मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित भएको ९ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक, आर्थिक (वित्तीय) र प्रशासनिक व्यवस्थापन गरी ३ वटा आयाम रहेका छन् । संघीयताको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने र राज्यकोषको तीनवटै तहका सरकारबीच वित्तीय हस्तान्तरण ऐन कानुन निर्माण भएर कार्यान्वयन भएको छ । तर, प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने ऐन कानुन जारी भएको छैन । यसबीचमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ९ जना मन्त्री र १५ जना सचिवले जिम्मेवारी लिइसक्दा पनि ऐन कानुन अहिलेसम्म जारी नहुँदा कर्मचारीतन्त्र अस्थिर र अन्योल अवस्थामा छ ।
समग्र कर्मचारीको साझा हितका साथै स्थानीय र अन्य सरकारी सेवाको मार्गदर्शकको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला टे«ड युनियनसँग सहमति कायम गर्न अपरिहार्य रहेकाले यस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफलको आवश्यकता छ ।
राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनबाट साझा मागको रूपमा विगतमा पेस गरिएका ८५ बुँदे मागहरू,१२ माघ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भएको फैसला र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनपश्चात् नेपाल सरकार र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनबीच २७ असोज २०८० मा भएको सम्झौतामा उल्लेख भएका मागलाई संश्लेषण गरी तपसिलका विषयलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ट्रेड युनियनहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसबीचमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गठन भएको उपसमितिले विधेयकमा विवादमा रहेका विषयमा छलफल गरी केही विषय टुंगोमा पु¥याएको छ । जसअनुसार विधेयकमा अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था करिब २० वर्षपछि पुनः ब्युँताइएको छ । हाललाई संघमा मात्रै अतिरिक्त सचिव राखिनेछ । ५४ वटा विभागमध्ये बढी काम भएका विभाग र मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्थाले सरकारी खर्च बढाउने र निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने टिप्पणी पनि भएको छ ।
त्यसैगरी विधेयकमा कर्मचारी अवकाशपछि ‘कुलिङ पिरियड’को प्रस्ताव गरिएको छ । अवकाशपछि कम्तीमा १ वर्ष संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति लिन नपाउने र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा नियुक्ति लिन कम्तीमा २ वर्ष पर्खिनैपर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति बनेको छ । तर, यो सहमतिमा कर्मचारीतन्त्रकै उच्च अधिकृतको असहमति छ । अहिले संवैधानिक अंग, कूटनीतिक नियोग र अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा सेवानिवृत्त हुन लागेका वा तत्कालै निवृत्त भएकाबाट नियुक्ति गर्ने र नियुक्तिका लागि वाञ्छित, अवाञ्छित प्रभाव पारेर कर्मचारीतन्त्रका उच्च अधिकृत लागेको विषय आलोचित भएको छ । संवैधानिक अंग स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने हुन्छ । तर, संवैधानिक अंगमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरू कर्मचारीतन्त्रभित्रकै हिजो राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रका उपल्लो अधिकृतकै मातहत बसेर काम गरेको, विगतको कार्य सम्पादन पनि उत्कृष्ट नभएका, कतिपय त विवादमा परेका व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पारेर संवैधानिक अंग, कूटनीतिक नियोगमा नियुक्त भएका छन् । ‘कुलिङ पिरियड’ १ वर्ष वा २ वर्षको मात्रै राख्नुको औचित्य देखिन्न । बरु यस्ता निकायमा विज्ञ खुला प्रतिस्पर्धा र कार्ययोजनाका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्दा प्रभावकारिता हुने देखिन्छ ।
यस्तै, सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो प्रावधान हटाउँदा निजामती सेवामा थप अध्ययन, चिन्तन गर्ने परिपाटीको विकास र उत्प्रेरणा नहुने देखिएको छ । त्यसैगरी, कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने सहमति बनेको छ । नेपालीको औसत आयु बढेको, छिटो अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थाले राज्यको खर्चको शिरोभार बढ्दै गएको स्थितिमा अनुभवीबाट राज्यले सेवा लिन अवकाश उमेर बढाएरै जान उपयुक्त देखिन्छ । पदपूर्तिमा आरक्षण ४५ प्रतिशतबाट ४९ प्रतिशत पु¥याउने र आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिले बढीमा २ पटक मात्रै पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, निजामतीमा तह र श्रेणीगत दुवै प्रणाली लागू हुने गरी सहमति गरिएको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार सचिवको पदावधि ४ वर्ष र मुख्यसचिव २ वर्ष रहने, र प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले खटाउन सक्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म १० वर्ष संघले नै खटाउने सहमति बनेको छ । तर, संघले नै १० वर्षसम्म खटाउने भन्ने विषय संघीयताको मर्मविपरीत रहेको छ ।
अहिले पनि कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरूले विधेयकमा निम्न विषय समावेश गर्न माग गरेका छन् । अब बन्ने ऐनमा निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनुपर्छ भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नुपर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि समायोजनका लागि छनोटको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने, रापअनं द्वितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत, राप तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतह–आन्तरिक १० प्रतिशत र राप द्वितीय श्रेणी वा नवौं तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तरतह–आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र रापअन श्रेणीका कर्मचारीलाई पनि राप द्वितीय श्रेणीको खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।
यस्तै, हालको पाँचौं तहका नायब सुब्बास्तरका कर्मचारीबाट माथिल्लो पद शाखा अधिकृतमा पदोन्नति हुन पाउन ३० प्रतिशत ज्येष्ठता (बढुवा)लाई संकुचित गर्न खोजिएकोप्रति कर्मचारीको विरोध छ । यस्तै, निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानुनबमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नुपर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता या सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने व्यबस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
निजामती सेवामा मुख्य समस्या भनेकै सरुवाको समस्या हो । जथाभावी सरुवा गर्ने परिपाटीले अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको छ । अतः सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिको आधारमा अन्तरप्रदेश र अन्तरप्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ । यस्तै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला–आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुला परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुनेबाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारी सदस्य हुन पाउने गरी सामूहिक सौदाबाजीसहितको राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
निजामती क्षेत्रमा एकल आधिकारिक ट्रेड युनियनका ’boutमा छलफल बहस भएको देखिन्छ । कर्मचारीले आफूलाई मन परेको संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसो गर्दा निजामती सेवामा एकभन्दा बढी ट्रेड युनियन गठन हुन सक्ने तर बहु ट्रेड युनियन गठन भएको अवस्थामा ट्रेड युनियनबीच आपसी प्रतिस्पर्धा गराएर सामूहिक सौदाबाजीका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बहु ट्रेड युनियनको कानुनी मान्यताका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त गरेको ट्रेड युनियनलाई मात्रै कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र अहिलेजस्तो ५ हजार कर्मचारीको हस्ताक्षर गरेर श्रम विभागमा दर्ता भएको आधारमा कानुनी मान्यता दिने हालको व्यवस्थामा विकृति र विसंगति रहेको छ । अतः यसलाई सुधार गर्न निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको ट्रेड युनियनलाई मात्रै कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यस्तै, अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगितावाट स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायीसरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नुपरेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सूचीमा परेका उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै, लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टीकृत सेवाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । निजामती कर्मचारीले पाउने उपदान, उपचार खर्चमा वढोत्तरी गर्नुपर्ने साथै र निवृत्तिभरणमा आखिर तलबलाई कुल सेवा अवधिले गुणान गरेर ४० ले भाग गरेर गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिका अहं हुन्छ । अतः निजामती कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा, वृत्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुने गरी ऐन जारी हुन आवश्यक छ ।
खनाल पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।
