मुलुक अहिले तस्कर, भ्रष्ट, दलाल र लुटेराहरूले मिलोमतोमै लुटिरहेका छन् । यसमध्येका केहीले खुलेआम रूपमै, केहीले छद्मभेषमा केहीले पर्दापछाडिबाटै र केहीले पदीय दायित्वलाई नै ढाल बनाएर मुलुक लुटेर खोक्रो बनाएका छन् । देश र जनतालाई भिखारी बनाएर आफू सम्भ्रान्त बनेका लुटेरा पराइ भूमिलाई आफ्नो ठान्छन् । मातृभूमि त लुटेराका निम्ति आर्जन गर्ने थलोमै सीमित छ । अधिकांश लुटेराले लुटेको रकम पनि विदेशमा संग्रह गर्ने प्रवृत्ति पनि दिनानुदिन बढ्दै छ । जुटेको धम विदेश नपु¥याउने उच्चपदस्थ लुटेरा कोही पनि छैन । यस्तै राष्ट्रघाती लुटेराविरुद्ध मुलुकमा एकत्रित पछिल्लो जनजागरणले मुलुकमा सत्ता मात्र होइन, संस्कारै परिवर्तनको अपरिहार्यता बोध गराउँदै आएको विदितै छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै अहिले राजनीतिक अपराधी र सय जना कथित उच्चस्तरीय उद्योगपति र ठूला व्यापारी एवं तस्करको कब्जामा छ । सत्तासीन राजनीतिक भ्रष्टले तिनीहरूकै इसारामा देश सञ्चालन गरिदिएर लाभान्वित बनिरहेका छन् । राजनीतिक भ्रष्ट, तस्कर र माफियाको पारस्परिक स्वार्थको विनिमयले मुलुक र मुलुकवासी पीडित छन् । देश अधोगतितिर धकेलिँदै छ । यस सन्दर्भको पछिल्लो मुलुककै यथार्थ आर्थिक परिदृश्यलाई हेरौं :

देशको जनसंख्या अहिले ३ करोड छ । जनसंख्याको अनुपातको घर परिवारको संख्या हेर्ने हो भने औसत परिवारको सदस्य संख्या पाँच पर्छ । जनसंख्याको अनुपातको मुलुकको परिवार संख्या ६८ लाख छ । ६८ लाख परिवारमध्ये करिब २० लाख परिवार वित्तीय संस्थाका ऋणी छन् । कुल परिवार संख्याको अनुपातमा ऋणी परिवारको औसत प्रतिशत ३२ पर्छ । यो संख्यालाई गरिबीको रेखामुनिको परिवार मानिन्छ । गरिबीको रेखामुनिका २० लाख परिवारले वाणिज्य बैंक र विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण करिब ५० खर्ब छ । त्यसमध्ये ४५ खर्ब कर्जा वाणिज्य बैंकबाट मात्र प्रवाह भएको छ । पाँच खर्ब कर्जा भने अन्य वित्तीय संघसंस्थाबाट प्रवाह भएको छ ।

वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको ४५ खर्ब कर्जामध्ये २२ खर्ब वा कुल कर्जाको आधाभन्दा कम ३२ प्रतिशत विपन्न नागरिकले लिएको छ भने आधाभन्दा बढी वा २३ खर्ब ऋण भने केवल सय जना उद्योगपति र ठूला व्यापारीले मात्र लिएको तथ्यांकले देखाउँछ । ठूला उद्योगपति र व्यापारीले लिएको यही सहुलियत दरको कर्जा सदुपयोग भएको छैन । उद्योग व्यवसाय गर्ने नाममा उद्योगपतिले लिएको यो ऋण उनीहरूले सरकारी जग्गा कब्जा गर्न, राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनामा ठेक्कामा लिई अलपत्र पार्न, तस्करी गर्न, घरजग्गा खरिद गर्न, ठेक्कापट्टा गर्न र उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवकदेखि सत्तासीन र राष्ट्रघाती नकावधारी राजनीतिज्ञ पोस्न प्रयोग गर्दै आएका छन् । गुणस्तरीय उत्पादन बजारमा पु¥याई सर्वसाधारण नागरिकलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन त परै जावस् उल्टै उद्योगपतिले कृत्रिम अभाव देखाई जनतालाई महँगीको मारमा पारी दोहोरो फाइदा लिइरहेका छन् । ओली सरकारले यिनै राष्ट्रघाती लुटेरालाई निरन्तर साथ दिँदा यिनीहरूको मनोबल बढेको छ । सत्तासीन दलका नाइकेहरू वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त यिनै राष्ट्रघाती लुटेरालाई अप्रत्यक्ष रूपमा सत्ता साझेदार बनाएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिकै सम्मानित स्थानमा पु¥याएका छन् । यिनीहरू अहिले राजनीतिज्ञकै रूपमा, समाजसेवीकै रूपमा सत्ता सञ्चालककै रूपमा र प्रमुख प्रशासककै नकाबधारी भूमिकामा राष्ट्र लुट्न मस्त छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, यिनै राष्ट्रघाती लुटेराको इसारामा राज्यका कानुन बनाउँछन् । राष्ट्रिय ठूला परियोजना ओलीले यिनीहरूलाई नै सुम्पिदिएका छन् । लुटेराकै हितमा महŒवपूर्ण राष्ट्रिय निर्णय गराउँछन् । जसरी हुन्छ लुटेराको अनुकूल हुने गरी राज्यको प्रशासनिक वातावरण मिलाइदिएर लुटेरालाई सहयोग, पु¥याएर लाभ लिन्छन् । यस्तै राष्ट्रघाती लुटेराको औजार बन्ने पछिल्ला नकावधारी राजनीतिज्ञ ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का हुन् । खड्काले धराशायी बनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उकास्ने कुलमान घिरिङजस्तो लोकप्रिय व्यक्तिलाई नै स्वार्थी समूहसँगको साँठगाँठमा पदमुक्त गराएको विदितै छ । तर, कुलमान प्रकरणमा दीपक खडका मात्र होइन, खड्काको योजनालाई अनुमोदन गराउने सिंगो ओली र देउवाको संयुक्त सरकार नै दोषी छ । ओली सरकार राष्ट्रघातीको औजार बनेको दृष्टान्त हेर्न कुलमान प्रकरण नै पर्याप्त छ । यस प्रकरणकै सूक्ष्म अध्ययनबाट नकाबधारी राजनीतिक लुटेराको विद्यमान कार्यशैलीकै सम्पूर्ण फेहरिस्त नै देख्न सकिन्छ ।

ठूला उद्योगपति र व्यापारीले लिएको यही सहुलियत दरको कर्जा सदुपयोग भएको छैन । उद्योग व्यवसाय गर्ने नाममा उद्योगपतिले लिएको यो ऋण उनीहरूले सरकारी जग्गा कब्जा गर्न, राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनामा ठेक्कामा लिई अलपत्र पार्न, तस्करी गर्न, घरजग्गा खरिद गर्न, ठेक्कापट्टा गर्न र उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवकदेखि सत्तासीन र राष्ट्रघाती नकावधारी राजनीतिज्ञ पोस्न प्रयोग गर्दै आएका छन्

राष्ट्रघाती लुटेराको औजार बनेको विद्यमान सरकारले लुटेराको पक्षमा गरेको कुलमान प्रकरणबाहेकका अन्य केही पछिल्ला राष्ट्रघाती निर्णयकै फेहरिस्त पनि हेरौं :

१. ओली सरकारले गएको १० मंसिरमा राष्ट्रघाती लुटेराकै हितमा गरेको अर्को एक निर्णय सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई स्टक एक्सचेन्जको बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेको निर्णय हो । स्मरण रहोस्, भ्रष्टको औजार सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स जारी गर्ने सर्तमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो । बोर्ड अध्यक्ष पदमा नियुक्ति पाएलगत्तै सन्तोष श्रेष्ठले स्टक एक्सचेन्ज वितरणका लागि आफन्तलाई समेटी एक समिति गठन गरी कार्य सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।

२. यसैगरी भ्रष्टाचारको ठहर गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पुरानो बसपार्कमा निर्मित भ्युटावरमा कैफियत गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई जिम्मेवारीबाटै मुक्त गराई छानबिन गर्दै थिए । तर, उनै भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकृतलाई नै ३ महिनापछि ओली सरकारले सत्ताकै दुरुपयोग गरी आफ्नै चाकडीदार समूहमार्फत बलजफ्ती महानगरपालिकाकै साविकको पदमा पदासीन गराएका छन् । ओली सरकार राष्ट्रघाती लुटेराकै पृष्ठपोषक हो भन्ने यो अर्को दृष्टान्त हो । यसैको परिणाम पुरानो बसपार्कस्थित भ्युटावर निर्माणाधीन अवस्थामै थन्किएको छ । सत्ताले नै ठेकेदारको चाकडी गर्दै छ ।

३. ओली सरकारले भ्रष्ट र लुटेराको हितमा गरेको अर्को राष्ट्रघाती कार्य स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव नियुक्ति हो । स्मरण रहोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगले वरिष्ठ एवं कार्यदक्ष मानी छानेको डा. संगीता कौशल मिश्रलाई पन्छाएर आस्था र सम्बन्धको आधारमा स्वार्थी समूहकै हितमा परिचालित हुने डा. विकास देवकोटालाई ओली सरकारले गएको २१ फागुनमा सचिव पदमा नियुक्ति दिलाएको थियो । देवकोटाको सचिव पदको नियुक्ति राष्ट्रघातीका लागि अवसर बनेको छ ।

४. यसैगरी सरकारले गरेको अर्को राष्ट्रघाती कार्य ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’को कार्यकारी प्रमुख पदमा भएको नियुक्ति हो । यो नियुक्ति ओली मन्त्रिपरिषद्को गत ४ चैतको निर्णयअनुसार भएको थियो । सो पदमा योग्य, दक्ष गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति गर्ने प्रावधानलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकको इच्छामा प्रधानमन्त्री ओलीले लत्याएर नियुक्ति दिलाएका थिए । यो बिचौलियाको हितमा भएको राष्ट्रघाती निर्णय थियो ।

५. प्रतिपक्षी र आमनेपालीले मात्र होइन ओलीको राष्ट्रघाती एवं देशद्रोही निर्णयको आलोचक ओलीकै दल एमालेकै नेता–कार्यकर्ता प्रशस्त छन् । केही महिनाअगाडि राष्ट्रिय तस्कर भाटभटेनीका प्रमुख मीनबहादुर गुरुङले स्वार्थ सौगातस्वरूप एमाले पार्टी कार्यालयका लागि दिएको कीर्तिपुर नपा वडा नं. २ मैत्रीनगरको १० रोपनी १४ आना जग्गा पार्टीले लिन नहुने भनी आलोचना गर्ने एमालेकी नेतृहरू बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई ओलीले निलम्बन गरे । यो ओलीकै स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो ।

६. आफूले गरेको जस्तोसुकै कार्य पनि सबैका निम्ति मान्य हुनुपर्दछ भन्ने ओलीको बादशाह शैलीको अर्को राष्ट्रघाती दृष्टान्त एमालेका वरिष्ठ नेता भीम रावलको स्वच्छ एवं पवित्र राजनीतिक दृष्टिकोणउपर लगाएको बन्देज हो । ओलीले आफ्नो कार्यउपर प्रश्न उठाएबापत नै वरिष्ठ नेता भीम रावललाई पार्टीको साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी निष्कासन गरेका थिए । एमाले पार्टीको मात्र होइन आफू राष्ट्रकै बादशाह भएको झलक ओलीले यसरी दिँदै आएका छन् ।

७. राष्ट्रघातीको औजार ओली सरकारले राष्ट्रघातीकै हितमा गरेको अर्को निर्णय मितेरी सहकारी र मोरङको उमागौरी सहकारीको करोडौं रकम अपचलन गर्ने कसुरदारहरू क्रमशः नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र संघीय संसद्कै लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला पोख्रेललाई दिलाएको उन्मुक्ति हो । ओलीको यस्तो राष्ट्रघाती निर्णयले राष्ट्रलाई मात्र होइन आमनेपाली लगानीकर्तालाई नै पीडित बनाएको छ ।

८. मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रिएको, देश अगाडि बढ्दै रहेको ओलीको नारा मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको सुधारमा होइन मुलुक र मुलुकवासीलाई ऋणको बोझ थुपारिएर लुट मचाएको यथार्थमा आधारित छ । यसको दृष्टान्त गत आवको अन्त्यमा २४ खर्ब रहेको मुलुकको ऋण, अहिलेसम्मको ९ महिने ओलीको कार्यकालमा बढेर २७ खर्ब नाघेको छ । ओलीले गरेको यो मुलुक र मुलुकवासीमारा देशद्रोही कार्यको अर्को दृष्टान्त हो ।

९. ओली सरकारले पछिल्लो समयमा गर्दै गरेको अर्को राष्ट्रघाती सुनियोजित कार्य नौवटा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति तस्कर र भ्रष्टलाई निजीकरणको नाममा सुम्पन्न लागेको योजना हो । यो कार्य सम्पन्न पार्न अध्यादेश नै ल्याएर ओली सरकारले अहिले तयारी गरिरहेको छ । ओलीले गर्न लागेको यो अर्को देशद्रोही कार्य हो ।

१०. राष्ट्रघातीको सरकारले गरेको अर्को जनतामारा कार्य हालै बहुमतको भरमा ल्याएको ‘वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अध्यादेश’ हो । यही अध्यादेशले कालोबजारी गर्न नपाइने व्यवस्था खारेज गरेको छ । राजस्व छल्नेउपर मुद्दा नचलाउने व्यवस्था गरेको छ । कसैउपर भएका राजस्व छलीसम्बन्धीका विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था गरेको छ । यसको साथै मुलुकमा लुटेराकै हित हुने कानुनी प्रावधान बनाएर मार्गप्रशस्त गराइदिएको छ । यो मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस गराउने नियोजित देशद्रोही कार्य हो । यो अध्यादेश राष्ट्रघातीकै परामर्शमा ओलीले ल्याएका हुन् ।

११. ओली सरकारले गरेको अर्को राष्ट्रघाती कार्य जातीय विभेदको संरक्षण हो । ओलीले गरेको जातीय विभेदको दृष्टान्त केही महिना पहिले सर्लाहीको बरथहवा नपा वडा नं. १० का राम चमार र नेहा रौनियारको अन्तर्जातीय विवाह गर्ने दम्पतीलाई गाउँमै बस्न नदिई निर्वासित गराउन अपनाएको भूमिकालाई नै हेरे पुग्छ । उनले यो कार्यमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अग्रसर गराएका थिए ।

१२. ओली सरकारले देशद्रोही लुटेरालाई खुसी पार्न गरेको अर्को राष्ट्रघाती कार्य मुलुक ‘ग्रे’ लिस्टको खाडलमा धकेल्नु हो । ओलीले कथनमा मुलुकलाई अगाडि बढाएका छन् । राज्यको आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक अवस्थामा सुधार नआए पनि ओलीकै बाहुबलले ठेलेरै भए पनि उनले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिस्टको खाडलमा भने पु¥याए । ओलीले खाल्डोमा हालेको मुलुकलाई अब नेपाली जनता र भावी सरकारले कसरी निकाल्छन् त्यो भविष्यले बताउनेछ ।

१३. ओली सरकारले राष्ट्रघाती बिचौलियाको हितमा गर्न लागेको अर्को सुनियोजित कार्य नेपाल प्रहरीको लागि घातक हातहतियारको खरिद प्रकरण हो । तर, ओली प्रहरीका निम्ति अत्यावश्यक मानिने गैरघातक भीड नियन्त्रणका सामग्री किन्न चाहँदैनन्, किनकि त्यस्ता सामग्रीबाट ठूलो लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन् । १५ चैतमा तीनकुनेको भीड नियन्त्रण गर्दा प्रहरीले गुणस्तरहीन र डेट एक्स्पायर गैरघातक सामग्री प्रयोग गर्नुपरेकै कारण भीड नियन्त्रण कारबाही प्रभावहीन भएको विदितै छ । गृह मन्त्रालयकै आधिकारिक सूत्रका अनुसार बजेटमा शीर्षक तोकेर योजना नराख्ने तर पटके निर्णयबाट निर्णय गरी तजबिजमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर ठूलो रकम, घातक हतियार निम्त्याउन अहिले बिचौलियाले सुनियोजित योजना नै बनाइसकेका छन् ।

ओली सरकारका उल्लिखित कार्य कल्पनामा होइन, यथार्थमा आधारित हुन् । अब पाठक महानुभाव नै भन्नुहोस्, ओली सरकार देश र देशवासीको सरकार हो कि राष्ट्रघाती लुटेराको ?

सम्बन्धित समाचार

नेपालको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियड देशमा डेमोक्रेसी छ कि काकिस्टोक्रेसी ? आर्थिक सुदृढीकरणका लागि एभोकाडो खेती कार्यक्रम भाँड्ने नियोजित सत्ता षड्यन्त्र वायु प्रदूषण र यसले पार्ने प्रभाव कम्युनिस्टले सिर्जना गरेका समस्यामा देश विक्रम सम्वतको इतिहास मेयर बालेन र कार्यकारी अधिकृतबीच द्वन्द्व शिक्षक आन्दोलन र यसको प्रभाव !