काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले महसुल नै निर्धारण नभएको अवस्थामा र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि महँगो शुल्क लिन नियम कानुनले नदिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अब उद्योगीले विद्युत् प्राधिकरणले तोकेबमोजिम शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । आयोगले महसुल विवादको समयलाई तीन चरणमा विभाजन गरेर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठयता डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत प्रिमियम शुल्क नलिन सिफारिस गरेको छ ।
उद्योगीले लोडसेडिङका कारण उद्योग चल्ने अवस्था नभएपछि २०७२ साउनदेखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली लिएका थिए । आयोगले प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेको भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभएको अवधि भएको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले महसुल नै निर्धारण नभएको अवस्थामा र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि महँगो शुल्क लिन नियम कानुनले नदिने बताए । नियम, कानुन, अदालतका फैसला, यसअघिका प्रतिवेदन सबै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको र सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको खण्डमा विवाद समाधान हुने बुझाइ उनको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल नबुझाएको भनी गत पुसमा उद्योगहरूको लाइन काटेको थियो । सो बेला प्राधिकरणले ५९ उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको जनाएको थियो । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुस पहिलो सातादेखि अन्तिम सातासम्म विभिन्न २४ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । उद्योगी व्यवसायीले त्यसको चर्को विरोध गरेपछि सरकारले २४ पुसमा आयोग गठन गरेको थियो । सरकारको निर्देशनमा प्राधिकरणले २७ पुस राति उद्योगको लाइन जोडिदिएको थियो ।
एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको आयोगमा बस्न सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू समितिमा बस्न अनिच्छुक भएपछि आयोगले माघ दोस्रो साता मात्र काम सुरु गरेको थियो । आयोगका २ सदस्य तीनपटक फेरिएका थिए भने म्याद तीनपटक थपिएको थियो ।
आयोगले अध्ययनका क्रममा ५५ वटा उद्योगले कागजात बुझाएको जनाएको छ । आयोगले प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र उद्योगीसँग बयान लिएको पनि जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले तीन महिना १० दिनमा सो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा विभिन्न निकायका कर्मचारीसँग सोधपुछ र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिए । प्रतिवेदनले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड मुद्दाको दीर्घकालीन समाधान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगहरूलाई नियमित लाग्ने सबै बिलहरूको सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको जनाएको छ । लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गरिएको भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइनसम्बन्धी महसुलको मात्र विवाद रहेको जनाइएको छ ।
आयोगले आफ्नो कार्यको प्रारम्भमै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विषयमा विद्युत् सेवाको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र त्यस्तो विद्युत् उपभोग गर्ने सरोकारवाला उद्योगी व्यवसायीहरूसँग आ–आफ्ना विषयहरू राखी आवश्यक कागजात प्रमाणहरू संलग्न गरी आयोगसमक्ष निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । सो सम्बन्धमा ५५ वटा उद्योगी, व्यवसायीले निवेदन पेस गरेका बताइएको छ ।
अध्यक्ष लालले निवेदन दिने उद्योगी, व्यवसायीहरू, निजका प्रतिनिधिहरू तथा कानुन व्यवसायीहरूसँग आयोगका पदाधिकारीले प्रत्यक्ष रूपमा आयोगको कार्यालयको बैठक कक्षमा बसी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एवं विद्युत् नियमन आयोगका प्रतिनिधिसमक्ष गत २ देखि १० फागुनसम्म पर्याप्त रूपले छलफल गरी सम्बन्धित विषयको समाधान गर्ने तर्फ अध्ययनसमेत गरेको बताए । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोगसँग डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू माग गरी अध्ययन गरिएको तथा सो सम्बन्धमा प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग समेत आवश्यकतानुसार छलफल गरिएको जानकारी दिए ।
आयोगले छुट महसुल विवादसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल सम्बन्धमा भएका ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न मितिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतहरू, पुनरावेदन अदालतहरू र जिल्ला अदालतहरूबाट भएका फैसलाहरू, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका प्रतिवेदन तथा सुझावहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशन तथा सुझावहरू अध्ययन गरेको थियो ।
सोही विषयको अध्ययन गर्न विभिन्न समयमा गठन गरिएका समिति-उपसमितिहरूका प्रतिवेदनहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका निर्णयहरू, विद्युत् नियमन आयोगका निर्णयहरू, नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले विभिन्न मितिमा प्रकाशन गरेका सूचनाहरू तथा विभिन्न कार्यालयबाट भएका पत्राचारहरूसमेतको अध्ययन गरेको जनाइएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल सम्बन्धमा कानुनअनुसार महसुल निर्धारण हुने प्रक्रिया र त्यस्तो अधिकार प्राप्त निकायका निर्णयहरूलाई समेत ध्यानमा राखी आफ्नो अध्ययन कार्य अघि बढाएको बताइएको छ ।
यस सम्बन्धमा आयोगले विद्युत् प्राधिकरणले टीओडी विवरण उपलब्ध नगराएका कारण प्राधिकरणलाई अर्बौंको घाटा भएको र त्यसरी टीओडी विवरण गायब गर्ने काममा कुलमान घिसिङको दुर्नियतपूर्ण संलग्नता रहेको भन्ने सञ्चारमाध्यमको आशंकालाई सम्बोधन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा स्पष्ट पारेको छैन । टीओडी नै गायब हुनुका पछाडिको ठूलो भ्रष्टाचारका ’boutमा मौन रही नियमित महसुलका ’boutमा मात्र अनुसन्धान गरिएको हो भने यस प्रतिवेदनले लिपापोती मात्र गर्न खोजेको बुझिनेछ ।
