काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन निर्माणका क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको स्वार्थ हावी हुने गरेको विषयलाई उठाउँदै अख्तियारले कानुन निर्माण गर्दा त्यस्तो कार्य रोक्न भनेको हो । आयोगले सरकारलाई ४६ बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीति निर्माणमा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिहरू, बैंकसम्बन्धी नीति निर्माणमा बैंकरजस्ता स्वार्थ समूह हावी हुनेगरी कानुन निर्माण हुने गरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको सन्दर्भमा कानुन निर्माण एवं संशोधनका क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउन अख्तियारले भनेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसहितका कानुन निर्माण गर्दा सोही क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीसमेत रहेका सांसदहरूको प्रभाव पर्ने गरेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । त्यस्तै, आयोगले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा किटानी भएको प्रावधानबमोजिम प्रत्येक महिना विभागीय मन्त्री र सचिवले मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाहीको समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने र लापरबाही गर्ने पदाधिकारी÷कर्मचारीलाई समयमै सचेत गराउन भनेको छ । सो व्यवस्थाको पालना नभएमा हुने सरकारी हानि नोक्सानीउपर वित्तीय उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन भनेको छ ।

तीन तहका सरकारबीचको काम, कर्तव्य र अधिकारमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउन अन्तरनिकाय समन्वयसमेत हुनेगरी कार्यविभाजनलाई स्पष्ट बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । तीनै तहका सरकारबाट दैनिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूलाई समेत नीतिगत भनी कानुनबमोजिम मन्त्रालय, विभाग, सचिवालयस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्, परिषद् वा सभाबाट निर्णय गराउने कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कानुनले जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट नै निर्णय हुने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

अख्तियारले गत कात्तिकमा नेपाल सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूसँग सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा छलफल गरेको थियो । सोही छलफलबमोजिम अख्तियारले दिएका विभिन्न सुझाव सार्वजनिक गरेको हो । अख्तियारले प्रतिस्पर्धा निषेध हुनेगरी टुक्राटुक्रा पारी सोझै खरिद गर्ने, अनावश्यक वस्तु र सेवा खरिद गर्ने, परामर्श सेवाका नाममा सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग गर्ने, बोलपत्र मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धा हुन नदिने सहितका काम रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा हुनसक्ने आर्थिक चलखेल रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाई प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । मुलुकभित्र उत्पादित ऊर्जा निर्यात गर्न तथा खेर जान नदिन विद्युत् प्रसारण लाइन समयमै निर्माण र स्तरोन्नति गरी खपत र निर्यात हुने वातावरण सिर्जना गर्न भनेको छ । सम्बद्ध सबै निकायले समन्वय गरी यस कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न निर्देशन गर्न अख्तियारले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी भएका सार्वजनिक र पर्ती जग्गाहरू सरकारको नाममा ल्याई त्यसको संरक्षण गर्ने कार्यमा हालसम्म ठोस पहल भएको नदेखिएकाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यससम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना बनाई यस्ता जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने तथा त्यसको संरक्षणको व्यवस्था मिलाउन आयोगले सुझाव दिएको छ ।

नेपाल सरकारले गठन गरेका राष्ट्रिय भूमि आयोग, सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगलगायतले बारम्बार एउटै व्यक्तिलाई जग्गा दिइरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न त्यसरी वितरण गरेको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने र अनिवार्य रूपमा मालपोत एवं नापी कार्यालयमा त्यसको अभिलेख हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियममा भएको व्यवस्थाविपरीत सडक कालोपत्रे, ढलान, भवन–पुल निर्माणजस्ता मेसिनरी उपकरणको प्रयोग हुने एवं प्राविधिक रूपमा जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्यहरू उपभोक्ता समितिमार्फत नगराउन भनेको छ ।

परामर्शदाताले दिएको गलत ड्रइङ डिजाइनका कार्यबाट हुने हानि नोक्सानीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेगरी तथा परामर्शदाताले दिने जुनसुकै प्रतिवेदन सम्बन्धमा निजलाई नै जिम्मेवार बनाउनेगरी सम्झौतापत्रमा स्पष्ट रूपमा सर्तहरू उल्लेख गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । त्यसैगरी, जटिल खालका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत नगराउन, लाभ लागत विश्लेषण नगरी खरिद नगर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

अख्तियारले विद्युत् खरिद सम्झौतामा आर्थिक चलखेल हुन नदिन मापदण्ड बनाउन, सार्वजनिक निकायले दिने सेवा समयसीमा तोकेर प्रवाह गर्न पनि सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, हदबन्दीभन्दा बढी भएका जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन, सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिने गरेका अनुदानलाई उत्पादन र प्रतिफलमा आधारित बनाएर यसमा भइरहेको दुरुपयोग रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन विमानस्थल, पार्क, भ्युटावर, पिकनिक स्पट, सभा हल, रंगशालाजस्ता संरचनाको निर्माण हचुवा र लहडका रूपमा नभई आवश्यकता र उपयोगिताका आधारमा मात्रै गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्ता संरचना निर्माण गरी अलपत्र छोडिएमा निर्माण प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, सरकारी कर्मचारीलाई बिनाअनुमति र कार्यालय समयमा अध्यापन एवं अरू काम गर्न रोक्न पनि भनिएको छ । आर्थिक ऐनबाट प्रत्येक वर्ष दिइँदै आएको राजस्व छुटको प्रभावकारिता अध्ययन गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै छुट दिन पनि अख्तियारले निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा महँगा, अनावश्यक सवारीसाधन र सामग्री खरिद गर्ने कार्य बन्द गर्न पनि भनिएको छ ।

सरकारी अस्पतालको समग्र व्यवस्थापन सुधार गरी बिदाको दिनमा समेत बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न भनेको छ । निजामती अस्पताललाई सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । निजामती अस्पतालमार्फत निजामती कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बाहेकमा समेत र सर्वसाधारणभन्दा छुट्टै लाइनबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

निःसर्त अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको सन्दर्भमा उत्पादन-प्रतिफलको आँकलन गरेर मात्र ससर्त सरकारी अनुदान वितरण गरी अनुदानलाई उत्पादन र प्रतिफलमा आधारित बनाउन भनेको छ । एउटै कामका लागि विभिन्न निकाय र तहबाट वितरण गरिने अनुदानको दोहोरोपना नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन भनेको छ ।