चीनको भ्रमणबाट फर्कंदासाथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षक आन्दोलनप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘शिक्षकलाई म धन्यवाद दिन्छु, ’cause यसअघिका सरकारले कुरा सुन्दैन्थ्यो, यसैले उहाँहरू काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्नुभएन । यो सरकारले सुन्छ भनेरै आफ्ना मागहरू राखेर काठमाडौं आउनुुभएको रहेछ । २, ४ जना मात्र आएर भनेको भए पनि हुने थियो । यो सरकारले उहाँहरूको कुरा सुन्छ ।’

यो सुन्दा धेरैलाई प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि अब शिक्षक आन्दोलन स्थगित हुुनेछ र शिक्षकका माग पूरा भइहाल्नेछन् भन्ने पनि लागेको हुँदो हो । यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलनका क्रममा प्रतिपक्षमा हुँदा बोलेको एकथरी र सत्तापक्षमा हुँदा बोलेको अर्कोथरी भनाइ यतिबेला सार्वजनिक भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र होइन, हरेकको सत्तामा हुँदा बोल्ने र सत्ताबाहिर हुँदा बोल्ने शैली नै फरकफरक पाइन्छ । समस्याको जड यहीँनेर छ ।

सत्तासीन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त शिक्षकका समस्या सरकारले समाधान गर्न सक्छ, समाधान गरेर पठाइदिँदा हुन्छ भनेका छन् । सो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा शिक्षकका समस्या छिटै समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । सभापति देउवा हुन् वा महामन्त्री थापा, उनीहरू कसलाई यो कुरा सुनाउन यसो भनेका छन् ? पहेली नै बनेको छ । ’cause सरकार उनीहरूको छ । सरकारमा बसेर सार्वजनिक खपतका लागि लोकप्रिय भाषण दिनुुको सट्टा शिक्षकका माग सम्बोधन गरी उनीहरूलाई विद्यालयतिर फर्काउन केले रोकेको छ ? यसो गर्दा के बिग्रन्छ ?

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीको शिक्षकका माग पूरा गर्न सकिदैन भन्दै ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराउनलाई किन माग पूरा गर्ने भन्ने अर्कोथरी भनाइ यतिबेला सार्वजनिक सञ्जालमा भाइरल बनेर आएको छ । यसरी केही दिनअघि माग पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने ओली र केही समयपछि सरकारले कुरा सुन्छ, समस्या समाधान गरेर छाड्छ भन्ने ओलीबीचको अन्तर के हो त ? कुन कुरामा शिक्षक विश्वस्त हुने हो ? यो सरकारी रबैया अर्को पहेली बनेको छ ।

यसरी हेर्दा शिक्षकको आन्दोलनलाई सरकारले खासै महत्व दिएजस्तो देखिँदैन । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले समेत हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक जारी गराउन नसके आफूले मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्ने बताएकी थिइन् । उनले भनेको हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक छिर्न नपाउँदै अन्त्य गरिएको छ । शिक्षकका समस्या भने यथावत् छन् ।

यतिबेला देशभरका शिक्षकले काठमाडौंकेन्द्रित भएर सडक आन्दोलन थालेको आज १४ दिन पुगिसकेको छ । मोफसलबाट दिनानुदिन  शिक्षकहरू आन्दोलनमा थपि“दै छन् । शिक्षक महासंघका अध्यक्षले आन्दोलनको उपलब्धि पनि बराबर उपभोग गरिने भएकाले सहभागिता पनि बराबर हुनुपर्ने भन्दै सबै शिक्षकलाई विद्यालय बन्द गरी राजधानी आउन आह्वान गरेका छन् ।

शिक्षकका धेरै मागमध्ये स्थानीय तहमातहत नबस्ने पुरानो मागबाट उनीहरू पछि हटे पनि अन्य मागमा भने अझै सहमति भएको छैन । यद्यपि सरकार र महासंघबीच संवाद भने जारी छ । सरकारसँग यसअघि गरिएका पुराना सहमति नै पालना गरिदिए स्वतः आफ्ना माग पूरा हुने उनीहरूको भनाइ छ । यसअघि भएका आन्दोलनमा सरकार र शिक्षकबीच तीनपटकसम्म सहमति भइसकेको थियो, तर सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । जसको परिणाम आज देखिएको शिक्षक आन्दोलन हो ।

प्रभाव
सरसर्ती हेर्दा शिक्षक आन्दोलनमा छन् भन्ने देखिन्छ । यसले सार रूपमा पार्ने अन्य असरका ’boutमा खासै चिन्ता गरेको पाइँदैन । यतिबेला ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी एसईई परीक्षा दिएर बसेका छन् । ती विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण सुरु हुन सकेको छैन । एसईईको नतिजा असार पहिलो साता प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यतालिका छ । ११ वैशाखदेखि सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षाको तयारीमा पनि शिक्षक आन्दोलनले असर पारेको छ । वैशाख पहिलो साता सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रको कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने भएको छ ।

यतिबेला नयाँ शैक्षिक सत्रको समय छ । यो भनेको विद्यार्थी भर्नाको समय हो । सरकारले शैक्षिक सत्रको पहिलो सप्ताहलाई भर्ना अभियानका रूपमा मनाउन थालेको दुुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । उता सामुदायिक विद्यालयको यो हालत देखेर अभिभावक आफ्ना बालबच्चा संस्थागत विद्यालयतिर लान थालेका छन् । सार रूपमा आन्दोलनले पार्ने प्रभाव निकै गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिका छन् । यसरी अरू केही दिन यो आन्दोलन यसरी नै लम्बियो भने हाम्रा सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीबिनाका विद्यालय बन्न पुग्नेछन् । यसकारण पनि सरकार शिक्षकका मागका सबन्धमा बढी गम्भीर हुुन जरुरी छ ।

ऐन नै अलपत्र
प्रतिनिधिसभामा २७ भदौ २०८० मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक डेढ वर्षदेखि छलफल हुुँदा पनि टुुंगिन सकेको छैन । सो विधेयकमा आफ्ना समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने माग लिएर देशभरका सरकारी विद्यालयका शिक्षक आन्दोलित छन् । शिक्षक महासंघको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा देशभरका शिक्षकलाई राजधानी उतारिएको छ । उनीहरू कहिले नारा जुलुस गर्दै, कहिले सिठी जुलुस, कहिले मौन जुलुस त कहिले कोणसभा गर्दै आफ्ना मागका ’boutमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आन्दोलनका क्रममा समूह–समूह बनाएर गीत गाउनेदेखि भाषण गर्नेसम्मका क्रियाकलाप चलिरहेका छन् । सापेक्षित रूपमा उनीहरूको आन्दोलन भद्र, अनुशासित र संयमित देखिएको छ । चाहने हो भने राजनीतिक दलहरूले शिक्षकको आन्दोलनबाट सिक्न सक्छन् । आजसम्म उनीहरूले धैर्य गुमाएका छैनन् । नेकपा माओवादीलगायतका राजनीतिक दलले शिक्षकका माग जायज भएकाले पूरा हुनुपर्ने जिकिरसहित आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । कतिपय सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि उनीहरूका मागका ’boutमा एकमत देखिन्छन् ।

खास माग
२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । राहत, साबिक उच्च माध्यमिक, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक ग्रेड, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताको उपदानलगायत सबै अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने र स्थायी हुन नसके ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिइनुपर्ने माग राखिएको छ ।

शिक्षक स्थायित्व, बढुवा, तलबमानसहित ग्रेड, सेवासुविधा, अस्थायी अवधिको नोकरी गणना र निवृत्तिभरणलगायत विषय शिक्षा विधेयकमा रहनुपर्ने शिक्षकका माग छन् । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सरुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता, शिक्षण परिषद्को व्यवस्था, शिक्षकको पद समायोजन, दरबन्दी हस्तान्तरण, संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियनजस्ता विषय पनि आन्दोलनरत शिक्षकले उठाएका छन् । शिक्षकलाई हुने विभागीय कारबाही, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवासुविधा, शिक्षकको सेवा प्रवेश उमेर, शिक्षक अस्पताल, बिदा र अध्ययन, अनुसन्धानमा आर्थिक सहयोगलगायत विषय पनि यसपटक उठाइएको छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान, विद्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी कायम तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट श्रेणीमा अनुपात वृद्धि गरी शिक्षक बढुवा, हरेक १०–१० वर्षमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्थालगायत सरकारसँग यसपूर्व गरिएको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

त्यस्तै, हरेक १० वर्षमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरह हुनुपर्ने, शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि छ । शिक्षकलाई अध्ययनमा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था, मासिक तलब तथा शिक्षक अस्पताल स्थापनाको विषय पनि शिक्षकले उठाउँदै आएका छन् ।

यी सबै माग आजको आजै पूरा गर्न नसकिएला तर पनि कतिपय माग विशुद्ध शैक्षिक प्रकृतिका पनि छन् । यिनका ’boutमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । शिक्षकले आफूलाई शासित गर्ने ऐन देऊ भनेर सडकमा आउनुपर्ने अवस्थालाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिँदैन । कतिपय माग आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित छन् । कतिपय माग शिक्षा ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछन् । कतिपय माग शिक्षक सेवा आयोग ऐनमा संशोधन गर्ने खालका छन् ।

स्थानीय सरकारमातहत नबस्ने शिक्षकको माग संविधानको संशोधनबिना पूरा हुन सक्दैन । सरकारले उनीहरूलाई यही कुरा भनिदिनुपर्छ । किनकि, नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ । शिक्षकलाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला, प्रदेश र संघका कार्यालयको कार्यविभाजन हुने व्यवस्था, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र प्रादेशिक कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था, शिक्षकको सरुवा पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहबाट गर्ने मापदण्ड बनाउने कुरामा भने नीतिगत र कानुनीगत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, यसका लागि समय लाग्छ भन्ने कुरा सम्बद्ध पक्षले शिक्षकलाई स्पष्ट भनिदिनुपर्छ ।

प्रस्तावित ऐनलाई प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले हालै प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया सकेर समितिमा छलफल गरिरहेको अवस्था छ । उपसमिति नै बनाएर विधेयकलाई टुंगो लगाउने प्रयास पनि भइरहेको छ । तर, यसको गति धीमा छ । हिउँदे अधिवेशनमा सो विधेयक पारित हुने अपेक्षा गरिएको भए तापनि अधिवेशन नै अन्त्य गरिएकोले सो सम्भावना टरेको छ । तसर्थ, यी सबै माग पूरा गरेर एक थान ऐन लिएर विद्यालयमा फर्कने शिक्षकको माग अहिले सम्भव हुने देखिँदैन । अब सरकारसँग कि त विशेष अधिवेशन बोलाएर कि त अध्यादेश जारी गरेर मात्र शिक्षा विधेयक पारित गर्ने विकल्प छ । वर्षे अधिवेशनसम्म कुर्न शिक्षक चाहिरहेका छैनन् ।

तर, विकल्प भने खुला छन् । कम्तीमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पूरा हुने माग तत्काल पूरा गर्ने र संसद्बाट पूरा गर्नुपर्ने मागका हकमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित सँगै बसेर वर्षे अधिवेशनमा पारित गरिने लिखित प्रतिबद्धता गरेपछि शिक्षक विद्यालयमा फर्कने आधार बन्छ । कम्तीमा पनि सदनमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य दललाई समेत सँगै राखी वार्ता गरियो भने त्यसको कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार बन्छ । सरकारमाथि नैतिक बाध्यता आइलाग्छ । यसपछि आउने परिणाम शिक्षकका पक्षमा हुनेछ ।

ओझेलमा गुणस्तर
शैक्षिक गुणस्तरका ’boutमा भने बहस गरिएको छैन । न त शिक्षक आन्दोलनको एजेन्डा नै गुणस्तरलाई पिछा गर्ने खालको छ । प्रस्तावित ऐनमा पनि शैक्षिक गुुणस्तरका ’boutमा खासै चासो राखिएको छैन । शिक्षाको स्वरूप कस्तो हुने ? पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धतिमा केकस्तो सुधार गर्ने ? यस’boutमा चासो कमै राखेको पाइन्छ ।

वर्षौंदेखि विद्यालयमा अस्थायी, करार, राहत वा यस्तैयस्तै गरी १८ प्रकृतिका शिक्षक कार्यरत छन् । कतिपय शिक्षक त यसरी अस्थायी रूपमा नै काम गर्दा उमेर हदका कारण अवकाश लिएका पनि छन् । शिक्षक लामो समयसम्म अस्थायी रूपमा कार्यरत रहँदा उनीहरूको मनोबल खस्की स्तरीय पठनपाठनमा प्रभाव पर्न जाने हुँदा स्थायी गरिनुपर्ने माग एकातिर उठिरहेको छ भने अर्कोतिर बेलाबेलामा आयोगले लिएको स्थायी प्रतियोगितात्मक परीक्षामा कतिपय कार्यरत शिक्षक लिखितमा नै असफल भएको अवस्था पनि छ । परस्पर विरोधको यो अवस्था विद्यमान रहँदासम्म विद्यालय तहको पठनपाठन मात्र होइन, शैक्षिक उपलब्धिको गुणस्तरीयतामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ । यसतर्फ पनि यो आन्दोलनको ध्यान जान जरुरी छ । विभिन्न प्रकारका अस्थायी शिक्षकको अन्त्य सधैंका लागि स्थायी समाधान हुन जरुरी छ । कक्षाकोठामा हुनुपर्ने शिक्षकलाई सडकमा उतारेर होइन, वार्ता र संवादद्वारा समाधान खोजेर विद्यालयमा नै फर्काउन अब अबेर गर्न हुँदैन ।

सम्बन्धित समाचार

तेस्रो जनआन्दोलन अपरिहार्य यस्ता आयोगको के औचित्य ? नेपालको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियड देशमा डेमोक्रेसी छ कि काकिस्टोक्रेसी ? दुर्गम क्षेत्रमा सडक र बिजुली बत्ती गाउँ छोड्नुको सामाजिक मनोविज्ञान राजावादी आन्दोलनमा देखिएका असहज दृश्य संघीयता व्यवस्थापन गर्न निजामती सेवा ऐन जरुरी दलीय एकता : आजको आवश्यकता ! विक्रम सम्वतको इतिहास सुस्वागतम् नयाँ वर्ष २०८२ २०८२ सालको वर्षफल