पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको सरकारको दाबी छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचकहरू सुधारोन्मुख रहेका तथ्यांकहरूसमेत सार्वजनिक भएका छन् । यसले मुलुकका नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था पनि क्रमशः सुधारोन्मुख रहेको भन्ने अर्थ लाग्छ । तर, वास्तविकता भने फरक देखिएको छ । चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९–०८० ले प्रकाशित गरेको गरिबीको तथ्यांकले नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था सुध्रिन नसकेको देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २० दशमलव २७ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । यसअघि आर्थिक सर्वेक्षण २०७९–०८० मा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १५ दशमलव १ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको थियो । यति मात्र होइन, लगभग एक दशक अघिदेखि नै नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका सरकारी तथ्यांकहरू प्रकाशित हुँदै आएका थिए । तर, अहिलेको तथ्यांक हेर्दा मुलुकमा गरिबीको आँकडा पुनः एक दशकअघिकै अवस्थामा फर्किएको देखिएको छ ।

मुलकमा व्याप्त गरिबीको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले तर्जुमा गरेका हरेक योजना तथा कार्यक्रमहरूमा यसलाई प्राथमिकता साथ अघि सार्दै आएको छ । विभिन्न समयमा तर्जुमा गरिएका अद्यावधिक योजनाहरूमा समेत गरिबीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिएको छ । यसैक्रममा यी योजनाले त्यसबखत नेपालमा रहेको गरिबीको अवस्थालाई समेत चित्रित गरेका छन् । विगतका योजनाहरूमा प्रकाशित आँकडालाई हेर्ने हो भने नेपालमा एक दशकअघिको अवस्थासम्म गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करिब २० प्रतिशतकै हाराहारीमा देखिन्छ । १४औं योजनाको सुरुवाती चरण अर्थात् आव २०७२–०७३ मा २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरिबी रहेको उल्लेख गरिएको थियो । यसैगरी, योजनाको अन्त्यसम्म अर्थात् २०७५–०७६ सम्ममा १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यस्तै, १५औं योजनाको सुरुवाती चरण अर्थात् आव २०७६–०७७ मा १८ दशमलव ७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या योजनाको अन्त्य अर्थात् आव २०८०–०८१ सम्ममा ९ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । यसैगरी, गरिबी निवारण नीति, २०७६ ले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०८७ सालसम्ममा ५ प्रतिशत र २१०० सालसम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तथापि, यी आँकडालाई गलत साबित गर्दै भर्खरै सार्वजनिक १६औं योजनाको दस्तावेजले अहिले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २० दशमलव ३ प्रतिशतलाई घटाएर ५ वर्ष अर्थात् आव २०८५–०८६ सम्ममा १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अर्थात् गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरा गर्न नसकेका नेपालीको जनसंख्या झन्डै ६० लाख देखाएको छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार यो कुल जनसंख्याको करिब २० दशमलव २७ प्रतिशत हो । यस तथ्यांकले मुलुकमा पाँचमध्ये एक जना गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ । यस सर्वेक्षणमा एक जनालाई सालाखाला दैनिक २ हजार २ सय ३६ किलो क्यालोरी आवश्यक पर्छ भन्ने मापदण्डका आधारमा खाद्य गरिबीको रेखा तय गरिएको छ । तर, समग्र गरिबी भने खानेकुराबाहेक गैरखाद्य, दैनिक जीवनका खर्च र आवासको खर्चलाई समेत मूल्यांकन गरेर निकालिएको कार्यालयले जनाएको छ । जसअन्तर्गत सर्वेक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप प्रतिव्यक्ति दिनमा १ दशमलव ९० अमेरिकी डलर अर्थात् २ सय रुपैयाँसम्म खर्च गर्न नसक्ने मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ । अहिलेको मूल्यमा वार्षिक ७३ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नसक्ने क्षमता भएमा व्यक्ति गरिब नहुने मापदण्ड तथ्यांक कार्यालयले तय गरेको थियो ।

एक दशकअघि नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २० प्रतिशत थियो, चालू वर्षको तथ्यांकले पनि अगाडिकै अवस्थामा फर्किएको देखाएको छ

आव २०५२–०५३ मा गरिएको पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा नेपालमा ४१ दशमलव ७६ प्रतिशत गरिबी रहेको देखिएको थियो । २०६०–०६१ मा भएको दोस्रो सर्वेक्षणमा यो दर ३० दशमलव ८५ मा झरेको थियो । त्यस्तै, तथ्यांक कार्यालयले १३ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०६६–०६७ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २५ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको जनाइएको थियो । अहिले प्रकाशित तथ्यांकमा गरिबी केही घटेको देखिए पनि अपेक्षित मात्रामा भने सन्तोषजनक देखिएको छैन । यसैबीच, तथ्यांक कार्यालयले अहिले प्रकाशित गरेको विवरणलाई अघिल्ला नतिजाहरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएको छ । तेस्रो र चौथो सर्वेक्षणमा विधि समान भए पनि उपभोग्य वस्तुहरूको डालो (फुड बास्केट) र गरिबीको मापन दर भने फरक भएको जनाइएको छ । १२ वर्षअघि ४० खाद्यवस्तुका आधारमा मात्र क्यालोरी मापन गरिएकामा यसपालि ३७ थपेर ७७ खाद्यवस्तुको सूची बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति खर्चसमेत १ डलरबाट बढाएर १ दशमलव ९० डलर पु¥याएको जनाइएको छ । सर्वेक्षणका लागि २०७९ असारदेखि २०८० जेठसम्म तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । मुलुकभरको प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ हजार ६ सय घरपरिवार छनोट गरिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व नछुट्नेगरी घरपरिवार छनोट गरिएको तथ्यांक कार्यालयको दाबी छ । अहिलेको सर्वेक्षणमा घरपरिवारको उपभोग, आम्दानी, सेवा सुविधामा पहुँच, आवासीय सुविधा उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बचत तथा ऋण, विप्रेषण, जग्गा स्वामित्व र उपयोगजस्ता विषयमा समेत तथ्यांक संकलन गरिएको जनाइएको छ । यसैकारण गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या पहिलेको तुलनामा घट्न नसकेको हुनसक्ने समेत दाबी गरिएको छ ।

गरिबी एउटा गतिशील विषयवस्तु भएकाले समयसँगै यसको अवधारणा तथा मापन गर्ने प्रणालीमा परिवर्तन आउनु स्वाभाविक हो । तथापी, विगत १० वर्षअघिकै गरिबीको अवस्थामा फर्कनु भने चिन्ताको विषय बनेको छ । वर्तमान समयमा नेपाली अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको सरकारी पक्षको दाबी छ । विशेषगरी मुलुकभित्र भित्रिने रेमिट्यान्समा भएको उल्लेख्य वृद्धिले धेरै नेपालीहरूको जीवनस्तर सुध्रिएका तथ्यांकहरूसमेत प्रकाशित भएका छन् । विगत एक दशकको मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार हेर्ने हो भने पनि झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा समेत व्यापक सुधार भएका तथ्यांक सरकारी निकायबाटै प्रकाशित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यामा अपेक्षित सुधार नदेखिनु आफैंमा आश्चर्यजनक देखिन्छ । यसका पछाडि अहिले गरिबीको मापदण्ड निर्धारण गर्ने निर्धारक तत्वहरूमा गरिएको परिवर्तन भएको तथ्यांक कार्यालयका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । तेस्रो सर्वेक्षणको १२ वर्षपहिले प्रयोग गरेको खाद्य गरिबी, गैरखाद्य गरिबी र घरपरिवारसँग सम्बन्धित विवरणहरूलाई यथावत् राखेको भए अवस्था बेग्लै हुने उनीहरूको भनाइ छ । यदि, मूल्यवृद्धि मात्रै आधार बनाएर तेस्रो सर्वेक्षणमा प्रयोग गरिएका निर्धारक तत्वहरू मात्र प्रयोग गरिएको भए अहिले गरिबी करिब ४ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्र हुने उनीहरूको दाबी छ ।

सरकारले गरिबीको तथ्यांक बढ्नुका पछाडि विभिन्न कारण देखाए पनि नेपालमा सोचेअनुरूप गरिबी न्यूनीकरण हुन नसकेकामा भने दुईमत छैन । विगत दशकौंदेखि सरकारले गरिबी निवारणका नाममा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बर्सेनि बजेट तथा विभिन्न योजनाहरूमा अर्बौं रुपैयाँ गरिबी उन्मूलनका लागि भन्दै खर्च हुने गरेका छन् । तर, अहिलेको तथ्यांक हेर्दा सबै साधनस्रोत बालुवामा पानी खन्याएजस्तो भएको छ । सरकारका कार्यक्रमहरू लक्षित समूहमा पुगिरहेको देखिँदैन भने गरिबी निवारणमा मद्दत पु¥याउन सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको बजेटसमेत दुरूपयोग भएको प्रस्ट हुन्छ । मुलुकका हरेक क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको विकृति तथा भ्रष्टाचारका कारण गरिबीको समस्यासमेत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारको कार्यदक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । केही समयपहिले देखिएको कोरोना महामारी, विनाशकारी भूकम्पका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र सरकारको पुँजी परिचालनमा देखिएको समस्याले पनि केही हदसम्म गरिबी न्यूनीकरणमा बाधा पु¥याएको धेरैको बुझाइ छ ।

गरिबी निवारण कार्यक्रमअन्तर्गत मुलुकभर छरिएर रहेका गरिब परिवारमा सेवा सुविधाको पहुँच, तालिम र क्षमता विकास, सहुलियत कर्जासहित उद्यममा लाग्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ

सरकारी तथ्यांकहरूले जस्तोसुकै दाबी गरे तापनि मुलुक गरिबीको चक्रब्यूँहबाट उम्किन नसकेको कुरा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले समेत देखाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले गत वर्षको जुलाई महिनामा विश्वभरिको आर्थिक अवस्था’boutको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक (डब्लूईओ) प्रकाशित गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन (क्रयशक्ति समता) अर्थात् जीडीपी (पीपीपी)अनुसार मुलुकहरूको वर्तमान आर्थिक अवस्था चित्रित गर्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो । यसरी सार्वजनिक तथ्यांकमा विश्वका कमजोर आर्थिक अवस्था भएका सय राष्ट्रको सूचीमा नेपाल ४२औं स्थानमा देखिएको छ । तथापि, एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा भने नेपाल पहिलो स्थानमा परेको थियो । यही विवरणलाई आधार बनाएर गत वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा ग्लोबल फाइनान्स म्यागजिनले गरेको विश्लेषणमा नेपाललाई एसियाकै गरिब मुलुकका रूपमा चित्रित गरेको थियो । यसबाट समेत विश्व समुदायमाझ नेपाल गरिब राष्ट्रका रूपमा परिचित छ भनेर प्रस्ट पारेको देखिन्छ ।

नेपाललाई गरिब राष्ट्रको सूचीबाट अलग राख्न तथा मुलुकमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विगतका प्रयासहरूबाट गरिबी निवारणमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिएका कारण सरकारले यससम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरू पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । यसका लागि सर्वप्रथम गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको पहिचान गर्नु जरुरी देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत त्यहाँको सरकारले गरिब जनतालाई लक्षित गरी ‘आधार कार्ड’ वितरण गरेको देखिन्छ ।

यसमार्फत गरिबहरूलाई आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूका साथै विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि मुलुकभर विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका गरिब परिवारहरू पत्ता लगाएर उनीहरूका लागि सेवासुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, तालिम दिएर क्षमता विकास गराउने, सहुलियत कर्जा र अनुदानबाट उद्यममा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लक्षित समूहलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । तारे होटल र रिसोर्टमा गरिने छलफल एवं बैठकले मात्र मुलुकमा गरिबी निवारण हुन नसक्ने देखिन्छ । सरकारले परिणाम उन्मुख कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरी हरेक गरिब घरपरिवारलाई साथ लिएर अगाडि नबढेसम्म मुलुकबाट गरिबी उन्मूलन हुन नसक्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

इन्टरनेटको संसारमा लापरबाही ! जलवायु परिवर्तनको जमिनमा प्रभाव अध्यात्म दर्शन सर्वाधिक राजा भएको मुलुक