काठमाडौं । कांगे्रस सभापति तथा कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको सरकारले आइतबार सत्ता स्वार्थका लागि कैदी जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यसाथ अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको उनको पार्टीभित्र मात्रै नभएर देशभर विरोध र भत्र्सना भइरहेको छ ।

यो अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने वा फिर्ता गर्ने भन्ने निक्र्योल भने सत्ता साझेदारको प्रमुख दल कांगे्रस र सो दलको सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवामा निर्भर छ । आइतबार अध्यादेश जारी भएलगत्तै समाजिक सञ्जालमा विशेषगरी कांगे्रस पार्टी र सभापति देउवाको देशभर चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

बुद्धिजीवी नागरिक समाज तथा स्वतन्त्र अगुवाले अध्यादेशले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्न माग गर्दै आइरहेका छन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, तथा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला, युवा नेता प्रदीप पौडेलले सो अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।

यद्यपि, उनीहरूको विरोध औपचारिकतामा सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न आमकांगे्रसजनमा उठ्न थालेको छ । उनीहरूले अध्यादेश फिर्ताका लागि पार्टीभित्रै सशक्त भूमिका खेल्न सक्लान् कि नसक्लान् ? भन्ने प्रश्न पनि सर्वत्र उठिरहेको छ ।

कांग्रेसका उपसभापति गुरुङ, महामन्त्रीद्वय थापा, शर्मा, नेता शेखर र सांसद प्रदीप पौडेलले सत्ता स्वार्थका लागि फौजदारी संहिता संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयको विरोध गरेका हुन् । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको निर्णयको भारी आफूहरूले बोक्न नसक्ने भन्दै उनीहरू त्यसविरुद्ध उभिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले भावी सत्ता समीकरण सजिलो बनाउन विभिन्न राजनीतिक समूहमा आबद्ध भएर विभिन्न कसुरमा जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहाइ गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । सो अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगिसकेको छ ।

कांगे्रस उपसभापति गुरुङले सो अध्यादेशले लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास गरेको बताए । उनले कांगे्रस विधिको शासनमा उभिनुपर्ने र यस्तो अध्यादेशले विधिको शासन कमजोर बनाउने बताए ।

सो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि आइतबारै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटरमार्फत यो निर्णयको विरोध गरेका थिए, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसद्मा पनि त्यही नै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति ! संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत ! कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ !’ प्रधानमन्त्री देउवालाई मेन्सन गर्दै शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

अर्का महामन्त्री थापाले पनि सोमबार धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको निर्णयको भारी नबोक्ने बताएका छन् । ‘विगतमा पटकपटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ’अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेश’bout न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ । अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन ।’

अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले गलत रहेको थापाले उल्लेख गरेका छन् । उनले अध्यादेश गलत हुनुका थप कारण उल्लेख गर्दै भनेका छन् ‘यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ । अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दूरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ ।’

कांगे्रस नेता शेखर कोइरालाले पनि अध्यादेश ल्याएर चौधरीलाई रिहाइ गर्न खोज्नुले कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गरेको बताए । ‘आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बंग्याउने छुट कसैलाई छैन, भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ,’ कोइरालाले भने ।

अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश गलत भएको उल्लेख गरे । ‘अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो आज पनि । पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने, फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? सबै विषयको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत होइन नवनिर्वाचित संसद्मार्फत खोजौं,’ पौडेलले भने ।

यो अध्यादेशले लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास गरेको छ । कांग्रेस विधिको शासनमा उभिनुपर्नेमा यस्तो अध्यादेशले विधिको सशासनलाई कमजोर बनाएको छ ।
धनराज गुरुङ, कांग्रेस उपसभापति

संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत ! कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ !’
विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री, कांग्रेस

अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले गलत छ । ’यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ । अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ ।’
गगन थापा, महामन्त्री, कांग्रेस

अध्यादेशले कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गरेको छ । ‘आफू अनुकूल राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बंग्याउने छुट कसैलाई छैन, भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ ।
शेखर कोइराला, कांग्रेस नेता

सत्तागठबन्धनमा सहमति ‘अध्यादेश ल्याउन प्रचण्ड–माधवकै साथ’
सरकारले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताकै सहमतिमा अध्यादेशसम्बन्धी निर्णय गरेको खुलासा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नै अध्यादेश ल्याउन सुझाएपछि सो कार्य अघि बढेको गठबन्धनका एक नेताले बताए । प्रचण्ड र नेपालले केही दिनअघि मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रहेका रेशम चौधरीलाई जेलमा नै पुगेर भेटेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि १९ मंसिरमा बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल सहमत भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार हालको सत्तारूढ गठबन्धन कुनै हालतमा पनि टुटाउन नहुने र त्यसका लागि यही गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने र सरकार गठनका लागि जस्तासुकै उपाय पनि अपनाउन तीनै नेता देउवा, प्रचण्ड र नेपाल सहमत भएका थिए ।