काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले गरेको सशस्त्र युद्धलाई ‘जनयुद्ध’ दिवसको नाममा बिदा दिने निर्णय असंवैधानिक मात्रै नभई न्यायपूर्ण, स्वच्छ, विवेकपूर्ण, औचित्यपूर्ण, जायज र न्यायिक नभएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा बिदा दिने निर्णय संविधानको व्यवस्था, मर्म र मूल भावनाप्रतिकूल रहेको उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णय गत १३ पुसमा बदर गरेको थियो । ‘जनयुद्ध’ दिवस भनी सरकारबाट दिएको बिदाले पीडितको स्वच्छ न्यायको अधिकारको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले गरेको व्यवस्था र नेपालको संविधानले गरेको सोसम्बन्धी व्यवस्थासमेतको प्रतिकूल हुने अदालतको ठहर छ ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग भएको, नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको र संविधान निर्माणका क्रममा १० पुस २०६६ मा संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएकाले पनि १ फागुनमा बिदा दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले पीडितको भावना नबुझी एकपक्षीय रूपमा पीडितको मागलाई सम्बोधन नगरी बिदा दिएको निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कतिपय मुलुकमा बिदाको विषयमा विद्यायिकाले कानुन नै निर्माण गरेको पाइन्छ, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्मा व्यापार र सुविचारित रूपमा छलफल गरी राष्ट्रिय रूपमा सहमत भई त्यसले कुनै मार्गदर्शन दिएको तथा पीडितको चाख र सरोकार सम्बोधन भई उनीहरूको पनि सहमति भएको र उनीहरूका पीडालाई पनि सम्मान गरी संविधानप्रतिकूल नहुनेगरी सबै पक्षको स्वामित्वभाव स्वीकार्यता हुनेगरी कुनै दिनको स्मरण गर्ने कुनै उपाय अबलम्बन गरेको भए फरक हुनसक्थ्यो ।’

‘परन्तु यी कुनै पनि कुराको विद्यमानता नभएको तथा संविधानको व्यवस्था, मर्म र मूल भावना प्रतिकूल रहेको अवस्थामा विवादास्पद बिदा दिने कार्यलाई न्यायपूर्ण, स्वच्छ, विवेकपूर्ण, औचित्यपूर्ण, जायज र न्यायिक मान्न सकिएन’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितलाई निजको इच्छाविरुद्ध माओवादी ‘जनयुद्ध’बाट पीडित भन्नु विरोधाभाषपूर्ण हुने र यसबाट पीडित झन पीडित बन्न जाने सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेशलाई पनि फैसलाको महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ ।

१७ हजारको ज्यान लिएको सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको दिनलाई उत्सवका रूपमा प्रस्तुत गरेर सरकारले पीडितलाई थप पीडा दिने र आक्रान्त बनाउने काम गरेको अदालतको ठहर छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मिति २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका व्यक्तिहरूको न्याय सम्बोधित भइनसकेको र संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पनि प्राप्त नगरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो द्वन्द्व सुरु भएको दिनलाई गौरवपूर्ण मानी जनयुद्ध दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिने कार्यले त्यस्तो द्वन्द्वका कारण पीडित भएका व्यक्तिलाई थप पीडा दिने र आक्रान्त बनाउने अवस्था भएको देखिन्छ ।’

द्वन्द्वबाट पीडितको न्यायको हकलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म सम्बोधन नगर्ने तर पीडितलाई थप पीडा पुग्नेगरी र मनोवैज्ञानिक रूपमा मुलुक विभाजित हुनेगरी जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिनेगरी गरिएको निर्णयलाई प्रत्यार्थीहरूले जिकिर लिएजस्तो कार्यपालिकाको बुद्धिमता तथा कार्यक्षेत्रको संज्ञा दिई वैधता प्रदान गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलाको निष्कर्ष छ ।

१ फागुनमा बिदा दिने निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्नसमेत नदिने फैसलामा उल्लेख छ । ‘संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता प्राप्त नगर्दै त्यसबाट पीडित व्यक्तिहरूको पीडाप्रति उपेक्षाभाव दर्शाउँदै उनीहरूलाई थप पीडा पुग्नेगरी द्वन्द्वको सुरुवात गर्ने सीमित संख्याले चाखका आधारमा संविधानविपरीत हुनेगरी कार्यकारिणी अधिकारको स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरी बिदा दिनेगरी भएको निर्णयले पीडितको न्यायको अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रको कार्य तथा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने कार्यमा अवरोध पुग्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

२९ माघ २०७९ को सरकारको निर्णय खारेजीको माग राखेर द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, गंगामाया अधिकारी, रिता कार्की, कल्याण बुढाथोकी, खगिसरादेवी पौडेललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।