुनेर भ्रष्टाचारमा पनि कमी आउने कुरा कैयौं मुलुकमा असल अभ्यासले पुष्टि गरेका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारलाई १० वटा सूचकांकमा आधारित भई करप्सन परसेप्सन इन्डिकेटर तयार गर्ने गरेको छ । जसअनुसार, पहिलो, सरकारको उत्तरदायित्व हो र सरकार जनताप्रति कति उत्तरदायी ढंगले प्रस्तुत हुन्छ भनी मापन गरिन्छ । दोस्रो, सरकारी कर्मचारीको जवाफदेहिताको स्थितिको मूल्याकंन गरिन्छ । तेस्रो, सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचारको म्यापिङ गरिन्छ । चौथो, भ्रष्टाचारको मात्रा कुन हदमा छ भनेर हेरिन्छ । पाँचौं, भ्रष्टाचार विरोधी कारबाही कुन हदमा भइरहेको र उपलब्धि के छ भनी विश्लेषण गरिन्छ । छैठौं, सरकारी कारबाहीको प्रवृत्ति र नियन्त्रणकारी क्षमताको मूल्यांकन हुने गर्दछ ।
सातौं, प्रशासनिक भ्रष्टाचारको स्थितिमाथि अवलोकन गरिन्छ । आठौं, सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको स्थिति आँकलन गरिन्छ । नवौं, सेवा प्रवाहमा अनिमियतताको स्थिति जाँचिन्छ । दसौं, अदालतको निर्णयमा पर्ने गरेको प्रभाव’bout समीक्षा गरिन्छ । यी १० वटा सूचकांकका आधारमा मापन गर्दा नेपालले १०० पूर्णांकमा ३१ अंक हासिल गरी विश्व वरीयतामा १२२औं स्थान पाएको छ । यो स्थिति नै हाम्रो चिन्ता र चासोको विषय हुँदा यस्मा सुधारका लागि प्रतिबद्ध भई निश्चित कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको भ्रष्टाचार मुलुकभित्र मात्र अनुभूत भएको होइन, विश्वव्यापी सूचकांकले हामीलाई विश्वमै बदनाम गरेकाले यस्को समूल नष्ट गर्नुको विकल्प छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका तीन वटा माध्यम छन् । जसअनुसार, पहिलो निदानात्मक उपाय हो । यसअन्तर्गत समाजलाई उच्च नैतिकतातर्फ रूपान्तरित गरिन्छ । स्कुल र कलेजको पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारिता एवं नैतिकताका विषय समावेश गरिन्छ । आदर्श समाजको निर्माणपछि भ्रष्टाचारीहरू समाजबाट बहिष्कृत हुन पुग्छन् ।
दोस्रो, उपचारात्मक उपाय हो । यसअन्तर्गत सानोभन्दा सानो भ्रष्टाचारको केसमा पनि कठोर सजाय दिइन्छ । भ्रष्टाचारलाई जघन्य अपराधको सूचीमा राखी मुद्दा फिर्ता लिन नहुनेलगायतको कडाइ गरिन्छ । यथार्थमा भ्रष्टाचारी कानुनी कारबाहीको फन्दामा पर्ने सुनिश्चितता गर्न सके पनि भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।
तेस्रो, प्रवद्र्धनात्मक उपाय हो । यसअन्तर्गत सदाचारीलाई पुरस्कृत गरिन्छ । सदाचारीलाई रोलमोडलका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । असल अभ्यासको अनुशरणबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने विश्वास गरिन्छ ।
अन्त्यमा, मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न शासनप्रणालीमा निरन्तर सुधार गर्दै जानुपर्छ । जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म सेवाग्राही जनता र कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुनेगरी अनलाइन सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । सबै कार्यालयमा नागरिक बडा पत्रका साथै कार्यप्रवाह तालिका पनि अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । सो महासन्धिको कार्यन्वयनका लागि कार्ययोजना पनि तर्जुमा भएको छ ।
यसको हुबहु कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुपर्छ । सरकारी बजेटको खर्चको दुरुपयोग रोक्न पूर्णतः पारदर्शी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसका लागि नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने हकको उच्च प्रचलनले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष सघाउने कुरा अनुभवले बताएको छ । यसर्थ, हामी सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्धता जनाई सोहीअनुसार कार्य गरेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
