सुर्खेत । कर्णाली, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेश जोड्ने मुलपानी–तेलपानी–भुरिगाउँ सडक निर्माण कार्य थालेको ६ वर्ष बित्यो । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने सडक किनाराका रुखहरु कटानका लागि सहमति नदिँदा निर्माण कार्य अवरुद्ध थियो । निकुञ्ज बल्ल रुख कटानको सहमति दिएको छ । उक्त सहमतिका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले सडक आयोजनालाई रुख कटानको अनुमति दिनेछ । १३ करोड लागत रहेको यो सडकको रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अल्झन सुल्झने संकेत देखिएको हो ।

निकुञ्जले पहिलो खण्डमा पर्ने बराहताल गाउँपालिका–१ को श्रीचौरदेखि तेलपानीसम्म पर्ने रुखको लगत संकलन प्रतिवेदन पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतमा पेश गरेको छ । निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने ४ हजार १०० रुख कटान गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो । निकुञ्जले तयार पारेको प्रतिवेदन माथि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ । पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक इन्जिनियर सूर्यबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमति दिएपछि रुख कटानको प्रक्रिया सुरु बताए । ‘सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ४ हजार ४८४ रुखको प्रतिवेदन फाइल वन विभागमा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रका ३८४ र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका ४ हजार १०० रुख काट्नुपर्ने हुन्छ ।’

मूलपानी–रानीघाट–भुरीगाउँ–तेलपानी सडक विस्तार आयोजना नयाँ होइन । १६ असार २०७७ मा रानीघाट–तेलपानी सडक अन्तर्गत दोस्रो खण्ड रानीघाटदेखि तेलपानीसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेत र थोदुङ्ग÷जागृति जेभीबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौता मिति समाप्त हुन लाग्दा सडकको १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । २२ माघ २०८२ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १३ करोड २६ लाखमा सम्झौता भए पनि हाल रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

बराहताल गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष बमबहादुर बडुवालले रुख कटान तथा जग्गा भोगाधिकारका लागि प्रभावित क्षेत्रमा लगत सङ्कलन भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको बताए । उनका अनुसार भेरी नदीमा पुल नहुँदा बाटो मर्मत गर्न डोजर लैजान समस्या हुने भएपछि वडाले चार जना पिटौलीमार्फत बाटोको मर्मत गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले भुरीगाउँ–तेलपानी सडकलाई अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकका रूपमा प्राथमिकतामा राखेको थियो । सोही अनुसार चालू आवमा सडकका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मूलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक खण्डअन्तर्गत सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–२ को रानीघाटस्थित भेरी नदीमा बन्ने भनिएको पुल १२ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । २०६९ असारमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन÷मल्ल जेभीसँग २०७२ पुसमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १४ करोड २९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर १२ वर्षसम्म उक्त पुलका दुईवटा पिलर मात्रै ठडिएका छन् । पाँच दशकअघि चिट्ठीपत्र पु¥याउन खनिएको भुरीगाउँ–तेलपानी सडकलाई सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको लाइफलाइनका रूपमा हेरिएको छ ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको उल्झनले पुरा हुन सकेको छैन । भुरीगाउँबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको दूरी ५१ किलोमिटर छ । यो सडक विस्तार भएको खण्डमा भुरीगाउँबाट वीरेन्द्रनगर एक घण्टाभित्रै पुग्न सकिन्छ । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका–२ भुरीगाउँको अम्रेनीदेखि कर्णाली प्रदेशको बराहताल गाउँपालिकाको तेलपानी हुँदै कर्णालीसम्म चिट्ठीपत्र पु¥याउन तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले २०२५ सालमा हुलाकी सडकका रूपमा ट्रयाक खोलेको थियो ।

सुर्खेत–भुरीगाउँ जोड्ने यो सडक स्तरोन्नति हुन सके यहाँको बजार विस्तार हुनुका साथै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णालीसँगको छोटो दूरीमा जोडिन्छ । हाल कर्णालीका यात्रुलाई बर्दिया तथा सुदूरपश्चिम जान बाँकेको कोहलपुर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

मुलपानी–रानीघाट खण्डको ठेक्का आह्वान
कर्णाली प्रदेश सरकारले मुलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकअन्तर्गत सुरुवाती बिन्दु फलाटे–रानीघाट खण्डको झण्डै ७ किमी सडकको स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । पूर्वाधार निर्देशनालयले पहिलो खण्डको स्तरोन्नति सहित कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । ३२ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरी पहिलो खण्डको स्तरोन्नति कार्यका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । कुल १० किमी सडकमध्ये ७ किमी सडकको स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्रे गर्न बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया थालिएको हो । मूलपानीदेखि फलाँटेसम्मको ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ ।

आव २०७६–७७ यता कर्णाली प्रदेश सरकारले यो सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तर प्रगति भने निराशाजनक छ । २०७६–०७७ मा दुई खण्डमा विभाजन गरेर सडक निर्माणको ठेक्का भएको थियो । पहिलो खण्डअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको मूलपानीबाट रानीघाटसम्म १० किमी सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७६ पुसमा पूर्वाधार निर्देशनालय र श्याम एन्ड शङ्कर कन्स्ट्रक्सनबीच १० करोड २६ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

२०७८ फागुनसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि तोकिएको भए पनि सडकले अझै पूर्णता पाएको छैन । यही खण्डमध्येको केही उपखण्ड स्तरोन्नति गर्न २०७९ माघमा अर्को निर्माण कम्पनीसँग २ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०८० मंसिर सम्ममा काम पूरा गर्ने शर्त भएपनि हालसम्म ७ सय मिटर मात्र कालोपत्र भएको छ ।

बड्डीचौर–खम्बागाडेले पनि निकास पायो
मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेतको बड्डीचौर–खम्बागाडे खण्डको १३ दशमलव एक किमी सडक जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानको अनुमति पाइसकेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोजेपछि अलपत्र परेको यो खण्डलाई पुनः राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पारिएपछि धमाधम कानूनी अल्झन सुल्झन थालेको हो ।

यो खण्डले केही समयअघि रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमति पाएको थियो । उक्त सडक खण्डमा पर्ने जग्गा र कटान हुने रुखको सट्टा भर्ना वापतको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन तथा भू–संरक्षण विभागले प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

८८ कम्पनीको ५६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ आउँदै ईपीसी मोडलमा बनाइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यापक अनियमितता रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया एक महिनामै टुंगिने गभर्नर उमेरहद नहटाउने आदेशलाई सर्वोच्चको निरन्तरता नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्बको हुने ‘क’ वर्गका पाँचवटा बैंकसहित ११ वित्तीय संस्था कारबाहीमा कुशलता वृद्धि गरी फजुल खर्च रोक्ने सरकारी योजना कुलमानको नाफा, हितेन्द्रदेवको घाटाः के हो वास्तविकता ? कति छ क्यासिनोले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व ? सेयर बजारमा हरियाली, कारोबार पनि एक अर्ब बढी गभर्नर नियुक्तिमा सत्तारूढ दलमा षड्यन्त्रको गन्ध आधिकारिक पत्र आएन, नेपालमा एमसीसी परियोजना अन्योलमा